हिरोइनले दिनसक्ने यस्तो हैरानी

आउँदो सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर नेपालमा २० लाख
पर्यटक भिœयाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न भारतीय फिल्म नगरीमा सन् ८० देखि ९०
को दशकसम्म तहल्का पिटेकी अभिनेत्री जया प्रदालाई सरकारले पर्यटनदूत
नियुक्त गरेको छ ।
दोलखाको खरिढुंगामा फिल्मसिटी निर्माण गर्ने पुरानो निर्णय र
तयारीलाई उल्ट्याएर तनहुँको कोत्रेमा बनाउने भनिएको छ । त्यसको
निर्माणमा उनै जया प्रदाहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बचन दिएको हुनुपर्छ

। जयाको वास्तविक नाम ललिता रानी हो । फिल्मी जीवनमा जितेन्द्र र अमिताभ
बच्चनसँग जोडी जमाएकी उनले हिन्दीको अलावा तमिल, कन्नड, मलयालम,
बंगाली र मराठी फिल्ममा पनि काम गरेकी छन् । तेलुगु देशम समाजवादी
पार्टी, राष्ट्रिय लोकमञ्च र राष्ट्रिय लोकदलमा समेटिइसकेकी उनी सन् २००४
देखि ०१४ सम्म उत्तरप्रदेशको रामपुरबाट निरन्तर चुनाव जितेर भारतीय केन्द्रीय
संसद लोकसभाको सदस्य रहिन् । उनको जन्म भने सन् १९६२ अप्रिल ३ मा
आन्ध्रप्रदेशको राजहमण्डरी जिल्लामा भएको हो । अहिले भाजपा शक्तिमा

आएपछि गुरु अमरसिंहसँगै उनको चमकदमक घटेको छ । पहिला गठबन्धन सरकार
हुँदा साना पार्टीहरूको चुरिफुरी थियो, जसमा जया प्रदा पनि पर्दथिन् ।
नेपालमा अमरेशकुमार सिंहहरूको चुरिफुरी कंग्रेस आईको असफलतासँगै
सकिएजस्तै भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा जयप्रदाले
५० जना कलाकारको टोली मुम्बईबाट भेटाउन ल्याउने भनेकी थिइन् । तर,
उनले कलाकार हैन, एकजना राजपाल यादव नामक कमेडियन ल्याइन् । अरू जम्मै
आसेपासे र नातापाता मात्रै थिए । डिनर भयो, पाँचतारे होटलमा । प्रमसँग फोटो
सेसन पनि चल्यो । उनीहरू मुम्बईबाट दिल्ली आउने भनेपछि यहाँबाट राजेश
हमाल र दिनेश डिसीलाई समेत लगियो । राजेश र दिनेशहरूले त मुख
देखाउनेसम्मको काम पाए, तर जयाले जस्तो बचन दिएकी थिइन्, त्यस्तो काम हुन
सकेन । जया प्रदासँग नेपाली टोलीको लामै गफगाफ चल्यो । भिआइपीसँग
फोटो खिचेपछि व्यापारीसँग चन्दा उठाउन पनि सजिलो । शायद त्यस्तै प्रयोजन
थियो, उनको । तर, नेपालमा फिल्मसिटी बनाउनेबारे केही प्रगति भएको छैन ।

दलालहरू दिल्लीतिर दौडँदा

बिचौलियाहरूको कति ठूलो बिगिबगी छ भन्ने हेर्नलाई एउटा सानो घटना
काफी छ । कुनै चिजको अभाव हुन्छ नेपालमा, दलालहरू बुर्कुसी मार्दै पुग्छन्
भारततिर ।
कृषि सामग्री कम्पनीको टोली भर्खरै दिल्ली गयो, मलखाद खरिदबारे
भारतीय अधिकारीसँग छलफल गर्न । भारतकै लागि पुग्दो मलखाद नहुँदा
मोरक्को र इरानबाट आयात गरिरहेको छ । नेपाललाई एउटा सिजनमा चाहिने
विषादीयुक्त रासायनिक मलको परिमाण हो, सात लाख मेट्रिक टन । डेढ दुई लाख
नेपालमै भण्डारण हुन्छ र काम पनि चल्छ । बाँकी दुई लाख जिटुजी गरेर
किन्नुपर्छ, त्यो पनि भारतीय अधिकारीहरूलाई फकाइफुल्याई गरेर । उसले
सहुलियतमा दिने मल पनि यता बिक्री हुन्छ मात्रै हैन, त्यही मलको नाममा
डरलाग्दो कालोबजारी चल्छ । हालै कृषि सामग्रीबाट मल खोज्न गएको सरकारी
टोलीमा दुई जना थिए । तर, दिल्ली एयरपोर्टमा देखा परे सात जना । अर्थात्,

