मोनोरेलको डीपीआर सम्झौता,अबको ३ बर्षमा काठमाण्डौका जनताले चढने भए रेल
काठमाडौं महानगरपालिका र ललिपुर महानगरपालकाले मोनोरेल सञ्चालनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् ।
चाइना रेलवे २५औं ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीआरसीसी)लाई डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा दिइएको हो ।
बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरपालिका र कम्पनी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । अबको एक वर्षभित्र कम्पनीले डीपीआर तयार गरिसक्नेछ ।
चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो ।चिनियाँ अधिकारीले यसको लागत केही घट्न सक्ने बताएका छन् । सीआरसीसी चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो ।
मोनोरेल सञ्चालनका लागि भौगोलिक वातावरण समेत सबै प्रकारले उपयुक्त हुने चिनियाँ कम्पनीको दावी छ । प्ररम्भिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको डीपीआर निर्माणको लागि ६ महिना लाग्ने भनिए पनि एक वर्षको अवधि राखेर सम्झोता भएको छ ।
त्यसको ३ वर्षपछि मोनोरेल बनाउन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब फटाफटी योजना अनुसार काम भए मात्रै पनि ४ वर्ष समय लाग्नेछ । यसका कारण मेयर शाक्यको पालामा रेल नगुड्ने निश्चित भएको छ । शाक्य मेयरमा निर्वाचित भएको २० महिना बितिसकेको छ । चिनियाँ रेल्वे अधिकारीले ५ वर्ष डीपीआर सहित ५ वर्ष समय लाग्ने बताएका छन् ।
डीपीआरको निर्णयमा काठमाडौं महानगरले गरेको ढिलाइका कारण शाक्यले चुनावी भाषणमा बोले जसरी ‘आफ्नै कार्यकालमा रेल गुडाउन’ सम्भव नहुने अवस्था आएको हो । तर, महानगरका अधिकारीहरु एक वर्ष उल्लेख गरिएपनि ६ महिनामा अनौपचारिक डीपीआर प्रतिवेदन दिन चिनियाँ कम्पनी तयार रहेको दावी गर्छन् ।
चक्रपथको सडकमाथिको कुल २७ दशमलब ५ किलोमिटरमा २१ स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्टेशन रहने गरी मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार मोनोरेलको स्टेशन कोटेश्वर-कलंकी, कलंकी-महाराजगञ्ज, महाराजगञ्ज-कोटेश्वर गरी तीन खण्डमा हुनेछ ।
चक्रपथमा ईपीसीएफ मोडलबाट सञ्चालन हुने भनिएको मोनोरेल दुई वा पाँच वर्ष सम्पूर्ण प्राविधिक सेवासहित सञ्चालन निर्माण कम्पनीले नै गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त अवधिमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सीआरसीसीलाई वाषिर्क रुपमा स्म्झौता अनुसारको रकम बुझाउनेछन् ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाक्यले स्थानीय तहको चुनावताका नै चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका थिए ।
निर्वाचित भएको डेढ वर्षपछि बल्ल डीपीआर बनाउन सम्झौता हुँदैछ । तर अध्ययनले देखाएको लागत महानगरले धान्न सक्ने अवस्था छैन । मेयर शाक्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा मात्रै रेल चलाउन सकिने बताए ।
डीपीआर तयार भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा रेलमार्ग निर्माणका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरिने मेयर शाक्यको भनाइ छ । त्यसमा उपयुक्त ठहरिएको कम्पनीले सीसीआरसीबाट डीपीआर किन्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले मोनोरेल आफ्नो पनि चुनावी एजेण्डा रहेको भन्दै चिनिँया कम्पनीलाई जतिसक्दो छिटो काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।‘अर्को चनावमा जाने बेला रेल गुडाइसक्न पाए हुन्थ्यो, उनले भने ।
