अध्यादेश नसच्याइए आन्दोलनमा उत्रिने सरकारलाई कर्मचारीको चेतावनी

हाम्रो इकोनोमि

 

काठमाडौं–सरकाले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको बिरोधमा उत्रेको प्राविधिक सञ्जाल नेपालले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।  रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा प्राविधिक सञ्जाल नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सो चेतावनी दिएको हो ।

 

सञ्जालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हित विपरित र केही उच्च प्रशासकहरुको हितमा रहेको, रापअनं प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदा मात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको र त्यो हटाउनुपर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनुपाउनुपर्ने,

 

तहगत वा श्रेणीगत एकद्धार प्रणालीमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यबस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने,

 

श्रेणीविहिनदेखि विशष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ठ समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव जेष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवासुविधा खटिएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गरेको छ ।

 

प्राविधिक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको हितविपरित भएको दाबी गरेका छन् ।

 

पहुँच भएका कर्मचारीहरु सिंहदरवारमा रहने र पहुँच नभएका  कर्मचारी जुम्ला, कालिकोट पुग्नुपर्ने जस्तो विभेदकारीअध्यादेश ल्याएको बताउँदै संयोजक मेहताले भने,‘सरकारले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश कर्मचारीको हितमा त छैन् त्यसैमा संविधानको मर्म विपरित अध्यादेश ल्याइएको छ, यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ,

 

लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो पनि भूमिका रहेकोछ, राजतन्त्रको समयमा समेत यस्तो विभेद भएको थिएन, यो निरंकुश शैली भयो, २१ दिनभित्र सरकारले तोकेको जिल्लामा नगएको खण्डमा बर्खास्त गरिने जस्ता धम्कि दिनु निरंकुशता हो, एकदर प्राणालीका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’

 

उनले भने,‘केही पहुँच भएका प्रशासकहरुको इशारामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम आफैमा विभेदकारी र संविधान विपरित छ, यस्ता गम्भिर त्रुटी गर्नु सरकार संघीयतालाई सफल रुप दिन नचाहेको बुझिन्छ, केहीलाई तहगत र केहीलाई श्रेणीगत रुपमा गरिने समायोजन विभेदाकारी छ ।’

 

त्यस्तै कार्यक्रम नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक बहादुर रावलले संसदबाट ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई लत्याउदै चोरबाटोबाट संसदलाई छलेर ल्याएको अध्यादेश प्राविधिक कर्मचारीहरुको हितमा नरहेको बताए ।