राजदूत नियुक्ति : कूटनीतिमा लूटनीति !

 

आजको यो लेखमा राजदूत लगायत विभिन्न लाभका पदमा के कसरी राजनीतिक नियुक्त गरिन्छन् र तिनीहरूले मुलुकको गरिमाका निम्ति कालान्तरमा केकस्ता प्रभाव पार्दछन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु । मालामाल हुने निकायहरूमा नेताहरूको लगाव प्रगाढ हुन्छ ।त्यसैले होला, नेताहरूको टीभी अनि पत्रपत्रिकामा देखाउने दाँत र बन्द कोठाभित्र चपाउने दाँत फरक फरक हुन्छन् ।

 

पहिलो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको पालामा आशा लामालाई युएईको राजदूतका निम्ति सिफारिश गरिएको थियो । सरकारमा कांग्रेस पनि थियो । यसकारण कांग्रेसको कोटाबाट लामा सिफारिशमा परेकी थिइन् ।

 

आरजु देउवाका दबाबका कारण प्रमुख सत्ता साझेदारका प्रमुख शेरबहादुर देउवाले उनको नाम मन्त्रिमण्डलबाट अनुमोदन गराएका थिए । लामाको राजनीतिक लिगेसी कांग्रेस नभएतापनि उनी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी थिइन् ।

 

लामालाई राजदूत बनाउन आरजु देउवाले दुई करोड नेपाली रुपैयाँको डील गरेकी थिइन् भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यो कुरा शेरबहादुर देउवालाई पनि अवगत थियो भनेर चर्चा भयो । संसदीय सुनुवाइ पूरा गरेपछि दुई करोडको झोला आरजु देउवाको निवासमा जाने निश्चितप्रायः जस्तो थियो । यी सबको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए कांग्रेसकै जिपछिरिङ लामाले । जिपछिरिङ भनेका रामेछापमा कांग्रेस नेता हुन् । शायद सांसद पनि हुन् क्यारे।

 

तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले यो कुराको सुइँको पाएपछि पार्टीभित्र हल्लाखल्ला नै मच्चियो। मिडियाहरूमा नकारात्मक कुराहरूले धेरै स्थान पाए । पौडेलनिकटका नेताहरूले खुलेरै विरोध जनाउन थालेपछि आशा लामाको सिफारिश जीवनमरणको दोसाँधमा अल्झियो । र सरकारले सिफारिश फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर जिपछिरिङ र आरजु देउवाले अन्तिम समयसम्म दुई करोडको प्रतीक्षा गरिरहे।

 

दोस्रो, नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले ओमानका लागि नेपाली राजदूतमा शर्मिला पराजुली (ढकाल) लाई नियुक्त गर्‍यो । उनको पनि राजनीतिक लिगेसी केही हैन । म्यानपावर सञ्चालन गरेर बसेकी शर्मिलालाई तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा राजदूत नियक्त गरियो। शर्मिलाका विषयमा पनि सार्वजनिक रूपमा अनेकौं टीकाटिप्पणी भए तर उनी भने राजदूत बन्न सफल भइन्।

 

कुनै दसीप्रमाण नभएपनि निकट स्रोतका अनुसार, तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले शुरूमा ३ करोड मागेको र अन्तिममा आएर २ करोड ५० लाखमा कुरा मिलेको चर्चा थियो । त्यो रकम गच्छादारले पार्टीको नाममा मागेको तर पार्टी अफिसको कुर्सी टेबुल समेत आफ्नो घरमा ओसार्ने नेताको पार्टीको पैसा समेत आफ्नै खातामा पुगिसकेको निश्चितप्रायः छ। हाल गच्छदार कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । गच्छदारकै हठका कारण शर्मिला राजदूत भइन् ।

 

यी दुई उदाहरणहरूको लामो चर्चा गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक संस्कारका उपर वा शक्तिकेन्द्रले कूटनीतिक क्षेत्र जस्तो अति संवेदनशील विषयहरूलाई भागबण्डा गरेर किन अमर्यादित गराउँछन् भन्ने विषय प्रधान हो।

 

जस्तो कि जापानको राजदूतका लागि तत्कालीन प्रम देउवाले आफ्नै सासुआमा प्रतिभा राणालाई नियुक्त गरेर पठाए । परिवारवादको छनक थियो त्यो । अब यस्ता व्यक्तिहरूले मुलुकको शिर ठाडो हुने गरी कूटनीतिक क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सक्लान् ? के यो संगीन प्रश्न हैन र ?