यताबाट कसैले पठाएर हैन, ।।।जानुपर्छ’ भनेर टोलीमा मिसिई आफैँ पुगेका
दलाल रहेछन्, थप पाँच जना । दुई जना सरकारीलाई तिनै दलालहरूले टिपेर
पाँचतारे होटलमा लगे, अपहरणको शैलीमा । राति २ बजेसम्म अन्नको रस पिलाए
। कृषि सामग्रीका हाकिमले दारु यति पिएछन् कि मध्यराति अस्पतालको इमर्जेन्सी
वार्डमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यसबाट बुझ्न सकिन्छ, दलालको चलखेल कस्तोसम्म हुने गर्छ ।
दुईजना प्रधानमन्त्रीको सहमतिबमोजिम दसैंको मुखमा नेपालबाट एउटा
टोली दिल्ली पुग्यो थप हवाई रुट खोज्न । फर्किंदा परिणाम हात लाग्यो
शून्य । १८१६ को सुगौली सन्धिका लागि पठाइएका चन्द्रशेखर उपाध्याय उतैको
टोलीसँग मिलेर हाम्रो हजारौँ बिघा जमिन बुझाए, आफू पनि उतै सेटल भए
। हाम्रा मान्छे थोरै पैसा र सानो कुरामा मिल्छन् वा बिक्छन् भनिन्छ । यसपछि खेल
खत्तम । आफ्नो कृषि टोली दलालहरूको फन्दामा परेको कुरालाई लिएर
कृषिमन्त्री बलदेव खनालले पनि क्रसचेक गर्नुपरेको बताइन्छ ।

कठै बरी, पैसाको भारी

पोखराबाट गएका २५–३० वर्षीय एक युवक दिल्लीस्थित दूतावासमा रातदिन
रोइकराई गरेको अवस्थामा भेटिन्छन् ।
व्यापारको सिलसिलामा रेलबाट दिल्ली आउँदा बाटैमा २ करोड ४५ लाख
भारु लुटियो भन्दै रोइलो मच्चाएका छन् । ।।।म सकिएँ, बर्बाद भएँ’ भन्दै
त्यो रकम असुल–उपर गर्नुप¥यो भन्ने माग गर्दै छन् । पुलिसलाई कम्प्लेन
गर्दा ।।।यस्तो नपत्याउँदो कुरा गर्ने ?’ भनी उल्टै हप्काएर पठाएको भन्दै
गुनासो पोख्छन् । हुन पनि उनको कुरामा विश्वसनीयताको अभाव छ । के सम्भव छ,
त्यत्रो पैसा एक्लै रेलमा बोकेर हिँड्न ? त्यसमाथि आइसीको नोट नै भारी ।
नेपालबाट ५० हजार भारु लिएर हिँड्दा एयरपोर्ट र भन्सारमा ¥याख¥याख
पारिन्छ । दिल्ली दूतावासमा रोइलो गर्न पुगेका उनी भने निसंकोच २ करोड
४५ लाख भन्दै छन् । ट्रेनमा एकैछिन पिसाब फेर्न निस्कँदा कसैले पैसा टिपेर
लग्यो भन्ने भनाइ छ । यदि त्यत्रो पैसा थियो नै भने पनि स्वाठ्ठै टिपेर भागि
हाल्न पनि गाह्रो । नेपालमा जस्तो हजार र पाँच सयका नोट भारतमा चल्दैन । सय
दरको नोटका हिसाबले २ करोड पुग्ने पैसा बोक्दा त भरिया नै लगाउनुपर्ने
हुन्छ । त्यत्रो पैसा बोकेर किन ट्रेन चढेको ? यसको विश्वसनीय जवाफ छैन ।

