सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती, के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?

 

 

नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ  ।

सरकारले यसलाई दीर्घकालीन योजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ ।

योसँगै नेपालका श्रमिकको असुरक्षित युगको अन्त्य भएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।

रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापनमा पनि सहज देखिनेछ । तर, देशको विलकुलै नयाँ प्रयोग भएकाले पनि कतिपय उद्योगी व्यवसायी कार्यान्वयनकै चुनौतीमा केन्द्रित भए ।

यस योजनालाई लिएर के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ : भवानी राणा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आजबाट सामाजिक रूपान्तरण भएको छ ।

औद्योगिक शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन यस योजनाले मद्दत गर्नेछ ।

श्रमिकहरूको भविष्य सुनिश्चित भएको छ ।

यसले औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति स्थापित गर्नेछ । कार्यान्वयन पक्षमा विशेष भएर ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्योग विकास भयो भने श्रमिकको विकास हुन्छ र श्रमिकको विकास हुँदा उद्योग फस्टाउँछ । नेपालको श्रम बजारलाई मर्यादित र गतिशील बनाउने हाम्रो चाहानालाई मूर्त रूप दिएको दिनका रूपमा लिएका छौँ ।

सामाजिक सुरक्षा सबै नागरिकको अधिकार हो । यो प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन रोजगार दाताको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ । यसबाट उत्पादन र गुणस्तरमा पनि परिवर्तन आउनेछ ।

नेपाली म्यानेजर हुनेछ भन्ने प्रमाणित गर्ने दिन हो : हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घ 
आगामी १० वर्षभित्र कुनै पनि नेपालीले गलत काम गर्दैनन् । नेपाली कामदार मात्र होइन म्यानेजर हो भन्ने आजको दिनले प्रमाणित गर्नेछ । हामीसँग काम गर्ने सबै भाइबहिनी सुखी खुसी हुन सकून् ।

हामीले उत्पादन गर्ने उत्पादन राम्रो होस् भन्ने चाहना हो । नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न आजको दिन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । १० वर्षभित्र नेपालमै काम गरेर खान सक्ने वातावरण बनोस्  ।  उद्यमी र रोजगार दाता ५ कदम अघि बढेका छन् । हाम्रा उत्पादन विश्वमा चिनिने किसिमका हुन् भन्ने चाहान्छौँ । यो कोष दस वर्षमा सबैभन्दा ठूलो कोष हुनेछ र यो कोष राष्ट्र निर्माणमा सही सदुपयोग होस् ।

कोषको कार्यान्वयनमा चुनौती छ : कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स  
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताबाट ल्याइएको हो । यसले श्रमिकको रोजगार सुरक्षा र रोजगारदातालाई पनि सहज भए पनि यो कोष सञ्चालन कठिन विषय हो । त्यसकारण यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग अनिवार्य छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको प्रतयाभूति गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार नै असल श्रम सम्बन्ध हो । यसले रोजगारदाताको व्यवसायलाई सहज हुनेछ । तर कोषको संरचनागत निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

साना उद्योगहरू यसमा समाहित हुन कठिन हुनेछ : सुरेश प्रधान, निवर्तमान अध्यक्ष  घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ
ठूला उद्योग प्रतिष्ठान यस कार्यमा समाहित हुन सहज भए पनि साना उद्योगहरू यसमा समाहित हुन कठिन हुनेछ । कोषको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साना रोेजगारदाता, लगानी कोषलगायतका निकायहरूबारे पनि सोच्न जरुरी छ ।  यद्यपि, लामो समयको पर्खाइको अन्त्य भएको छ । यसले विगतको अन्यौलता छिनेको छ । कस्ट अफ डुइङ बिजनेसमा निश्चित दिशा तय गर्नेछ । कोषको पारदर्शिता र कोषसम्मको पहुँच सहज पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ : चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष रोजगारदाता परिषद
निजी क्षेत्रले चाहेको श्रम लचकता र श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त भएको छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं थप भइरहेको छ ।  यसको सफल कार्यान्वनले विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुने र थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ । कार्यन्वयनमा लैजान असङ्गठित स्रोतलाई समेट्न चुनौती छ ।
कोषको सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हो । कोषको डाटाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ । जम्मा भएको रकमलाई पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।