राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको ‘लञ्च मिटिङ’ बस्दै, ब्याजदरमा पुनः सीमा तोक्ने तयारी



हाम्रो इकोनोमि

 

ब्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको विषयमा छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरुलाई बोलाएको छ ।

‘लञ्च मिटिङ’ नाम दिइएको बैठकमा २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सहभागी हुने बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

‘बैंकर एशोसिएसनले बोलाएको बैठक होइन, राष्ट्र बैंकले बोलाएको हो’, अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुका सीईओ बैठकमा सहभागी हुनुहुनेछ ।’

उनले बैंठकमा ब्याजदरको विषयमा छलफल हुने बताए ।

ब्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोक्न ब्याजदरको सीमा तोक्ने विषयमा पनि छलफल हुने ढुंगानाको भनाइ छ ।
ब्याजदर बढाउने बैंकका सीईओहरुलाई गत मंगलबार बालुवाटार कार्यालयमा बोलाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा संयमता अपनाउन तथा पुनः अधिकतम् सीमा तोक्न सुझाएको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले यस अघि बचत तथा निक्षेपको ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकेको थियो ।

निक्षेपमा ११ प्रतिशभन्दा बढी ब्याजदर दिन नपाइने गरी संघले सीमा लगाए पनि पछिल्लो समय तरलता समस्या बढेको भन्दै त्यो सीमा फुकुवा गरिएको थियो ।

संघले लगाएको सीमा फुकुवा भएसँगै बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । अब पुनः फेरी संघले सीमा लगाउने भएको छ ।

थप निर्णय भने बैंकर संघले नै गर्ने बैंकठमा सहभागी भएर आएका एक बैंकरले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्र बैंकले संयमित हुन आग्रह गरेपछि संघको बैठक बसेर यस विषयमा आवश्य निर्णय लिने कुरा भएको छ’, उनले भने ।

कुमारी, नविल, सेञ्चुरी, हिमालयन लगायतका बैंकले मुद्धति निक्षेपको ब्याज यतिबेला १३ प्रतिशत पुर्‍याइसकेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...