भिएलएनलाई कसले दियो पासपोर्ट संकलन गर्ने अनुमुति ?



 

६ मंसिर,काठमाडौं । सरकारले मलेसियासँगको द्धिपक्षीय समझदारीपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका बेला कारवाहीमा परेका केही संस्थाले ‘भिसा स्टाम्पिङ’ शुरु भएको भन्दै मेनपावर व्यवसायीबाट पासपोर्ट संकलन गर्न थालेपछि श्रम मन्त्रालयले निगरानी थालेको छ ।

 

मलेसियासँग कामदार पठाउने प्रक्रियाबारे कुरा चलिरहेका बेला नेपाल सरकारबाट कारवाहीमा संस्था भिएलएन र वान स्टप सेन्टरले अनधिकृत रुपमा काम शुरु गरेको जनाइएको छ ।

 

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको पत्र अनुसार भन्दै वान स्टप सेन्टर र भिएलएनले मंसिर ५ गतेबाट कलिङ भिसा आइसकेका तर म्याद नसिएकाहरुको भिसा स्टाम्पिङ शुरु भएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवसायी फोरमले व्यसायीहरुलाई खबर गरेका थिए । भिएलएन र वान स्टप सेन्टरले नेपाली कामदार ठगेको भन्दै सरकारले गत जेठमा ती संस्था बन्द गराएको थियो ।

 

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीलाई आधार मान्दै दूतावसाले मलेसिया रोजागरुी सम्बद्ध संस्थालाई काम शुरु गर्न पत्राचार गरेको जानकारी आफूहरुलाई प्राप्त भएको बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । सरकारबाट कारवाहीमा परेका संयन्त्रलाईनै कायम राख्न संघका अध्यक्ष गुरुङले लबिङ गरेपछि व्यवसायी भने बिभाजित भएका छन् ।

 

नेपाल सरकारले कारवाही गरेका र मलेसिया सरकारले समेत निलम्बनमा राखेका संस्थालाई व्युँताउन चलखेल भएको भन्दै व्यवसायीहरुले श्रम मन्त्रालयसँग आधिकारिक जानकारी मागेपछि मन्त्रालयले बुधवार रातिनै विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रममा नपार्न सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले मलेसियाका लागि कलिङ भिसा आएकाहरुको हकमा भिसा स्टाम्पिङ शुरु प्रचार भ्रमपूर्ण रहको जनाएका छन् ।

 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–कलिङ भिसा आइसकेका मात्रै नभएर नयाँ कामदार जाने हकमा दुवै सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सार्वजकिन स्ुचना जारी गरेरै खुलाइनेछ । श्रम समझदारीमा सहमति भएका विषयलाई प्रक्रियागत हिसाबले अन्तिम टुंगो लगाउने काम भइरहेको छ ।

 

सरकारले कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु नगर्दै भिएलएन लगयतका संयन्त्रहरु किन सक्रिय भए त ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । स्रोतका अनुसार मलेसिया सरकारले नेपाल लगायत १४ देशमा कामदारको मेडिकल र भिसा प्रक्रिया लगायतका काम गर्ने नयाँ संरचना खडा गर्न लागिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको छ ।

 

पूराना संयन्त्रहरु नेपाल र मलेसिया दुवैतिर बिबादमा परेकाले मलेसियाले नेपाल सरकारको समेत आग्रहमा पूरानो प्रणाली निरन्तर नगर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि मलेसियन पक्षले डिसेम्बर महिनाभरिको समय मागेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

 

यसबीचमा मलेसियाको मेडिकल सम्बन्धी काम गर्ने अर्धसरकारी संस्था फोमेमाका अध्यक्षले नेपालको भ्रमण गरेर जानकारी लिएका छन् । यसअघि ३७ वटामात्र मेडिकल संस्थाले चर्को शुल्क लिएर गरेको मेडिकल प्रणाली खारेज गरि अब नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त र मापदण्ड पूरा गर्ने सबै संस्थाबाट मेडिकल गराइने समझदारी भएको छ ।

 

यसअघि नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली चलाउने बेस्टिटेन भन्ने कम्पनी मलेसियामा निलम्बित भएकाले कामदारको मेडिकल गर्ने नयाँ संयन्त्र बनाउन लागिएको हो । मेडिकलनै नभई कामदारको भिसा प्रक्रिया शुरु नहुने भएकाले अहिले भिएलएन लगायतका संस्था ब्युँताउने चलखेलको औचित्य नहुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

 

श्रम स्वीकृत सरकारले दिने हो । सरकारले मलेसियासँग नेपाली कामदार नठगिने गरि कसरी भिसा लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहँदै केही व्यवसायीले यसअघि ठगी गरेको आरोप लागेका कम्पनी ब्युँताउने प्रयास गरेको व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले बताए ।

 

संघका अध्यक्ष गुरुङले भने आफू कारवाहीमा परेका संस्था व्युँताउने पक्षमा नरहेको तर दुवै सरकारबीच भएको संयुक्त कार्यदलको सम्झौता बमोजिम कलिङ भिसा प्राप्त भएका व्यक्तिलाई तुरुन्त भिसा दिने निर्णय कार्यन्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । आफूहरुले सरकारलाई ६ महिनासम्म साथ दिएपनि अब कामदार पठाउने प्रक्रिया तुरुन्त खुलाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

तर मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने संयुक्त कार्यदलले भिएलएन,वान स्टप सेन्टर लगायतका संयन्त्रको बारे उल्लेख गरे पनि ती संयन्त्र पूरानै कम्पनीले सन्चालन गर्ने कुरा नरहेको बताए ।

 

‘भिएलएन,ओएससी, आइएससी भनेका मलेसियाको भिसा प्रक्रिया सन्चालन गर्ने संस्था हुन्,ती संस्थाको सन्चालक पहिलेका कम्पनी कारवाहीमा परेकाले अब नयाँ कम्पनीले सन्चालन गर्ने भएकाले केही समय पर्खिने भनिएको हो’ ती अधिकारीले भने ।

 

सरकारलाई चुनौति दिएर कारवाहीमा परेका भिएलएन लगायतका संस्थाले पासपोर्ट संकलन गर्ने कार्य थालेमा पुनः कारवाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । यसबारेमा मन्त्रालयले नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससँग समेत छलफल गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । तर भिएलएन लगायतका संस्थाले भने दूतावासको पत्रपछि आफूहरुलेका काम शुरु गर्न लागेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको पहिलो निर्णय

    नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन

सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्न नपर्ने बनाउँछौं : प्रदीप पौडेल

    नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा सेवा

सरकारको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण : गृहमन्त्री

    गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न सरकारले प्राथमिकताका

प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा पदभार ग्रहण

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका छन् ।