अनेक रोगहरूको आक्रमण

 

हामी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न खाडी राष्ट्र पुगेका नेपाली
कामदारको टाउको गन्छौँ, तिनी मरेर आए भने लाश पनि गन्छौँ । तर, बाँचेरै
फर्किएका अधिकांश युवा रोग बोकेर आउँछन् । मर्दैनन्, तर मरेतुल्य जीवन
स्वदेशमा बिताउँछन्– यसको चाहिँ गन्ती गरेका छैनौँ ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठका
अनुसार नेपालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने कूल बिरामीमध्ये २५ प्रतिशतको
संख्या वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किनेको छ । अर्थात्, सय बिरामीमा २५
जना विदेशबाट फर्किएका हुने गरेका छन् । नेपालको जनसंख्यालाई तीन करोड
मान्ने हो भने ठूलो संख्यामा मिर्गाैलापीडित युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
त्यताबाट सग्लो फर्किने युवाको हिसाब गर्ने चलन हामीकहाँ छैन । लाशचाहिँ
एउटा आयो भने हजारवटा आएजसरी हल्ला हुन्छ । तर, रोग बोकेर आउनेको कुनै
हिसाब छैन । यस्तो विकराल स्थिति देखिएपछि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले
आफ्नो तालुकदार मन्त्रालय (स्वास्थ्य) मा स्थलगत अध्ययनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको
महिनौँ भइसक्यो । बिरामीको संख्या बढेको बढ्यै छ, तर यति गम्भीर विषयमा
कसैले ।।।चुँ’सम्म बोलेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये पनि
बढीजसो हेभी ड्राइभर र कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने युवामा यस्तो समस्या आउने
गरेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवाले बताए
। ४० डिग्रीभन्दा माथिको उच्च तापक्रममा मास्क र बाक्लो लुगा लगाएर काम
गर्नुपर्ने, त्यसमाथि आउटडोर लेबरको काम गर्नेहरूमा डिहाइड्रेसन (सुख्खापन)
बढ्ने समस्या हुन्छ । हेभी गाडी चलाउनेले भनेको बेला दिसा, पिसाब गर्न
नपाउने कारण त्यसले मिर्गाैलामा असर गर्छ । बेलामा पानी पिउन पाइँदैन ।
उच्च तापक्रमका कारण शरिर सुख्खा हुन्छ । त्यो सुख्खापनलाई बेलैमा पानीले
पुर्ताल नगर्दा सोझै मिर्गाैलामा हान्छ । त्यसमाथि नेपाली न हुन्, जहाँ पुगे
पनि रक्सीको जोहो गरिहाल्ने । केही नपाए ड्राइभिबमा गएका युवाले डिजेलमा
पानी मिसाएर पिउनेसम्मका घटना छन् । डिजेलले झुम्म मात्रै पार्दैन, शरिर पनि
तताउँछ । न्युन गुणस्तरका रक्सी सेवनले मिर्गाैलामा असर गर्ने भइहाल्यो । मदिरा
सेवन गर्दा शरिरमा पानीको मात्रा मिलेन भने त्यसले आक्रमण गर्ने मिर्गाैलामै
हो । त्यसमाथि कतिपय युवा यहाँबाट विदेशिँदैमा धेरथोर स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या
बोकेर हिँडेका हुन्छन् । डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा
जानुपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षण विधिका लागि विधि पु¥याउनेखालको हो कि होइन
भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । भन्छन्, ।।।स्वास्थ्य परीक्षणको हाम्रो
गुणस्तरमै समस्या हो कि ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।’ मानव अंग प्रत्यारोपण
केन्द्रमा पुग्ने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवामध्ये सबभन्दा बढी कतार र
त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) का छन् । रोजगारदाताले निश्चित
तापक्रमभन्दा माथिको तापक्रममा कसैलाई काममा लगाउन पाउँदैनन् । तर,
नेपालीले भने संसारमा कतैका कामदारले नगरेको पौरख देखाउँछन्,
ओभरटाइमका नाममा । ओभरटाइम गर्दा अतिरिक्त कमाइ हुन्छ । तर, त्यसले

गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या परिरहेको कुरा समस्या आइसकेपछि मात्र पत्तो
पाउँछन् ।

देशले अब के फरक देख्छ ?

