राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने तयारी, नारायणहिटीमै राष्ट्रपतिलाई सार्दा के फरक पर्छ ?
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । तीन सय भन्दा बढी कानुन संसदबाट संशोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भने अहिले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिनका लागि लागिपरेको स्रोतको दावी छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई मजबुद बनाउने बाहेक अरु केही काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बलियो बनाउने कदम चालिरहेका छन् । आफ्नो भूमिका फितलो त छ नै अरु सबै मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर आफूलाई ठूलो तानाशाह बनाउने प्रयास उनले गरेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन अबको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकारी दिने सोचतर्फ सरकार लागेको छ । त्यसकै लागि राष्ट्रपति कार्यालय फराकिलो पारिँदै छ । उपराष्ट्रपति कार्यालय पनि व्यवस्थित ठाउँमा सारिँदै छ । ओली सरकार पूर्णतया राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पने गरी लागेको छ ।
यो अधिकार सम्भवतः कम्युनिष्टको रोजाइ हो । केही समय अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि तयारी गर्दैछौं ।’
दुर्भाग्य तीन सय भन्दा कानुनमा संशोधन नगरी ०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन । संसदबाट यस्ता कामहरु नगरी सरकार भने आफूलाई बलियो पार्ने नीतिमा अगाडि बढेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने नदिने बहस अहिले समाजिक संजालमा पनि चर्किएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेसंगै यो विवाद अझ चुलिएको छ ।
वर्तमान स्थितिमा जनताका माग के छन् भन्ने नसोची सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोज्नु दुखद भएको स्पष्टै छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनता कहाँ त भन्ने यो सरकारलाई ख्यालसमेत नभएको बताउँछन् ।
उनले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएपछि गणतन्त्र जोगिन्छ भन्नु गलत भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
रायणहिटीमै राष्ट्रपतिलाई सार्दा के फरक पर्छ ?
राष्ट्रपतिको अधिकार फराकिलो पार्न खोज्नु, इतिहास बोलेको प्रहरी प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिबाट धुलिखेल सार्न खोजिनु र १८–१८ करोडका गाडी राष्ट्रपति कार्यालयलाई किन्न खोज्नु राष्ट्रपतिलाई राजा बनाउने प्रयास भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई अधिकार बढी प्रदत्त गर्न खोजेर यदि राजा नै बनाउने प्रयास भएको भए नारायणहिटीमै राष्ट्रपतिलाई सार्न सुझाव समेत दिइएको छ ।
वर्तमान संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भने जनतालाई असुविधा नहोस् भनी प्रहरी प्रतिष्ठानमा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउन थालिएको बताएका छन् ।
मन्त्री बास्कोटालाई धेरैले प्रश्न तेस्र्याँएका छन् – कुन चाहीं अर्को देशमा राष्ट्रपति बाहिर हिंड्दा जनतालाई कफर््यू लाग्छ ? कहाँ कहाँ बाटो ठप्प पार्नुपर्छ ?
सरकारले राष्ट्रपतिलाई दिनु परेको सहुलियत, सुविधाको बचाउ गर्दैै भनेको छ – गाडी एक्लै राष्ट्रपतिका लागि हैन ।
सर्वहारा बर्गको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिष्ट सरकारले यसरी राष्ट्रपतिलाई राजसी नै बनाउन खोजेको हो र राजसंस्थाको देखासिकी गर्न खोजेको हो भने राष्ट्रपतिलाई किन नारायणहिटीमै नसार्ने ?
राष्ट्रपति भण्डारी आफै राजसी शिक्षा लिँदै
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई राजसी बनाउन खोज्दै गरेकी छिन् । उनले पहिले राजाहरु जहाँजहाँ जान्थे र जे जे गर्थे त्यही नक्कल गर्न खोजिरहेकी छिन् ।
कम्युनिष्टको छायाँबाट मुक्त हुन नसकेकी भण्डारीले कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रम छाड्दिनन् । कम्युनिष्टका लागि धर्म अफिम हो । त्यही अफिम सेवन गर्दै उनले जनतालाई दुःख दिइरहेकी छिन् । उनले बडादशैंका बेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि धेरैलाई घुँडा टेकाएरै टीका थाप्न वाध्य पारिन् ।
पार्टीमा कुनै समय भण्डारीभन्दा सिनियर भइसकेका बामदेव गौतमले समेत असजिलो पाराले टीका लगाउनु परेको थियो ।
त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको गणना गर्ने कुरै भएन । अर्थात् राजाहरुले टीका लगाइदिएभन्दा निकै कष्टपूर्ण तरिकाले ग्रहण गरेका थिए ।
सरकारको हर्कतले कतै राजा नै बोलाइएको त हैन ?
सरकारले गणतन्त्र जोगाउने नाममा जुन किसिमको जात्रा गरिरहेको छ सम्भवतः विद्या हैन नारायणहिटीमा राजा नै फर्किने संकेतसमेत मिल्न थालेको छ ।
संघीयतामा सरकारले राम्रो भूमिका खेल्न नसकेपछि संघीयता विरोधीहरु राजसंस्था फर्किने शुभसंकेतका रुपमा लिएका छन् ।
विभिन्न स्रोतहरुका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रकै केही नेताहरु विकृति बढेको भन्दै राजसंस्था आए फरक नपर्ने भन्ने लबिङतिर लागेका छन् । ओली सरकारको रवैयाले पनि कतै राजसंस्था फर्काउन खोजिएको त हैन ?