 

राजदूत भनेको त देशको प्रतिनिधि हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा दक्खल भएको, जोशजाँगर भएको युवाले हाँक्ने कुरा हो यो पद त । जसको दिमागमा १९५० सालदेखि यता कुनै नयाँ चीज भरिएको छैन, जो पारिवारिक लिगेसी र शक्तिकेन्द्रको भरमा पावर प्रदशन गर्छ ।

 

ऊ मुलुकको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि आफ्नै रवाफ देखाउनका लागि केन्द्रित हुन्छ । जसले राजदूत हुन नेतालाई पैसा खुवाएको थियो उसले राजदूत भइसकेपछि पैसा खान्छ । संस्कार नै झ्वामनीति भएपछि कूटनीतिको के काम ?

 

देउवाकै शक्तिका कारण उनको सासुआमाको पद आजको मितिसम्म जोगिएको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘सासुआमालाई नचलाउनू’ भनेर बार्गेनिङ गरेकोकुरा पनि मिडियामै आयो । नातावाद, कृपावाद र पैसावादको लहर छ चारैतिर । देशको स्वाभिमान घाइते भइसकेको छ ।

 

तर ‘मैले जवाफ फर्काए बुद्धिजीवीहरू थला पर्ने दम्भका साथ प्रधानमन्त्री ओलीजी जनतासँग भलाकुसारी गर्न आफैंद्वारा प्रायोजित टेलिभिजन कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छन् । अनि म बाँचेको देशको इमानसँग नै शंका लाग्छ, म मुस्कुराएको ओठहरूसँग पनि शंका लाग्छ ।

 

लक्की की अनलक्की?

अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाका सन्दर्भमा हाल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा जेजस्ता विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यो साँचो ठहरियो भने यो मुलुकलाई शिर ठाडो हुन नदिने काम हो । बदनाम यो हदलाई कुन उपमा दिने? यसै भन्न सकिन्न। तर अपेक्षा छ, सत्य कुरा चाँडै बाहिर आउनेछ । त्यसो त दूतावासले विज्ञप्ति निकालिसकेको पनि छ ।

 

लक्की शेर्पा तत्कालीन माओवादी कोटाबाट राजदूत भएकी हुन् । उनको नियुक्तिका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर धेरै कुराहरू उठे । विरोधका स्वरहरू आए तर उनी अन्ततः राजदूत भएरै छाडिन्। तर उनी क्षमता नभएकी भने हैनन्। एमाले हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेकी लक्कीको कनेक्सन उच्चस्तरका नेताहरूसँग सीधै र सहज रूपमा छ । प्रायः सबै नेताहरूसँग उनको राम्रो चिनजान पनि छ ।

 

लक्कीले तत्कालीन माओवादीलाई कति आर्थिक सहयोग गरिन् त्यो प्रस्ट हुन नसकेपनि प्रचण्डको ड्राइभरलाई सहयोगीको रूपमा अस्ट्रेलिया लैजाने सहमति भएको हो भन्ने सुनिन्छ तर लक्की अस्ट्रेलिया पुगेपछि एकपटक पछाडि फर्केर नहेरेको उनका निम्ति लबिइङ गर्नेहरूको कथन छ । तिनीहरूको दुखेसो के छ भने ‘हामीले उनलाई राजदूत गराउन निकै दुःख ग¥यो तर जानेबेलामा वास्ता नै गरेनन् । चौलागाईं, दीपशिखाहरूको यही विषयमा भयङ्कर चित्तदुखाइ छ ।

 

हाल राजदूत शेर्पाले आर्थिक लाभको आशमा नेपालीलाई अस्ट्रेलिया लगेर ठगी गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । राजदूतका पूर्वचालक रहेका ओङ्छु शेर्पाले राजदूत शेर्पाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । अकूत सम्पत्ति कमाएर जग्गा किनेको प्रमाण आफूसँग रहेको ओङ्छु शेर्पाको दाबी छ । यो दाबी कत्तिको सत्य हो भगवान् गौतम बुद्ध नै जानून् तर जे नहुनुपर्ने हो त्यो भएपछि प्रश्नचिह्न त खडा हुने नै भयो ।

 

