डा. गोविन्द केसीका माग पूरा हुँदै, यस्तो बन्ने भो चिकित्सा विधेयक
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित संसदको शिक्षा स्वास्थ्य उपसमितिले सोमबार मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति र चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सांसदहरुले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई मुख्य आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विधेयक तयार भएमा डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा हुने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट सुरु हुँदैछ । संसद सुरु हुनुअगावै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरिसक्ने समितिको तयारी छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलसहितको उपस्थितिमा सोमबार शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक बस्दैछ ।
मेडिकल कलेज खोल्नेबारे के भयो ?
शिक्षा स्वास्थ्य उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा नेपाल सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ४५ मा शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्ने (शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्ने) व्यवस्था छ ।
उक्त विधेयकको दफा पछि ४५ पछि दफा ४६ थप गरी नेपाल सरकारले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
