बैरोका २५ कर्मचारीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : मुख्य दोषी को थिए ? कसरी उम्किए ??

हाम्रो इकोनोमि

 

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका २५ कर्मचारी र २ बीचौलियाबिरुद्ध २०७५ कात्तिक ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले विभागको काठमाडौं कार्यालयबाट गत बर्ष अनियमित रुपमा खाडी राष्ट्रमा महिला कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिएको आरोपमा २५ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

 

खाडी राष्ट्र कुवेतमा महिला कामदार पठाउन बन्देज लगाइएको भए पनि प्रतिब्यक्ति ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएर १ सय ८० जनाको श्रम स्वीकृति दिइएको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

फर्मुल्ला मन्सुरश्रम तथा रोजगार मन्त्री हुँदा खाडी राष्ट्रमा महिला कामदार पठाउन अनुमति दिने भनेर बीचौलियाहरूले म्यानपावर ब्यवसायीहरूसँग ठूलो रकम घुसको मोलमोलाई गरेका थिए ।

 

त्यही बेला विभागको काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डे र आधिकारिक ट्रेड युनियन श्रम मन्त्रालय विभागीय अध्यक्ष सुदर्शन खनालले १ सय ८४ जना महिलालाई खाडी पठाउन श्रम स्वीकृति दिएका थिए ।

 

सरकारले महिला कामदार खाडी राष्ट्रमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा घुस लिएर श्रम स्वीकृति दिन मुख्य भूमिका तत्कालीन काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेकै भएको स्रोतले बताएको दावी छ ।

 

स्रोत भन्छ, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा श्रम स्वीकृति नदिने अडान कर्मचारीले राख्दा कार्यालय प्रमुख तेजराज पाण्डेले ‘मौकामा आएको नगद छाड्नुहुन्न, अब केही दिनमा मन्त्रीले महिला कामदार पठाउन खुल्ला गर्दैछन्’ भनेर श्रम स्वीकृति दिन दबाब दिएका थिए ।

कार्यालय प्रमुखको दबाबले श्रम स्वीकृति दिएका कर्मचारीहरूविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिब्यक्ति ४ लाख ५० हजारका दरले घुस लिए पनि मुद्दा दायर भएका २५ कर्मचारीहरूको भागमा मुस्किलले २० देखि ५० हजार मात्र परेको स्रोतले बताएको छ ।

 

उनीहरू अहिले तेजराज पाण्डे र सुदर्शन खनालले फसाए भन्दै श्रम स्वीकृति दिएकोमा पश्चातापमा छन् । पाण्डे र खनालले कतै पनि सही नगरेका कारण उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले प्रमाणको अभावमा मुद्दा दायर गर्न सकेन ।

 

उनीहरूबिरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बैदेशिक रोजगार विभाग स्रोत बताउँछ । तत्कालीन विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे र काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डे दुवैका विरुद्ध पटक पटक मिडियामा अनियमितता र घुसखोरीका समाचार आए पनि तत्कालीन मन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले उनीहरूलाई संरक्षण दिएका थिए ।

 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका देशमा महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने तेजराज पाण्डेले अरु कति बदमासी गरे होलान् अनुमान नै गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

मुृख्य डिजाइनर को को हुन् ?

बैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचल कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डे नै कुवेतमा महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने मुख्य डिजाइनर भएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।

 

कार्यालय प्रमुख पाण्डे, आधिकारिक ट्रेृड युनियनका अध्यक्ष सुदर्शन खनाल, नेपाली कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियन अध्यक्ष पर्साराम भूसाल, उपाध्यक्ष भीष्म दाहाल र माओवादी निकट टे«ेृड युनियनका टंक सुवेदीले समेत कुवेतमा महिलाको श्रम स्वीकृति दिन कार्यालय प्रमुख पाण्डेलाई साथ दिएका थिए ।

 

कार्यालय प्रमुख पाण्डे र ट्रेड युनियन नेताहरूको समेत दबाब परेपछि कर्मचारीहरूले श्रम स्वीकृति दिए । अहिले घुसको ठूलो हिस्सा लिने पाण्डे, खनाल, दाहाल र सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएन । श्रम स्वीकृतिको कागजमा सही गर्ने कर्मचारीहरूमात्र निलम्बनमा परेका छन् ।

 

प्रतिब्यक्ति ४ लाख ५० हजार घुस लिएर ८० प्रतिशत खानेहरूमाथि केही कारबाही भएको छैन । विभागको ताहाचल कार्यालय काठमाडौंबाट दसौं करोड घुस संकलन गरी सुरक्षित हुनका लागि कार्यालय प्रमुख पाण्डे उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । अद्यापि उनी त्यहीँ कार्यरत छन् ।

 

कहिले दिइएको थियो श्रम स्वीकृति ?