खासै चमत्कार देखाउन ओली सरकारले नसके पनि विदेशतिर बग्ने पैसा
रोक्नचाहिँ भरमग्दुर कोसिस गर्दै छ । उदाहरणका लागि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (
एमआरपी) विदेशमा छापिन्छ । स्मार्टकार्ड, नागरिकता, मुद्रा (कागजी नोट र
सिक्का), राष्ट्रिय परिचयपत्र, विभिन्न प्रकारका रिचार्ज कार्ड, डेबिट र क्रेडिट कार्ड
बनाउँदा बर्सेनि करिब १० अर्ब रुपैयाँ बिदेसिँदै आएको छ । नेपालले आफ्नो
स्याटेलाइट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको वर्षौं भयो । तर, अहिलेसम्म सुर–
ताल छैन । हाम्रो सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय गोपनीयतालाई सुुरक्षित गर्नका लागि
पनि आफ्नै आकाशमा आफ्नो उपग्रह नभई हुन्न । अब भने मंसिरसम्म यसतर्फ
क्रमभंगताको सम्भावना देखा पर्दै छ । सबैजना दसैंको रकमझममा झुमेको
बेला सरकारले गुपचुप तवरबाट आफ्नै स्याटेलाइट र पैसा, पासपोर्ट, नागरिकतालगायत
छाप्ने सेक्युरिटी प्रेस स्थापनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसबीच, बिदा कटौती जथाभावी भयो, वैज्ञानिक भएन भन्ने गुनासो आयो ।
काठमाडौंको हकमा त्यो कुरा सही पनि देखियो । अफिसहरू खुलेका छन् तर
दुईतिहाइ कर्मचारी छैनन् । भइपरी र पर्व बिदा १२ दिनको हुन्छ । हुन त त्यो
लिए पनि हुन्छ । दसैं बिदाको मौका पारेर देश बाहिर रहेका कतिपय नेपाली घर
आएका छन् । छुट्टी अवधि छोटो भएका कारण जिल्ला जिल्लाका प्रशासनिक
कार्यालयमा त्यस्ता सेवाग्राहीको लाइन लागेको छ । काठमाडौंमा त्यस्तो देखिएन
भन्दैमा कतै पनि छैन भन्न मिल्दैन ।
त्यस्तै, चाडबाड जारी छ । थुप्रै कुरा मिलेको अवस्था छैन । संघीय र प्रदेश
सरकारबीच कार्यशैलीगत भिन्नताहरू देखिएका छन् । विकास खर्च ५ प्रतिशत पनि भएको
छैन । सरकारको योग्यता, क्षमता र लोकप्रियता देखिने भनेको विकास खर्चबाट पनि हो
। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएजति कर्मचारी अझै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् ।
सिंहदरबारतिरै सरकारसँग मोलाहिजा गरेर बसेका छन् । यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ,
सरकारले कर्मचारी चलाउने कि कर्मचारीले सरकार ?
दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ । तर, त्यही सरकारले संसद्को अधिवेशन
छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक स्वीकृतिको बाटो अवलम्बन
गर्दै छ । आफ्नै कर्मचारी खटाउन नसकेपछि अरू के आस गर्ने ?
यसबीच क्याबिनेट निर्णयबाट आगामी मंसिरसम्म कर्मचारी
पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै काम नगर्न लोकसेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको छ ।
यो नाकाबन्दी दुई महिनापछि पनि खुल्छ, खुल्दैन भन्ने पत्तो छैन ।