तर अस्ट्रेलियाको नेपाली राजदूतावासले आरोपको खण्डन गरिसकेको छ । उसले भनेको छ, ‘आङ्छु शेर्पाले अस्ट्रेलियामा लुकीछिपी बसेर सम्मानित अदालतलाई प्रभावित पार्न र व्यक्तिगत छवि धमिल्याउने उद्देश्यले अत्यन्त भ्रामक, मनगढन्ते, कपोकल्पित रूपमा लगाइएको आरोप मिथ्या, तथ्यहीन र आधारहीन छ ।

 

निजले लगाएको झूठा आरोपको सम्बन्धमा विश्वास नगर्न, कुनै पनि भ्रममा नपर्न र सत्यतथ्य अविलम्ब आउने हुनाले त्यतिन्जेलसम्म धैर्य राख्न हुनसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

 

नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली दूतावासका काउन्सेलर राजेन्द्र पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखामा पत्राचार गर्दै ‘आङ्छु शेर्पाले गरगहना लगायत बहुमूल्य सामान साथमा लिई सम्पर्कविहीन भएकाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन इन्टरपोलसँग समन्वयका लागि आग्रह गरिएको’ दाबी गरेका छन्।

 

यसको रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ । दूतावासको चालकबाट जागिर छाडेको र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको एक वर्षपछि शेर्पाले राजदूत लक्कीमाथि मानवतस्करी गरेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

 

आफूमार्फत सिंगापुरका तेम्बा शेर्पाका भाइ दावा शेर्पालाई अस्ट्रेलिया लैजाने भनेर १४ लाख रुपैयाँ राजदूत लक्की शेर्पाले लिएको ओङ्छु शेर्पाको दाबी छ । राजदूत शेर्पाले ५–६ जनाबाट अस्ट्रेलिया लैजान रकम उठाएको आरोप छ । शेर्पा सन् २०१७ मा राजदूतावासमा चालकको रूपमा काम गर्न पुगेका व्यक्ति थिए।

 

यस विषयले चर्चा पाएसँगै सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि छानबिन शुरू गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार,‘मिहीन रूपमा अध्ययन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउछौं । आरोप पुष्टि भए आवश्यक कारवाही हुनेछ।’

 

लूटनीतिकै निरन्तरता

भारतसहित चार देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ आजैका दिन संसदीय सुनुवाइ हुँदैछ। सुनुवाइविशेष समितिको बुधवार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो ।

 

त्यसअघि २१ गते उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाइएको छ । हुन त यो संसदीय सुनुवाइ भन्ने पनि हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै हो । सुनुवाइमा प्रश्न सोध्ने मानिसहरू पनि पार्टीकै हनुमानहरू हुने भएकाले पार्टीले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई उचाल्नु हनुमानहरूको कर्तव्य नै हो ।

 

भारतका लागि राजदूतमा नीलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, यूएईका लागि कृष्ण ढकाल र इजरायलका लागि अन्जान शाक्यलाई राजदूतको रूपमा सिफारिश गरिएको छ। अन्जना शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साली भएको चर्चाहरू समेत चले । साली भएकै कारण राजदूतको चिट्ठा मिलेको भनेर धेरैले टिप्पणी गरेको सुनियो । तर उनी साइनोले साली नै नभएपनि ओलीको भान्छासम्म पुगेर दुःखसुखका बात मार्न सक्ने महिला भएको बुझिएको छ ।

 

पूजापाठ गरेर, नातीनातिनाहरूसँग रमाउने बेलामा नीलाम्बर आचार्यलाई भारतको राजदूतका निम्ति चयन गरिएको छ। उनी राम्रा साहित्यकार बन्दै थिए ट्विटरतिर । जीवनदर्शनका खुराकहरू पेलिरहेको समयमा अचानक राजदूतको पद पड्काउन लाग्दा कम्युनिस्टहरूको सातो उड्यो। हालको राजदूत नियुक्तिमा नेतालाई पैसा नबुझाउने यिनै नीलाम्बर मात्र हुन् भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ। भारतको कुन रुचिका कारण यिनलाई राजदूत बनाउने कसरत पूरा भयो त्यो भने रहस्यकै पाटो रह्यो ।

 

जताततै कमिसनमाअल्झिएको देश  

जन्मेपछि मृत्यु हुने कुरामा जति सत्य छ, त्यसभन्दा हजारगुणा धैरै सत्य छ नेपालमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा कमिसनको चलखेल। शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरू अदालतमा छन्, सेनामा छन्, प्रहरीमा छन्, निजामती सेवामा छन्, विभिन्न संस्थान तथा प्राधिकरणहरूमा छन्। तिनको नेतृत्वमा छन् नेताहरू। चाँजोपाजोमा हुन्छन् भरौटेहरू।