अख्तियारले विभागको ताहाचल कार्यालयले कुवेतमा रोजगारीमा जाने १ सय ८४ कामदारलाई २०७४ भदौ ९ देखि कात्तिक ८ सम्म श्रम स्वीकृति दिएको फेलापारेको थियो ।२ महिनाको बीचमा १ सय ८४ महिलालाई श्रम स्वीकृति दिएबापत तेजराज पाण्डे र खनालहरूले ८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घुस लिएको स्रोतले बताएको छ ।

 

स्रोतका अनुसार८० प्रतिशत घुस पाण्डे, खनाल, दाहाल र सुवेदीले खाएका थिए भने २० प्रतिशतमात्र श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा संलग्न २५ कर्मचारीले भेटाएका थिए ।

कुन कुन कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो ?

कुवेत जान चाहने १ सय ८४ महिलाहरूलाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी सरकारी निकायमा गलत लगत खडा गर्ने कर्मचारीहरूमा शाखा अधिकृत ५ जना छन् । मुद्दा दायर गरिएका शाखा अधिकृतहरूमा हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेशविक्रम शाह, दिनेश कुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओली छन् । १३ जना नायबसुब्बाको पनि जागिर चट् भएको छ ।

 

नासुहरूमा अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भूषाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रविन्द्र घिमिरे, रघुनाथ के.सी. र योगेन्द्र खत्री छन् ।

 

त्यस्तै टा.नायव सुव्बा केशवराज ढुंगानाविरुद्ध पनि मुद्धा चलाइएको छ । अख्तियारले कम्प्युटर अपरेटरहरू अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्वरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट, राजकुमार शाहीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

कुवेत जाने महिलाहरूसँग घुस लेनदेनमा बीचौलियाको काम गर्ने राजीवकुमार पंजियार र विकास थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकोक छ ।

 

कर्मचारी र बीचौलियालाई भ्रष्टाचारनिवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय हुन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसंगको मिलेमतोमा गलत कागजातहरू संलग्न गरी श्रम स्वीकृति लिने दिलाउने कार्यमा सहयोगी मतियारको काम गरी गराई सोबाट आफूले समेत आर्थिक लाभ लिने खाने कार्यमा समेत सहयोगीको भूमिकामा रहेका पञ्जियार र थापाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिदा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ ले हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याश बमोजिम सजाय हुन माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारका समस्या र समाधानका सूत्र 

० नेपाली युवाहरू भाषा, सीप, तथा अन्य दक्षताका ज्ञानहरू सिक्नुभन्दा पनि नेपाली भूमि छोडेर जति सक्दो चाँडो बिदेशी भूमिमा जाने र उक्त मुलुकमा पुगेपछि सोही विषयहरूको अभावको कारणले दुःख झेल्नु परेका छन् ।

० बिदेश जाने धेरै कमाउने र आलिसानको जीवन जीउने जस्ता दिवासपना बोकी बिदेशी भूमिको प्रयोगगरी वैदेशिक यात्रामा प्रबेश गर्ने युवाहरूको जमात ठूलो छ । यसको लागि निजहरू जस्तोसुकै चुनौती मोल्न पनि तयार भएका हुन्छन् । यसक्रममा नेपालीहरू अवैधानिक बाटो प्रयोगगरी विदेश जाने र जति रकम माग गरे पनि दिने जस्ता कारणले पनि धेरै समस्या आएका छन् ।

० नेपाल सरकारको नीति अनुरुप अहिले देशमा प्राबिधिक र प्रयोगात्मक शिक्षा दिनेभन्दा पनि  सैद्धान्तिक शिक्षामा जोड दिएको कारणले निजहरूले सिकेका सीपहरू वैदशिक रोजगारीमा जाँदा प्रयोगबिहीन हुने र समस्या आउने गरेको छ ।

० नेपालमा वैदेशिक रोजगार संचालनका लागि ईजाजतपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति वा संस्थाहरू ट्राभल एजेन्सी, कलेजहरू, कन्सल्टेन्सीहरूले पनि वैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील बिषयमा कामगरी आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेको कारणले पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।

० नेपाली युवाहरू उच्च आम्दानीको प्रलोभनमा परि विकसित मुलुकरुमा रोजगारीको आशा देखाई अबैधानिकरुपमा विदेश जाने र पठाउने जस्ता कार्यले पनि यस क्षेत्रलाई बदनाम गरिरहेको छ । यसको लागि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि ईजाजत लिएका कम्पनी वा व्यक्तिहरू बाहेक अन्यले उक्त कार्य गरेमा कडा कारवाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

० नेपालबाट बिदेश गई वैदशिक रोजगारमा संलग्न भई नेपाल आएका नेपालीहरूले विदेशमा सिकेका सीपको स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुको साटो पुनः वैदेशिक रोजगारमा नै फर्किने गरेका र आफ्नो उर्वर समय जक्ति बिदेश मै व्यथित गर्ने गरेको कारण पनि समस्या भएको छ ।

० नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै बोटबाट पैसा पिटेर ल्याउन पाईन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त बनाएको छ । बिदेशी भूमिमा राम्रो सीप तथा उक्त मुलुकको सामाजिक अवस्था, हावापानी, नीति नियमहरूको जानकारी नराखी वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने र समस्या सिर्जना भई मृत्यु जस्तो अप्रिय कुरा समेत नेपाली कामदारहरूले भोग्नु परेको छ ।

० अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको कारणले ग्रामीण भेगका उर्वर जमिनहरू बाँझोमा परिणत भएको छ । स्वदेशी उत्पादनहरू नभएको कारण नेपालीहरूको दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न समेत अर्को मुलुकबाट विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरी महंगो मूल्यमा खपत गर्नु परिरहेको छ ।

० बिदेशी भूमिमा दुःख गरेर कमाएको पैसा नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा  उपभोग्य बस्तु र अचल सम्पत्तिहरू घर जग्गामा लगानी गर्ने र भौतिक सुख सुविधामा खर्च गर्ने कारण वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किदा निजसंग नेपालमा केही गर्ने आधार नभएको कारण धेरै मानिसहरू पुनः वैदेशिक रोजगारमा फर्किनु परेको अवस्था छ ।

० पुरुष अभिभावकहरू वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने आमाहरू घरायसी काममा व्यस्त हुने कारणले आफ्ना सन्तानहरूलाई पर्याप्त समय दिन नसकेको कारण सामाजिकरुपमा आफ्ना सन्तानहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्न नसकी समाजिकरुपमा समस्याहरू आएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

० अहिले नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको अत्यधिक धरौटी बृद्धिको प्रस्ताव पनि अबैधानिक कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै हो । त्यस कारण यो धरौटी बृद्धिको विषयलाई पनि न्यायसंगत र तर्कसंगत हिसावले प्रकृयागतरुपमा नै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

० देशको अवस्था अध्ययन नगरी राज्यले घुमाउरो पाराले यति धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू खोल्न अनुमति दिएको कारण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई नेपाली कामदारहरू ठगिने क्रम बढेको छ ।

 

नेपाल जस्तो सानो  मुलुकलाई कतिवटा कम्पनी खोल्न अनुमति दिँदा न्यायोचित हुन्छ सो बिषय अनुसन्धान गर्नुपर्छ र अव नयाँ ईजाजत दिन रोक्नु पर्छ  वा कम्तीमा वार्षिक ५० जना भन्दा कम व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

० वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने ग्रामीण भेगका जनताहरूको सीधा सम्पर्क वैदेशिक रोजगार कम्पनीसंग नहुँने । आफ्नै घर आँगनबाट नै बिचौलियाको भरपर्ने र वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक सीप ज्ञान सिक्नेतर्फ ध्यान नै नदिएको कारणले पनि ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।

० वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुन चाहने युवाहरूलाई ग्रामीणस्तरका बिचौलियाहरूले सबै प्रकारका प्रलोभनमा पर्ने र बढी आम्दानी हुने कामको लागि लागत पनि बढी लाग्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिई निजहरूले बोलेका सबै कुरा सही हो जस्तो बनाउने कारण कामदारहरू आर्थिक मारमा परेका छन्  त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई समेत परेको छ ।

० वैदेशिक रोजगार बिभागमा अनावश्यक र अवैधानिक व्यक्तिहरूले गरेका कारोवारहरूको विषयका उजुरीहरूले बढावा पाईरहेको कारणले पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।

 

जस्तै व्यक्तिगत लेनदेन, दाजुभाईको अंश बण्डा, जापानका लागि बिद्यार्थी भिषामा ठगिएका, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकमा जाने भनि ठगिएका, अवैधानिक ढिकुटी खेलमा फसेका, खेलकुद भिषामा ठगिएका, संस्कृति भिषामा ठगिएका र श्रीमान्÷श्रीमतीबीचको झैझगडा समेत वैदेशिक रोजगारीसंगको लेनदेनमा जोडी उजुरी दिने र विभागले पनि यथार्थ नबुझी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको काम जिम्मा लिएको कारण पनि समस्या आएका छन् ।

समाधानका उपायहरू 

० वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गरेर उक्त ऐनमा प्रष्टरुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदार दुवै पक्षको जिम्मेवारी र लायित्व निर्धारण गर्नुपर्छ । यसबाट एकपक्षीयरुपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने प्रथाको अन्त्य हुन्छ र व्यवसायीहरूको सामाजिक सम्मान पनि बढ्छ ।

० वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुन चाहने नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले राहदानी दिनुपूर्व नै कम्तीमा ७ दिनसम्म बिभिन्न प्रकारका सचेतनामूलक अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । जसमा वैदेशिक रोजगारको प्रकृया जाने देशको हावापानी, नियम कानूनको आधारभूत बिषयहरू तालिममा समावेश गर्नुपर्छ ।

० भाषागत ज्ञान तथा सीप नभएको कारणले नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्यामा परेको धेरै घट्नाहरू भएको हुँदा यस बिषयमा नेपाल सरकारले नै विद्यालय र कजेलस्तरमा नै कम्तीमा अंग्रेजी, हिन्दी, चाईनिज जस्ता महत्वपूर्ण भाषाहरू र प्राबिधिक ज्ञान, सीपहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नेपालीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा नेपालीहरूले गन्तब्य मुलुकहरूमा रोजगारीको राम्रो अवसर पाउने र निजहरूको आर्थिक उन्नति पनि राम्रो हुनेछ ।

० वैदेशिक रोजगार बिभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा बिभागको विवरणमा वैदेशिक रोजगारको लागि ईजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूले कम्तीमा वार्षिक ५० जना भन्दा कम नेपाली कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाएमा उक्त ईजाजतपत्रवालालाई नेपाल सरकारले कारवाहीको प्रकृयामा लानु पर्छ र त्यस्ता संचालकहरूलाई कार्यदक्षता अभिबृद्धिको लागि कम्तीमा एक हप्ता बिभागबाट नै तालिम दिई व्यवसायिकरुपमा दक्ष बनाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

 

यति गर्दा पनि उक्त व्यवसायी व्यवसायिकरुपमा सवल हुन नसकेमा निजलाई यो व्यवसायबाट अलग गराउनु पर्छ ।

० वैदेशिक शिक्षाको नाममा नेपालबाट वार्षिकरुपमा करीव १० अर्ब धनरासी बिदेश गईरहेको छ । यस्तो बिषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले स्वदेश मै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सबै प्रदेशहरूमा प्राबिधिक विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गरेर स्वदेशमा नै नेपालीहरूलाई सर्वसुलभ हिसावले गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

० नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको अत्यधिक धरौटी बृद्धि सबै समस्याको समाधान होईन । यसबाट सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणामहरू ब्ढी आउन सक्ने संभावना पनि हुन्छ । यसका लागि कम्पनी दर्ता हुँदा बखतको धरौटी रकमलाई प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशतका हिसावले धरौटी रकम बृद्धि गर्दै लैजाँदा न्यायोचित हुन्छ ।

० वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अन्य नियम बिनियमका कुराहरूलाई मात्र बढावा दिनु भन्दा निजले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिधा तोकिएभन्दा कम नहुने गरि बिदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीले प्रदान गरेको करारनामा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा सुबिधा प्राप्त गर्ने गरि अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

यदि कामदारले करारनामा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा सुबिधा नपाएमा नेपालको वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई कारवाही गरि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा निज कामदारलाई सम्बन्धित मुलुकसंगको कूटनीतिक पहलमार्फत तलव सुबिधा दिलाउने र यदि रोजगारदाता कम्पनी नै बन्द भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको स्वीकृति हेर्ने नेपाली दूतावासमार्फत कामदारलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने ।

० नयाँ ईजाजत दिने कार्य रोक्नु पर्छ र कम्पनी लेनदेन गर्दा पनि उक्त कम्पनीमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रहरी प्रतिवेदन हेरेरमात्र लेनदेनको अनुमति दिनु पर्छ । अन्यथा सहज र सरलरुपमा अर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले गलत कार्यहरू हुन सक्छन् । एकजनालाई एउटा मात्र कम्पनी संचालनको अनुमति दिनु पर्दछ ।

० अबैधानिक एजेन्ट र बिचौलीयाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति÷संस्था बाहेकले वैदेशिक रोजगारको काम गरेको पाईएमा तत्कालै कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ र सम्बन्धित कम्पनीले नेपाल राज्यभर चाहेको स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

० वैदेशिक रोजगार बिभागले व्यक्तिगत लेनदेन र वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्ध नै नभएका बिषयहरूमा उजुरी दर्ता गर्ने कार्य बन्द गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम गर्नुपर्छ ।

० नेपाल सरकारले नेपाली कामदारहरू जाने सबै मुलुकहरूसंग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारहरू पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासहरूमा आवश्यक मात्रामा जनशक्तिहरू प्नि थप गरेर सरल र सहजरुपमा सेवा प्रवह गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरूको रोजाई नभई बाध्यता हो । यस विषयलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय, सरोकारवालाहरूले कमाई खाने भाँडो नबनाऔं, वास्तविक समस्या पहिचान गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गरौं । स्वदेश मै रोजगारीको सिर्जनामा लागौं । साँघु साप्ताहिक