त्यतिञ्जेल एक तह बहुवा गरी कर्मचारीलाई तल पठाइने तयारी छ, जुन
संविधानतः मिल्ने कुरा होइन । बृत्ति विकास, नियुक्ति र बढुवामा लोकसेवाको
सहमति चाहिन्छ । फास्टट्रयाक विधिबाट प्रदेशको दरबन्दी पूर्ति गर्दा कम्तीमा
चार महिना लाग्छ । निर्वाचन आयोग र सरकारबीचको दूरी पनि उस्तै छ । गत निर्वाचनकै
खर्चबारे महालेखाले उठाएका जिज्ञासाको समाधान भइसकेको छैन र चित्तबु झ् दो
जवाफ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन्न । प्रत्येक जेठ १५ मा नयाँ
आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउनै पर्ने भनी संविधानमै किटानी व्यवस्था
भएझैँ पाँच वर्षको यही मितिमा चुनाव हुने कुराको तिथिमिति ऐनमै
नतोकिएसम्म संवैधानिक अंगहरू र सरकारबीच शीतयुद्ध चलिरहने पक्का छ । कपिलवस्तु,
बारा, रौतहट र डडेलधुरालगायत जिल्लामा मच्चिएको उपद्रवलाई सामान्य हो
भनेर नजरअन्दाज गरिहाल्ने अवस्था झन् छैन । एकपछि अर्को गरी धमिलो
पानीमा माछा मार्ने क्रम अब घनिभूत रूपमा शुरु हुन सक्छ ।
अर्कातिर विप्लवहरूले मंसिरमा आक्रामक तयारी गरिरहेको सूचना छ । सरकार
पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका सिके राउतहरूसँग वार्ता नै नगर्ने पक्षमा
देखिएको छ । उनीहरूसँग अलग झण्डा छ, नयाँ देशको सीमांकन र
राष्ट्रियगान पनि छुट्टै छ । त्यस्तोलाई पनि अदालतले छोड्ने गरेकोमा अहिले
ठाउँ हेरी सच्चिएको बुझिन्छ । पहिला बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा उनी
तीनचोटि छुटेका थिए । तर, यसपटक अदालतले उनको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ ।
सिकेका परासीस्थित सहसंयोजक कैलाश महतोसहित पर्साको जुलुसमा हिँड्ने २५
जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, पर्सा, परासी र रौतहटका जिल्ला
अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्न दायर भएका निवेदन खारेज गरिदिएको छ । उच्च
अदालत जनकपुर (राजविराज) इजलासका माननीय न्यायाधीश विपुल न्यौपानेले
भने रिहाइको आदेश दिएका छन् ।

 

पैसा ओसार्नकै फेरि पनि पिरलो

नवधनाढ्य अजेयराज सुमार्गी ठूलै तनावमा छन् । उनी साँच्चै प्रचण्ड
संरक्षित हुन्थे भने दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भएको बेला टाउको
दुखाउनुपथ्र्यो होला ?
बाहिरबाट पैसा ल्याउने, नाफा कमाएको देखाएर फेरि विदेशतिर ओसार्ने
धन्दा निकै मौलाएको छ । ५० लाख घटीको विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने
उद्योग विभागको नियम छ । थोरै रकम ल्याउन दिँदा झ्याउलो हुन्छ भनेर सीमा
तोकिएको हो । यही नीतिको फाइदा उठाउँदै पाँच लाख, १० लाख कुचुकुचु
ल्याउने, त्यो बहानामा बिजनेश भिसा लिएर अन्य धन्दा चलाउने क्रम बढेको
छ । आउने व्यापारका नाममा तर, गर्ने धर्म प्रचार, एनजिओ विस्तार, शरणार्थीको
खेती र जातीय विद्वेष । होटल व्यवसाय गर्छु भनेर नेपाल छि¥यो, जग्गा किनेर

