अबदेखि वडामा एउटा मात्रै मदिरा पसल, अरु सबै हुने भए बन्द

 

गृहमन्त्रालयले स्वदेशी मदिरा व्यवसायमाथि अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको कार्यकारी आदेश अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । यो प्रस्तावित कार्यकारी आदेशले आफूलाई समस्या हुने भन्दै व्यवसायीहरुले यसमा केही संशोधन गर्न माग पनि गरिरहेका छन् ।

 

यतिमात्रै होईन मदिरा व्यवसायीहरुले सरकारले केही एनजिओ र विदेशबाट मदिरा आयात गर्ने आयातकर्ताहरुको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

 

यो कार्यकारी आदेशको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार यो प्रस्तावलाई मुख्यसचिवसँग सोधेर मात्रै दर्ता गर्ने तयारीमा कार्यालयका कर्मचारीहरु छन् ।

 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार यदि यो विषयमा प्रधाममन्त्री पनि सहमत छन् भने यो विषय मन्त्रिपरिषद्को कार्यतालिकामा परेपछि सिधै पारित हुन्छ । तर, यसमा प्रधानमन्त्री पूरा सहमत हुन नसकेको खण्डमा भने यो मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत्को समितिहरुमा थप अध्ययनको लागि पठाईन्छ ।

 

यो कार्यकारी आदेशको विषयमा समाचार आएसँगै सामाजिक सञ्जालहरुमा दुईथरीका प्रतिक्रियाहरु आउने गरेका छन् । एकापक्षको तर्क यो सामाजिक समस्या निराकरणको लागि सरकारले चालेको सही कदम हो भन्ने छ भने अर्को पक्षको बुझाई अनुसार यो सरकारले व्यवसायीहरुसँग वार्गेनिङ गर्नको लागि ल्याएको नियम हो ।

 

नेकपाको दुई तिहाई सरकार आएपछि यो सरकारका केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपाली मदिरा व्यवसायीहरुलाई अंकुश लगाउने कानून बनाउँदै गर्दा सरकारसामु केही प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

 

पछिल्लो समय सरकार राजनीतिक नियुक्तिहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेपछि आलोचनाको पात्र बनेको छ । आन्तरिक रुपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको र परिवार र नातेदारहरुलाई मात्रै फाईदा हुने काम गरेपछि आम मानिसहरु नै सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् ।

 

अर्को तर्फ सरकारले यस अघि सिण्डिकेटको नाममा देखाएको व्यवहारले पनि सरकार निष्पक्ष रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकार सिण्डीकेट विरुद्ध आक्रामक बनेको भनिएको थियो । तर, अहिले पनि सिण्डीकेटका समस्याहरु उपत्यका बाहिर छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ ।

 

यसरी सरकार आफ्नै कारणले आलोचनाको शिकार बनिरहेको अवस्थामा मदिरा व्यवसायमा अंकुश लगाउने कानूनले पनि सरकारले सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिको लागि त यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको होईन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

 

जसरी एक यातायात कम्पनीलाई रुट पर्मिट दिनको लागि सिण्डीकेटविरुद्धको नाटक रचेको आरोप लागिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा पसल सञ्चालनमा ल्याउन पाउने व्यवस्था मार्फत् पनि आफ्ना मान्छे पोस्ने रणनीतिमा लागेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।

 

एउटा वडामा एउटा मात्रै पसल सञ्चालन गर्न पाउने यो नियमले वडाको कुन ठाउँमा यसको पसल राख्ने र कुन माध्यमले पसल सञ्चालकको छनोट हुन्छ ? त्यो पनि स्पष्ट नलेखिनुले यसको शंका बढाएको हो ।

 

त्यस्तै, यही प्रस्तावित कार्यकारी आदेशमा अहिले विकास भईरहेको अनलाईनबाट नै घरैमा समान मगाउने प्रवृत्ति तर्फ केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यसले अनलाईन मार्फत् जहिले सुकै र जुनसुकै उमेरका मानिसले पनि यो खरिद गर्न सक्दछन् । यसतर्फ सरकारले किन ध्यान नदिएको भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ।

 

त्यस्तै, यसअघिका सरकारहरुले जस्तो सुकै ऐन, कार्यविधिहरु ल्याउँदा पनि सो सँग सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले यो सरकारले व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी एक्कासी कार्यविधि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के थियो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको थियो ।

 

२० प्रतिशत राजश्वमा योगदान रहेको यो क्षेत्रसँग छलफल गरी मदिरा विक्रीमा पनि नोक्सानी नहुने र सामाजिक सुव्यवस्था पनि कायम हुने मध्यमार्गीबाटो किन खोज्न सकिएन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

 

अर्को तर्फ आफ्ना मौजुदा कानूनहरु कार्यान्वयन भन्दा पनि स्वदेशी व्यवसायलाई धरासायी बनाउने गरी कानून ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? कानूनी घेरा बाहिर रहेका घरेलु मदिरालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले व्यवस्थित रुपमा सञ्चालित ठूला उद्योगहरुलाई नै केन्द्रित गरी कार्यकारी आदेश ल्याउनुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

 

सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत् सबैभन्दा पहिलो मदिरा उत्पादनमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । सो अन्तर्गत् नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमती तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गर्ने, ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका भन्दा बाहेक अन्य सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योग सञ्चालन अनुमति अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि रोक्का गर्ने लगायत रहेका छन् ।

 

त्यस्तै, सो कार्यकारी आदेशमा मदिरा उत्पादकले सञ्चारमाध्यममा उत्पादनको प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको प्रचारप्रसारको लागि होर्डिङबोर्ड पर्चा, पोस्टर टाँस्न, तथा कन्सर्ट लगायतको सार्वजनिक कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

कुनैपनि मदिरा खरीदकर्ताको पहिचान खुल्नेगरी उसको नाम ठेगाना र उसको उमेर समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सो कार्यकारी आदेशको बारेमा अहिलेसम्म मदिरा व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिईएको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

उनका अनुसार अब यो कार्यकारी आदेश गृहमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । यो कार्यकारी आदेश भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

 

इजाजत प्राप्त मदिरा विक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि नौ बजेसम्म र रेष्टुरेन्टहरुले साँझ ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म मात्रै मदिरा विक्री गर्न पाउने, मदिरालाई कसैले पनि उपहारको रुपमा दिन नपाउने, सरकारी कार्यक्रमहरुमा मदिराको प्रयोग बन्द गराउने जस्ता प्रस्तावहरु छन् ।