 

अपवादबाहेक यहाँ हरेक चीजमा कमिसनको चलखेल छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट धमाधम सफाइ पाउने भीआईपी भ्रष्टाचारीहरूको नाम र तिनका फोटा मिडियामा आएका छन् । प्रधानन्यायधीशज्यूको अन्तिम, अन्तिम समयमा यस्ता निर्णयहरू फटाफट किन भइरहेका छन् त्यो नजरअन्दाज गर्न त सकिन्छ तर कानूनको विद्यार्थी नभएका कारण म ठोकुवा गर्न भने सक्दिनँ ।

 

तर केही उदाहरणहरू भने दिन सकिन्छ । जस्तो कि, नेपाल प्रहरी तथा सेनाले विदेशमा खटाउने शान्ति मिसनमा यो ‘भीआईपी कोटा’ भन्ने हुनेरहेछ । त्यो भनेको ठूलाबडा नेता, हाकिम  वा पहुँचवालाहरूले सिफारिश गरेका सिपाहीहरूलाई मिसनमा पठाउन सिफारिश गर्ने। र त्यो सिफारिशअनुसार निर्णय हुने । यस्तो भीआईपी कोटामार्फत मिसनमा छिरेकाहरूले कम्तीमा पनि १० देखि १५ लाखसम्म बुझाउन परेको कथाव्यथाहरू सुनिन्छ।

 

अर्को राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। यो विभागमा काम गर्नका लागि कुनै योग्यताको आवश्यक पर्दैन। उमेरको हदबन्दी पनि खासै हुन्न । शारीरिक अवस्था तन्दुरुस्त भएको खण्डमा र पहुँचवालासम्म पैसा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा सिपाहीदेखि इन्सपेक्टरसम्म सोझै पुग्न सकिने रहेछ। सिपाहीका लागि हो भने कम्तीमा ८ देखि १० लाखसम्म र त्यसभन्दा माथिल्लो पदका लागि २० लाखसम्म बुझाउनुपर्ने स्थिति छ।

 

सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा जागिर खाँदा र भर्ना हुँदा त यो विकराल अवस्था छ गणतन्त्रमा वा खुला समाजमा भन्दाखेरी हिजोको अवस्था के थियो होला ? त्यतिबेला केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका सीमित मतियारहरूको वरिपरि यो देशको सम्पूर्ण बागडोर थियो।

 

अब निजामती सेवा र संस्थानहरूका बारेमा जोकोहीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो । केही दिनअघि मात्रै पोखरामा एकजना उच्च अधिकारी १ लाख रुपैयाँका साथ रंगेहात पक्राउ परेका थिए। तिनले लोकसेवा आयोगमा नाम निकालिदिने भनेर यसरी रकम असुल्दै आएका थिए ।

 

संसद् पद र टिकट पनि बिक्रीमा हुन्छ। व्यापारीलाई त हुने नै भयो आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि गुट फरक छन् भने पैसाको मोलमोलाइ हुने स्थिति यसपालिकै निर्वाचनमा भयो । यो समानुपातिक सांसद भन्ने चीज हेर्दा राम्रो र समावेशी देखिएपनि यो जिनिस नेताहरूको कमाइ खाने भाँडो हो । समानुपातिक सभासदको लागि कम्तीमा २ करोडसम्म तिर्नेहरू दर्जनौं छन् ।

 

सरुवा, बढुवामा पैसाको चलखेल हुने त सामान्य नै भयो । यो सबैलाई थाहा भएको विषय भयो। भन्सार नाकामा सरुवा हुने कर्मचारीहरूले सुटकेस बोकेर नेताको घरमा पुग्ने स्थिति थियो तर अब त्यो बैंकमा रूपान्तरण भयो। विभिन्न संस्थान र प्राधिकरणहरूमा पनि मालामाल हुने पदमा नियुक्ति हुनका लागि मोटो रकम नै प्रयोग हुन्छ। अब त यस्तो कुरा बाटोमा कुच्चा खेलेर बस्ने बच्चाहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो । यहाँभन्दा धेरै विवेचना गरेर बेटरी खर्च नगरम् होला । लोकान्तरबाट