सरकारलाई ‘रामराम’ भन्ने बेला आएको छ : गगन थापा

 

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सरकारलाई ‘रामराम’ भन्ने बेला आएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना पढेर सुनाउँदै उनले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका नाममा भएका संस्था  मारेर शान्ति र सृमद्धि ल्याउन उद्यत रहेको भन्दै सरकारलाई ‘रामराम’मात्रै भन्न सकिने बताएका हुन् ।

 

“समस्या अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकमामात्र छैन, विषयवस्तुमा पनि छ । हो, कर्मचारी पठाएको ठाउँमै जानुपर्छ । पठाउने को  ? सरकार । तर, सरकारले ‘आई एम त स्टेट’ भनेको जस्तो गरिकन मनोमानी गर्न पाउँदैन,” उनले चेतावनी दिए ।
उनले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरी र अन्नतः खारेज गर्ने गरी अध्यादेश आएको भन्दै यो निजामती सेवा ऐन–२०५९को धारा ५८ प्रतिकूल रहेको ठहर गरेका हुन् ।

 

“निजामती सेवा ऐन–२०५९ को दफा ५८को निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त बदल्दा कर्मचारीसँग लिखित रुपमा मञ्जुरी लिनुपर्छ । अहिले गर्न खोजिएको सेवा सर्त बदल्ने कुरा हो । अतः यो अध्यादेश मनोमानी, स्वेच्छाचारी र विभेदकारी ढंगले ल्याएको छ  । समान सर्त, सेवा भएका कर्मचारी कोही श्रेणीगत कोही तहगत कोही छन् । कोही तलैमात्र गएर बस्नुपर्ने बनाइएको छ । कोही माथि गएर बस्न पाउने छन्,” उनको ठहर छ ।

 

सांसद थापाले निजामती कर्मचारी आउने ठाउँ विशिष्ट प्रकृतिको रहेको सत्ता र सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने, सँगसँगै पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर काम गर्ला भनेर रोक्नु पनि पर्ने भएकाले कस्ता कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।

गगन थापा यसरी बन्दैछन् नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री

१३ औं महाधिवेशनमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवातिर ढल्किएपछि देउवाको पक्षमा सभापतिको पासा पल्टिएको थियो । सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका सिटौलाले दोस्रो चरणसम्म पुगेको निर्वाचनमा देउवालाई सहयोग गरेका थिए ।

 

सिटौलाको सहयोगले रामचन्द्र पौडेल हारको कारण बन्दा देउवाले पहिलोपटक कांग्रेसमा कोइराला परिवारको विरासतलाई पल्ट्याए । त्यसपछि पनि पटक–पटक गरी सिटौलाले शेरबहादुर देउवासँग भातृसंगठन नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलमा बार्गेनिङ गरेर पदाधिकारी नै हात पारे । एकपछि अर्को गर्दै सिटौलाले भागबण्डामा शक्ति मात्र हत्याएनन् संस्थागत पकड पनि बढाउँदै लगे ।

 

महाधिवेशन नआउँदै फेरि सक्रिय

अब महाधिवेशन आगामी २ वर्ष ६ महिना पछि हुँदा पनि काँग्रेसमा सिटौलाले झन् बढी बार्गेनिङ गर्ने देखिएको छ । किनकी १४ औं महाधिवेशनमा पनि सिटौला नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेतामा देखिएका छन् । सिटौलासँग युवा नेताहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेल अबको महाधिवेशनमा सबै भन्दा लोकप्रिय नेता बन्ने छन् ।

 

किनकी काँग्रेस वृत्त र बाहिर पनि यी नेता लोकप्रिय छन् । गगनले अघिल्लो पटकको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा ५ सय आसपासमा मत ल्याएर शशांक कोइरालासँग मात्रै होइन आफ्नो ससुरा अर्जुन नरसिंह केसीसँग पनि टक्कर गरेका थिए ।

 

यो पटक सिटौला झन् बलियो देखिएका छन् । सिटौला पक्ष अहिले देउवा र पौडेल दुवैको समदुरीमा छ । अर्थात् कतै पनि खुलेको छैन । यस्तोमा गगन र प्रदीप सँगै हुँदा देउवा र रामचन्द्र पौडेल वा यो गुटबाट जो नेता उम्मेदवार बने पनि सिटौलाले गगनलाई महामन्त्री बनाउँन बार्गेनिङ गर्ने पक्का छ । किनकी १३ औं महाधिवेशनमा जस्तो तेस्रो पक्षका रुपमा गगनलाई उठाएर अब भने हार्न नहुने सोच यो पक्षको छ ।

 

हार्ने गरी होइन जसरी हुन्छ जित्ने गरी गगनलाई महामन्त्री बनाउँने सोच यो पक्षको छ । विधानले दुई महामन्त्रीको व्यवस्था गर्दै दुवै निर्वाचित गर्ने प्रबन्ध गरेपछि पनि एउटा पक्षबाट गगनलाई महामन्त्रीमा जित्न गाह्रो पर्ने पनि देखिंदैन ।

 

फेरि पनि दुवै गुटलाई सिटौलाको साथ खाँचो रहेको प्रष्टै देखिन्छ । यो पक्षमा गगन थापा मात्रै लोकप्रिय छैनन् । युवा नेता प्रदीप पौडेल पौडेलले पनि केन्द्रीय सदस्यमा लोकप्रिय मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।

 

यत्ति मात्र होइन सिटौलासँग उमाकान्त चौधरी, शिव हुमागाईं, भीमसेनदास प्रधानसहितका केन्द्रीय सदस्य र प्रभावशाली नेता साथ छ । यी सबैलाई देखाएर गगनलाई महामन्त्री बनाउन र आफू पनि कुनै ठूलो पदमा निर्वाचित हुने दाउमा सिटौला छन् । निर्णायक पोजिसनमा हुँदा जुन गुटले राम्रो अफर गर्छन् त्यतै बार्गेनिङ गर्ने दाउमा सिटौला रहेको देखिन्छ ।

 

सुरु गरिसके अभियान

महाधिवेशन आउँन दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी नहुँदैदेखि सिटौला पक्ष थप सक्रिय हुन थालेको छ । केही दिन अघि सभापतिसहित नेता पौडेल र पदाधिकारीहरुले सम्पादक, पत्रकारहरुसँग भेट गर्ने तय भएपछि सिटौलाले एक कदम अघि बढेर आफूले पहिले पत्रकारसँग बैठक नै गरे । अब कसरी जाने भनेर उनले पत्रकारसँग सुझावमात्रै लिएनन् । आफू अब सक्रिय हुँदै जाने संकेत पनि दिए ।

 

“यस्तो विशिष्ट क्षमता भएको ठाउँमा कस्तो मान्छे ल्याउने ?,” उनले प्रश्न गर्दै विभिन्न देशका उदाहरण दिए, “सिंगापुरको जस्तो व्यवस्था गर्ने कि जहाँ कक्षा ३ बाटै सरकारी कर्मचारीका लागि भनेर छुट्याइन्छ । डेनमार्कमा जस्तो न्यूनतम सेवा सुविधा दिएपछि बाँकी कुरा उसैको क्षमताले निर्धारण गर्ने बनाउने कि ? भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा कसरी पुर्‍याउने, थोरै कर्मचारीबाट धेरै सुविधा कसरी प्रवाह गर्ने ? राजनीतिक दलको झन्डा नबोक्ने कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ,” उनले भने ।