मन्त्री अधिकारीले भने २४ घण्टाभित्र वाइडबढीको कागजात बुझाउँछु

 

संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडवडी विमान खरिदका कागजात २४ घण्टाभित्र संसदीय समितिलाई बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरुले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै खरिद प्रकरणका कागजपत्रहरु माग गरेपछि मन्त्री अधिकारीले २४ घण्टाभित्र बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

 

सार्वजनिक चासोको विषयमा संसदीय समितिमा छानबिन हुनु सकरात्मक भएको भन्दै उनले समितिबाट हुने छानबिनमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग हुने बताए । आफू मन्त्री हुँदा उक्त विमान खरिद प्रक्रिया पूरा भइसकेको तर, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने भन्दै उनले अरु दोषी देखिए पनि कारबाही गर्ने बताए ।

 

समिति बैठकमा सांसदहरुले वाइडबडीको स्वामित्व प्रष्ट नभएको भन्दै प्रमाण पेश हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेकपाका सांसद भीम रावलले वाइडबडी विमान आएको तर त्यो किनेर ल्याएको हो कि भाडामा ल्याएको हो भन्ने प्रष्ट नभएकाले खरिद गरेको प्रमाणपत्र नै उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

सत्तारुढ सांसद रावलले भने, ‘एउटा सामान्य कर तिर्‍यो भने पनि भौचर पाइन्छ । त्यहाँ तिरेको रकम र तिर्नेको नाम थर समेत हुन्छ । तर, कस्तो अचम्म यति ठूलो रकम खर्चेर ल्याइएको विमानबारे स्पष्ट जवाफ नै आएको छैन ।’

 

कांग्रेस सांसद सुजाता कोइराला, दिव्यमणि राज भण्डारी, प्रकाशमान सिंह, डा. नारायण खड्का, नेकपा सांसद अग्नि सापकोटा, सांसद नारदमुनी रानालगायतले उपसमिति गठन गरी विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य हो प्रतिस्पर्धा होइन– अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले हाम्रो विकासको ढाँचा भनेको सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हो, प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने पक्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बुझन जरुरी छ भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हामी प्रतिस्पर्धात्मक भूमिकामा प्रवेश गर्छाैं, यो जरुरी छैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य हो प्रतिस्पर्धा होइन, हामीले खोजेको सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न समावेशीताभित्र समन्याय हो, त्यसका लागि सहकारी नमूना हुन सक्दछ ।”

आधुनिक खेती प्रणाली र कृषि प्रणालीलाई जमीनको उपयोग गर्न सहकारीको मोडललाई अघि बढाउन सके सरकारले त्यसको उन्नयनका लागि आर्थिक सहयोग पु¥याउन तयार रहेको बताउँदै उहाँले सहकारीमार्फत दूध, च्याउ, स्याउ, सुन्तलाजस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने कारखाना खोल्न प्रेरित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशवप्रसाद वडालले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारीलाई गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नलिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सल्लाह दिनुभयो । प्रदेश नं– ३ का प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागार्इंले मुलुकका ४० लाख मानिस सङ्गठित भएको सहकारीमा सबै धर्म, विचार, संस्कृति, उमेर समूह, समुदाय अटाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा आवासीय प्रतिनिधि रिनाउड मेयरले गरीबी निवारण, कृषिको आधुनिकरण र विकास तथा खाद्य सुरक्षालगायत नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो संस्थाले सहयोग पु¥याउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विकास र विस्तारका लागि युवा पङ्क्तिलाई यस क्षेत्रमा संलग्न गराउन खालका कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले मुलुकमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या विकास भए झैँ अब व्यावसायिक र गुणात्मक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको सहकारीलाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा सहकारीसम्बन्धी ऐन बनाउने क्रम चलिरहेका त्यसका लागि आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने मूल नारा तय गरी आयोजना गरिएको दुई दिने गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर नं ३ मातहतका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।