यस्तो बन्दैछ धरहरा, १० रेक्टर स्केलको भुकम्पले पनि हल्लाउन सक्दैन, २ बर्षभित्रै सम्पन्न हुने



हाम्रो इकोनोमि

 

४३ महिना अघि ढलेको धरहरा उठाउने तयारी थालिएको छ । लामो समयसम्मको विवाद र राजनैतिक खिचातानिका कारण बेबारिसे बनेको धरहरालाई आगामी २ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तिब्र रुपमा काम पनि शुरु गरिएको छ । तर सरकारले निर्माण क्षेत्रको ‘साइट क्लियरेन्स’ नगर्दा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न असजिलो परेको छ ।

 

भुकम्प गएको ४३ महिनापछि धरहरा पुनर्निर्माणले गति पाएको हो । साढे ३ बर्षसम्मको अन्योलता र राजनैतिक खिचातनीका कारण धरहरण पुनर्निर्माणले गति पाएको थिएन् । कहिले जग्गा समस्या त कहिले कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विवादका कारण लामो समय धरहरा पुनर्निमाणले कार्य रोकिन पुगेको थियो ।

 

ढिलागरी धरहरा पुनर्निर्माण शुरु भएपनि समस्या भने यथावत् छ । जीआईटीसी रमन ज्वाइन्ट भेन्चरले एक साता अघिदेखि पुनर्निर्माण शुरु गरेपनि स्थानीय र सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुई निकायको भवन खाली नहुँदा निर्माणमा केही समस्या देखिएको हो ।

 

निर्माण कम्पनीले स्थानीयसँग छलफल प्रारम्भ गरी समस्या समाधानको बाटो निकालेको जनाएको छ । तर स्थानीयले परम्परादेखि चल्दै आएको जात्रामा हिँड्ने स्थान खाली गर्न माग गर्दै आएका छन् । निर्माण कम्पनीका निर्देशक रमन महतोले सरकारले काम गर्न इजाजत दिए पनि समस्या यथावत् रहेको जानकारी दिए ।

 

‘टक्सार विभाग र हुलाक सेवा विभाग भवन स्थानान्तरण नगरेसम्म काम गर्न समस्या परेको छ ।’ उनि भन्छन्, ‘सरकारको सहयोग आवश्यकता परेको छ । साइट खुला नभएका कारण तिब्र रुपमा काम गर्न असजिलो हुन थालेको छ ।’ उनका अनुसार निर्माणमा प्रयोग हुने हेभी मेशीनहरु निर्माणस्थलमा लैजान सकिएको छैन् । जसका कारण निर्माण ढिला भएको छ ।

 

टक्सार विभाग र हुलाक सेवा विभागको भवन बाधक

कुल ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्नुपर्ने धरहराको २८ रोपनी जग्गामा दुई निकाय रहेकाले ती निकायको भवन खाली नभएसम्म निर्माण गर्न समस्या छ । २२ तले धरहराको अन्डरग्राउन्ड निर्माण गर्न अनिवार्य रुपमा दुई भवन हटाउनै पर्छ । दुवै निकायले १४–१४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । तर सरकारले ती दुई निकायलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।

 

तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई काम गर्ने अधिकार दिए लगत्तै पुनर्निर्माणको शुरु भएको हो । धरहराको बीच सुन्धारा र खिचापोखरीमा वितरण गर्ने मुख्य पोल बीच भागमा रहेकाले काम गर्न समस्या परेको छ । प्राधिकरणका सम्पदा संरक्षण विभाग प्रमुख पूर्व सहसचिव राजुमान मानन्धरले आधुनिक धरहरा पुनर्निर्माणको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

 

२ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
समस्या समाधान गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले संयोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा ठोस काम हुन नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । अहिले निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न टुँडिखेलको दक्षिणी क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । टक्सार र हुलाक विभाग कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ । ‘दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।’ पूर्व सहसचिव मानन्धरले भने, ‘स्थानीय र अन्य कारणबाट कुनै अवरोध नभएमा दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

 

आधुनिक निर्माण सामग्री र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागेको आधुनिक धरहरा २२ तले हुनेछ । धरहराको लम्बाई गजुरसहित ७९ मिटर अग्लो हुनेछ । तर २२ तले भए पनि नयाँ धरहराको उचाइ भूकम्पले ढल्नुअघिको जत्रै हुनेछ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ढलाएर बाँकी रहेको धरहराको हालको ठुटो टेम्पर ग्लासले छोपेर प्रदर्शनीको लागि राखिनेछ ।

 

‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ अभियानबाट २४ करोड संकलन

भूकम्पबाट भत्किएको ऐतिहासिक धरहरा आम नागरिकहरूको सहयोगबाट पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले शुरु ‘मेरो धरहराः म बनाउँछु’ अभियानबाट २४ करोड रकम संकलन भइसकेको छ । पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो अभियान उनैले शुरु गरेका हुन् ।

 

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ढलेर बाँकी रहेको धरहराको छेउमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण संकल्प’ अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ अभियान थालेका थिए । उनले धरहरा निर्माण अभियानमा सहयोग गर्न मुलुकभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान समेत गरेका थिए । सोही अनुरुप उक्त अभियानबाट २४ करोड रकम संकलन भएको प्राधिकरणका पूर्व सहसचिव मानन्धरको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...