उपेन्द्रद्वारा ओलीको आलोचना, चाल पाएपछि बालुवाटारमा खैलाबैला
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भारत र चीनको रेल आफ्नै जीवनकालमा विश्वास नभएको बताएर सरकारकै योजनाको खिल्ली उडाएका छन् । भारत र चीन दुवै देशबाट रेलमार्ग बनाउन धमाधम काम भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्रीले नै यस्तो बताएका हुन् ।
भारतीय पत्रिका द विकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यादवले भनेका छन् ‘यो सजिलो छैन। र मलाइ लाग्दैन मेरो जीवनकालमा यो देखिने छ ।’
प्रधानमन्त्रीले केही वर्षभित्रै रेल ल्याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यससम्बन्धि सम्झौता समेत भइसकेको छ । भारतसँग त काम नै अघि बढीसकेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले यो योजनाको खिल्ली उडाएकोमा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिरु आश्चर्यमा परेका छन् ।अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले चिनियाँ वन्दरगाहा ३ हजार किलोमिटर टाढा भएको र कलकत्ता पोर्ट १ हजार किलोमिटर भन्दा कम रहेकोले यो उपयुक्त विकल्प बताएका छन् ।
भारतसँग के अपेक्षा छन् रु भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादवले भारत विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्नु पर्ने बताएका छन् । भारत नेपालको नजिकको छिकेकी भएको बताउँदै जीवन र भविष्य सँगसँगै भएको बताएका छन् । हाइड्रो, सिंचाइ जस्ता विषयमा सहकार्यको गति बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
ओली अल्पमतमा परेपछि दुई अध्यक्षबिच खटपट, स्थायी समिति नै ५ पटक स्थगित
स्थायी समितिमा ओली अल्पमतमा परेपछि दुई अध्यक्षबिच खटपट शुरु भएको छ ।
स्थायी समितिमा ओली अहिले अल्पमतमा छन ।
सत्तारुढ नेकपाका युवा नेताले पार्टी बैठक अनिश्चित बन्दै गएपछि शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन थालेका छन्। नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय स्थायी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ।
विधानअनुसार ३ महिनाभित्र बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक असार २१ यता बस्न सकेको छैन। यही अल्झनले दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ जेठमा भएको एकता प्रक्रियाले तल्लो तहसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। केन्द्रीय सचिवालयमै पनि तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता र सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा नेताहरूबीच मतैक्य हुन सकेको छैन।
पार्टी संगठनको काम भद्रगोल छ, सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। यस्तो बेला पार्टी बैठक बस्न नसक्दा अन्योल झन् बढेको छ’, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘तत्काल बैठक बोलाउन, तल्लो तहसम्म एकता टुंग्याउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाएर लैजान हामीले शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छौं।’
स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), योगेश भट्टराई, पौडेललगायत नेता संगठित रूपमै दबाब अभियानमा लागेका छन्। उनीहरूले सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, श्रममन्त्रीसमेत रहेका गोकर्ण विष्ट, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेतासँग पनि शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउने विषयमा औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन्।
‘शीर्ष नेताहरूको भूमिकामा मात्र भर पर्दा तलसम्म एकता प्रक्रियाले गति लिन सकेन। पार्टीमा अब हामीले पनि भूमिका खोज्नुपर्छ भनेर हामी स्थायी समिति सदस्यले पहलकदमी बढाउन सुरु गरेका छौं’, पौडेलले भने।
उनका अनुसार पार्टीभित्रका युवा पुस्ताका स्थायी समिति सदस्यहरूको यो टोलीले अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श नगरे पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालगायत नेतासँग भेटघाट र छलफल गरिसकेको छ।
वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग पनि कुरा गर्ने तयारीमा उनीहरु छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका कारण दबाब नबढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘हिजो एकता प्रक्रियाको साहसिक निर्णय लिने हाम्रा नेता पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, तर आज उहाँहरूले नै भूमिका लिएको एकता प्रक्रियामा किन ढिला भइरहेछ ? यसलाई छिटो टुंग्याउन पर्यो भनेर हामीले आफ्नो ठाँउबाट पहलकदमी बढाउन थालेका हौं’, पौडेलले भने। एक सातायता उनीहरूले पार्टीभित्र शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन संगठित अभियान थालेका हुन्।
नेकपाको केन्द्रमा अझै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन भएको छैन। पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन। प्रदेश पदाधिकारी चयन भए पनि सदस्य चयन भएको छैन। जिल्ला र गाउँ तहसम्म र जनवर्गीय संगठनमा अझै पूर्ववत् पार्टीका आ–आफ्नै संगठनात्मक संरचना जीवित छन्।
केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाकै छन् तर ती प्रदेश सरकारको गति पनि उस्तै लथालिंग छ।
यस्तो बेला सरकारको समीक्षा, पार्टी एकता प्रक्रियाको पूर्णतालगायत विषयमा छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक पटक–पटक डाके पनि स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक तिहारअघि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक यो महिना अझै बस्ने सम्भावना देखिएको छैन।
अझै टुंगिएन कार्यदलको काम
प्रदेश सदस्यको टुंगो र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्न नेकपा सचिवालयले कात्तिक ७ गते २ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलको कार्यदललाई एक साताभित्र प्रस्ताव तयार पार्न बैठकले निर्देश गरे पनि कार्यदलले काम टुंग्याउन सकेको छैन। यसले पनि सचिवालय र स्थायी समिति बैठक प्रभावित भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।
‘अझै एक÷दुई दिन लाग्छ होला, कार्यदलले काम सकेको छैन’, गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी (पथिक)ले भने। कार्यदल सदस्यले प्रदेश पदाधिकारीसँग एक चरण छलफल गरी अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने प्रयासमा छ। तिहार बिदामा प्रस्ताव बनाइसक्ने र तिहार सकिएलगत्तै सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने कार्ययोजना नेकपाको थियो।
स्थायी समिति नै ५ पटक स्थगित
विधानतः तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने नेकपा स्थायी समिति बैठक एकतापछि गम्भीर छलफल गर्न अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। २ असारमा सामान्य परिचयात्मक र २१ असारमा छोटो अवधिका लागि स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। पार्टी एकताको पूर्णता र सरकारको समीक्षा गर्न तत्काल अर्काे बैठक बोलाउनेबारे छलफल भए पनि त्यसयता समिति बैठक बस्न सकेको छैन।
भदौ ८ र ९, भदौ १९ र २०, भदौ २६ र २७, कात्तिक ४ र ५ हुँदै कात्तिक १२ र १३ मा बैठक डाकिएको थियो। तर यी कुनै दिन पनि बैठक बस्न सकेन। तिहारअघि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे पछि अर्काे मिति तोकिएको छैन। ‘अब यो महिना बैठक बस्ने सम्भावना देखिँदैन’, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए।
नेकपाभित्र पार्टी एकता र सरकारको कामको समीक्षा मात्र नभएको होइन, एकतापछिको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत उसले प्रकाशित गर्न सकेको छैन। आन्तरिक राजनीतिक कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन छाप्ने भनेको ३ महिना भए पनि छापिएको छैन।
पार्टी एकताको ६ महिनाभित्र पार्टी सदस्यको अभिलेख राख्ने विधानको व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ निश्चित छैन। उसले ६ महिनाभित्र संगठित सदस्यको अभिलेख एकीकृत गरी सदस्यता नम्बर निर्धारण गर्ने व्यवस्था विधानमै गरेको थियो।