फाल्गुन ५ गतेसम्म सामाजिक सुरक्षामा सहभागी नभए सम्पत्ति रोक्का
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आएसँगै देशभरका रोजगारदाताहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अनिवार्य गरिएको छ ।
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार मंसिर ६ गतेको ३ महिना भित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै रोजगारदाताहरुले आफ्ना कामदारहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्नै पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जस अनुसार कात्तिक ५ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका सबै रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्नो कार्यालयको कर्मचारी विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताहरुले त्यसको १५ दिन पछि अर्थात् फाल्गुन १५ गतेभित्र आफ्नो विवरण कोषमा दाखिल गरिसक्नुपर्ने जनाईएको छ । यस बाहेक प्रदेश नं १ का रोजगारदाताहरुले चैत १ गतेसम्ममा सबै विवरण पेश गरिसक्नु पर्ने जनाईएको छ ।
प्रदेश नं २ का रोजगारदाताहरुले चैत १५ गते सम्म आफ्नो विवरण बुझाउनु पर्नेछ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५का रोजगारदाताहरुले भने बैशाख १ गतेसम्म आफ्नो विवरण बुझाईसक्नुपर्ने भनिएको छ । बाँकी रहेको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ७ बाट भने बैशाख १५ गतेभित्र आफ्ना कामदारहरुको विवरण बुझाईसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राजपत्र मार्फत् तोकिएको छ ।
नबुझाए के के हुन्छ कारबाही ?
सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम योगदानमा आधारित सूचीकृत रोजगारदातालाई त्यस्तो योगदान नबुझाएसम्म कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी योगदानमा आधारित रकम नबुझाउने र तोकिएको समयमा विवरण समेत नबुझाउने रोजगारदातालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्नको लागि लेखि पठाउन सक्नेछ । त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न समेत सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम पाउने सुविधाहरु कट्टा गर्न सक्ने छ । सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको अनुमति पत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी समेत रोक्का गर्नको सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्नेछ ।
यसरी कार्यकारी निर्देशकले लेखि पठाएको विषयलाई सम्बन्धित संस्थाहरुले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने बताईएकोछ । त्यस्तै, ऐनमा तोकिएको समयमा कोषमा योगदान बापतको रकम नतिर्ने रोजगारदाताहरुलाई योगदान रकमको १० प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना तिरेर रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
