प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई तीन हप्ते गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । नभए आमरण अनसन बस्ने उनले बताए ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले १० साउनमा भएको सहमति कार्यान्वयनसँगै निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरे ।

कहाँ पुग्यो मदिरा व्यवसायलाई कडाई गर्ने कार्यकारी आदेश ?

 गृह मन्त्रालयले पठाएको मदिरा व्यवासायी माथि कडाई गर्ने कानून मुख्यसचिवको टेबुलमा पुगेको छ। गत बुधबार गृहमन्त्रालयले पठाएको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ को मस्यौदालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

 

स्रोतका अनुसार गत बुधबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाईएको सो आदेश मुख्यसचिवको अनुमति पछि मात्रै दर्ता गर्ने भन्दै दर्ता नगरी राखिएको थियो । सोमबार विहान १० बजेसम्म मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको टेबुलमा नै सो आदेशको मस्यौदा रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

 

आदेशमा अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३-४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

 

यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ । यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कालोबजारीलार्इ बढावा दिने बताए ।

 

प्रस्तावित सो कार्यकारी आदेशका केही प्रावधानहरु स्वागत योग्य भएपनि अधिकांश प्रावधानहरु पुराना सरकारी नीति र कानूनसँग बाझिने खालका र नेपाली मदिरा उद्योगलाई अंकुश लगाएर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन हुने खालको रहेको छ ।

 

मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य रहेका छन् । तर, अन्य केही व्यवस्थाहरु मौजुदा कानूनसँग नै बाझिने खालका छन् ।

 

सरकारले एउटा वडामा एउटा र दुईवटा पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताईरहँदा सरकारले गत वर्ष ल्याएको वाईन सप कन्सेप्ट भने कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । यो प्रावधान अनुसार मदिरा मात्रै विक्रीका लागि भनेर खुलेका पसलबाट मात्रै विक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि यो अहिले कार्यान्वयन फितलो रहेको छ।

 

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन ।

 

सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन । साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

 

के के छन् व्यवस्था ?
सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत् सबैभन्दा पहिलो मदिरा उत्पादनमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । सो अन्तर्गत् नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमती तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गर्ने, ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका भन्दा बाहेक अन्य सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योग सञ्चालन अनुमति अर्काे व्यवस्था नभएसम्मको लागि रोक्का गर्ने लगायत रहेका छन् ।

 

त्यस्तै, सो कार्यकारी आदेशमा मदिरा उत्पादकले सञ्चारमाध्यममा उत्पादनको प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको प्रचारप्रसारको लागि होर्डिङबोर्ड पर्चा, पोस्टर टाँस्न, तथा कन्सर्ट लगायतको सार्वजनिक कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

कुनैपनि मदिरा खरीदकर्ताको पहिचान खुल्नेगरी उसको नाम ठेगाना र उसको उमेर समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

 

सो कार्यकारी आदेशको बारेमा अहिलेसम्म मदिरा व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिईएको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब यो कार्यकारी आदेश गृहमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । यो कार्यकारी आदेश भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

 

इजाजत प्राप्त मदिरा विक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि नौ बजेसम्म र रेष्टुरेन्टहरुले साँझ ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म मात्रै मदिरा विक्री गर्न पाउने, मदिरालाई कसैले पनि उपहारको रुपमा दिन नपाउने, सरकारी कार्यक्रमहरुमा मदिराको प्रयोग बन्द गराउने जस्ता प्रस्तावहरु छन् ।