अब निजी क्षेत्रका कर्मचारी–कामदारलाई पनि पेन्सन
अब सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्रका कर्मचारी र कामदारले पनि पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् ।
निजी क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरे पनि जागिरबाट निस्किएका बेला रितो हात हुनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका हजारौं निजी क्षेत्रका कर्मचारी र कामदारलाई यो सुविधाले आफ्नो वुढ्यौली र अवकासपछिको जीवन गुजारा गर्न सहज हुने भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीसहित सबैलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न एउटा समिति बन्ने छ ।
समितिको सिफारिसअनुसार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरु, निजी जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु तथा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमी पनि सहभागी हुन पाउने छन् ।
यो योजनामा सहभागी हुने कामदार तथा कर्मचारीले कोषमा रकम भने जम्मा गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।
सरकारी कोषबाट तलब खानेहरु समितिले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने छन् । त्यसमा विभिन्न तहका सरकारले रकम हालिदिने छन् ।
आधा रकम सरकारी कर्मचारीहरुले नै योगदान दिनुपर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको कोषमा पनि सरकारले रकम थपिदिने छ ।
त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरुलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि कोषले ल्याएका योजनामा स्वरोजगार नागरिक पनि सहभागी हुन पाउने छन् । आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेका उद्यमी वा कर्मचारी यसमा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
कोषले सातव टा योजना सञ्चालन गर्नेछ । जसमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृ सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजना सञ्चालन हुने छन् ।
वर्षेनी राज्यबाट सरकारी कर्मचारीका लागि छुट्याइने पेन्सनमा रकम बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो ।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार पेन्सनका लागि भनेर सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तर्फबाट पैसा जम्मा गर्नु पर्दैनथ्यो । सरकारले नै पूरै व्यहोर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । यस्तो व्यवस्थामा गत आर्थिक वर्ष करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
