प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाऊने यस्तो छ गोप्य तयारी

हाम्रो इकोनोमि

 

भावी प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा परेका उजुरीमा राणा भ्रष्ट न्यायाधीश भएको दावी गरिएको छ । उजुरीकर्ताले राणालाई भ्रष्टाचारीका नाइके भनेका छन् र यदि चोलेन्द्र शम्शेरलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत सुनुवाई समिति समक्ष दिएका छन् ।

एक जना उजुरीकर्ता जफरुल हुसेन अन्सारीले वीरगंज छपकैयाको ४ विघा क्षेत्रफलको धार्मिक सम्पदासहितको जग्गा सालो नाता पर्ने प्रमोद बिक्रम शाहलाई दिलाएको आरोप लगाएका छन् । अन्सारी ऐतिहासिक धरोहर तथा सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण अभियानका संयोजक हुन् ।

 

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले आफन्तलाई धार्मिक सम्पदा दिलाएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा गर्न मद्दत पु¥याएको तथ्यसहितको आरोप पत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

 

अन्सारीले चोलेन्द्रमा राजसंस्थाको चरित्र रहेकोले उनी प्रधान न्यायाधीश भए संघीय लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने र राजसंस्थासंग जोडिएका मुद्दाका पक्षमा फैसला हुनसक्ने बताएका छन् ।

 

राष्ट्रको ठूलो क्षति पु¥याउने भएकोले उनलाई महाअभियोग लगाई कारबाही गर्नुपर्ने अन्सारीको भनाई छ । वीरगञ्जको सार्वजनिक चार बिगाहा जमिन प्रमोद विक्रम शाहले हडपेपछि २०६५ असार २६ गते जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले २०६७ असार २८ गते शाहको विपक्षमा फैसला गरेको अन्सारीले बताए ।

 

तर, शाहले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई उल्टाउदै चोलेन्द्रशम्शेरको इजलासले प्रमोद विक्रम शाहको नाममा लालपूर्जा कायम गरि राष्ट्रिय सम्पदा मास्ने काम गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेका छन ।

 

न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत चोलेन्द्र शम्शेरले आफन्तको नाममा फैसला गरेको भन्दै त्यसको बदरका लागि जिल्ला अदालत पर्सामा २०७४ बैशाख ११ गते दायर गरेको मुद्दा बिचाराधीन रहेको पनि अन्सारीले बताए ।  साँघु साप्ताहिक

 

न्यायाधीशले निरुपण गर्नुपर्ने विवाद जनप्रतिनिधिले गर्न नसक्ने

सर्वोच्च अदालतमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखबाट न्यायाधीशले गर्नुपर्ने विवाद निरुपण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै रिट निवदेन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शिलु तिवारीले आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका संयोजकको न्यायाधीश बन्न कानूनबमोजिम योग्यता, क्षमता तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसमेत थाहा नभएको हुँदा वैकल्पिक उपाय खोज्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिलाई एक÷दुई दिन कानूनी तालीम दिने लिने भरमा न्यायाधीश स्वसरह भूमिका दिने गरी अत्यन्तै अदूरदर्शी र अपारदर्शी ढङ्गले नागरिकको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै वैकल्पिक उपचार खोज्न माग गरिएको छ ।