समातिएको ३३ किलो सुन ल्याउनै दिएन भारतले
नेपालको बहुचर्चित ३३ किलो सुन भारतीय शहर कोलकातामा मंसिर २१ गते फेला परे तापनि नेपाल आउने सम्भावना भने एक प्रतिशत पनि छैन ।
सुनसरी, इटहरी–५ निवासी हेमप्रसाद शर्मा र राकेशप्रसाद नाम गरेका नेपालीबाट बरामद भएको भनिएको उक्त सुनबारे भारतीय आसूचना निर्देशनालयले त्यहाँस्थित हाम्रो वाणिज्यदूतावासलाई जानकारी दिएको छ ।
तर, त्यो सूचना नेपाली नागरिक समातिएको कारणले मात्रै पठाइएको हुनुपर्ने काठमाडौंस्थित सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ । त्यहाँ कुनै अवैध सामान बरामद भएमा सुराकीलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था छ ।
तर, भारु दश करोड पैंतालिस लाख अड्सठ्ठी हजार सात सय साठी बराबरको त्यो सुन नेपाल पठाइएमा सुराकी भत्ता पाइँदैन । हातमा परिसकेको माछो माया मारेर भारतीयले काम गर्लान् भन्नेमा सरकारी हाकिमहरुले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यो सुन नेपाल आउन नेपाल र भारतका भन्सार प्रमुखहरुको संयन्त्रमार्फत जोडबलमा दिल्लीको उच्च नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । सन् १९६२ को इण्डियन कष्टम एक्टमा फौजदारी मुद्दाको वारदात जहाँ भयो त्यहीँ मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैले अवैध तवरले ओसारपसार भइरहँदा बरामद भएको उक्त सुनबारे भारतीय निकायले त्यहीँको अदालतमा मुद्दा लैजाने सम्भावना रहेको बताइन्छ । सन् २०१५ सम्म भारतमै बस्ने गरेका हेमप्रसाद नेपाली नागरिक भए तापनि उनले नक्कली भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र हात पारेको त्यहींको राजश्व जासुसी विभागका अतिरिक्त महानिर्देशक दिपंकर आरोनको पत्रमा उल्लेख छ ।
खास कुरा के हो श्रीमान् ?
विदेशमा कार्यरत अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारले पठाउने वार्षिक ७ सय अर्ब रुपैयाँ नेपालको जम्मा वार्षिक बजेटको झण्डै आधा हिस्सा हो । यी कामदारको कमाइ नै हाम्रो अर्थतन्त्र धानिदिने प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डसमेत बनेको छ ।
यसमध्ये साढे ३ अर्ब मलेसियाबाट मात्र भित्रिन्छ । हाल मलेसियामा करिब ६ लाख नेपाली कामदारले पसिना बगाइरहेका छन् । तर, केही महिनादेखि त्यहाँ कामदार जाने क्रम रोकिएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको लामो अडान र प्रयासपछि रोजगारदाता कम्पनीले नै खर्च व्यहोरेर कामदार लैजाने सम्झौता भयो । सम्झौतालगत्तै विष्टले यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, अब नेपाली कामदारले ठगिनु पर्दैन र निःशुल्क गएर काम गर्न पाउनेछन् भनेका हुन् ।
तर, अहिलेसम्म किन कामदार पठाउने वातावरण बनेन ? मलेसियाले निःशुल्क कामदार लैजान सम्झौता गरिसकेको छ र उताबाट माग पनि आइरहेको छ ।
यताबाट हजारौं बेरोजगार नेपाली जान जमजमाइरहेका छन् । कसले र किन वञ्चित गरेको छ नेपालीलाई रोजगारी पाउने अवस्थाबाट ? जति घटे पनि वार्षिक लाखजति कामदार नेपालबाट अझै मलेसिया जान सक्ने अवस्था छ ।
तर, अर्बाैं ठगी आरोपमा जेल गएर अदालतको निगाहमा छुटेका दलालहरू यो काम आफ्नै हात माथि पर्ने गरी हत्याइरहन इच्छुक छन् । बिगो नतिरी र विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागी तिनैलाई काम सुम्पिइरहन सम्भव छ ? सेटिङ मिलाएर दोषी छुट्नु र मुद्दा टुंगिनु एउटै कुरा हो ?