फर्कियो । केही समयमा जग्गाको भाउ बढेपछि त्यसलाई बेचेर नाफा खान
फेरि आइपुग्यो । यदि, जारी गरिएजतिका बिजनेस भिसाका विदेशी नेपालमा छन्
भने खोई त टनाटन उद्योग खुलेको र नेपालीले रोजगारी पाएको ?
सुमार्गीले भर्जिन आइल्याण्डको कम्पनी जोधारबाट नेपालमा पैसा
ल्याउँदै आएका थिए । यी दुई कम्पनीबाट केही वर्षअघि उनको नेपाल
इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा नबिल बैंकमा रहेको खातामा पटक पटक गरी झण्डै ११
अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । शुरुमा स्वीकृति लिएरै केही रकम भित्रियो, तर
आश्चर्यजनक रूपमा पैसा आइरिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले सोधपुछ गर्न
थाल्यो । अहिलेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएकै
बेला ऋण भनेर ल्याइएको लगानी कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भनेर जान्ने
अधिकार राज्यको हुने बताउँदै ऋणका रूपमा लगानी ल्याउँदा ब्याज तिर्ने
नाममा कर पनि नतिरी पुँजी पलायन हुने डर हुन सक्ने बताएका थिए । शुरुमै
राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति लिएर सुमार्गीले तीन अर्ब त ल्याए । तर, त्यो रकमको स्रोत
नै शंकास्पद छ । पछि सर्वोच्च अदालतले निश्चित ठाउँ तोकेर जुन प्रयोजनका लागि
ल्याइएको हो, त्यहीँमात्र, अर्थात् सिमेण्ट उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको छ ।
तर, सुमार्गी भने तोकिएबमोजिमको काम नगरी ऋण तिर्ने नाममा पैसा विदेश लान
खोज्दै छन् । यहीँनेर राष्ट्रबैंकले उनलाई दुई महिनादेखि
अँठ्याइरहेको हो । उनीसँग लगानीको क्षेत्र र प्रतिफल खोज्दै सर्वोच्चकै
आदेशसमेतका आधारमा स्पष्टिकरण मागिएको छ । हाम्रो कमजोरी कस्तो भइदियो
भने, विदेशबाट पैसा आएको कागज हेर्ने, तर उताको कम्पनी सक्कली हो कि
नक्कली भनेर खोजीनीति नगर्ने । अनि, अनेक बहानामा कालोधनलाई व्याज या
ऋण तिर्ने नाममा विदेश लगेर सेतोधनमा परिणत गर्न सघाऊ पु¥याउने ।
त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा समेत लगानी रहेका उद्योगपति विनोद
चौधरीले विदेशबाट कसरी पैसा ल्याउँछन् र यताबाट बाहिर ओसार्छन् ? नेपालमा
यसको पनि अनुगमन संयन्त्र छैन । बरु भ्याट छलेका झिनामसिना कुराले
कहिलेकाँही मथिंगल तात्ने गरेको छ । विदेशी वा विदेशमा लगानीको नाममा
चलिरहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दोहनमा कहिल्यै सरकारको टाउको दुखेन ।
कम्तीमा केपी ओली सरकारले स्रोत नखुलेका र अनधिकृत तवरले भित्रिएका विदेशी रकम
नियन्त्रण गरेर कालोबजारीजस्ता अदृश्य खेलमा चनाखो भूमिका अपनाउने छाँट
देखाउँदै छ ।

 

कसले भन्छ, अवसर कम छ ?

हामी सबैतिर निराशा मात्रै छ, सम्भावना कतै छैन भन्ने ढंगले देशको अवस्था
चित्रण गरिरहेका हुन्छौँ । तर, कतिपय क्षेत्रमा अवसर छन् र प्रगति पनि देखिँदै छन्,
जसप्रति त्यति ध्यान दिएका छैनौँ । जस्तो कि, पर्यटन ।

हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त दुई सिजनमध्ये अहिले दोस्रो सिजन
चलिरहेको छ । पहिलो सिजन अप्रिल, मे महिनातिर र अहिले सेप्टेम्बर, अक्टुबर ।
दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बनेकै नाममा नेपालबारे विश्व समुदायमा
नकारात्मक प्रचार चलेको त छ । तर, पर्यटकलाई राजनीतिप्रति उति चासो रहेनछ भन्ने
कुरा अहिले नेपाल भित्रिएका पर्यटकको भीडले पनि पुष्टि गर्छ । सर्वोच्च शिखर
सगरमाथा आरोहण र अवलोकनका लागि हवाईमार्ग प्रयोग हुने लुक्लामा होटलहरू
यति प्याक छन् कि न कोठा पाइन्छ, न खाद्यान्न सहज छ । पर्यटकहरू होटलका
बरण्डामा सुत्न तयार छन्, सुतिरहेका पनि छन् । पाँच हेलिकोप्टरमात्र ल्याण्ड
हुनसक्ने भनिएको उक्त विमानस्थलमा दैनिक २० देखि २५ अवतरण भइरहेका
छन् । केही दिनअघि ल्याण्डिबकै क्रममा एउटा हेलिकोप्टर अर्कोसँग जुधेको
समाचार पनि आइसकेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ दशमलव आठ प्रतिशतले
पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको छ । असोज १५ गतेसम्ममा नेपाल भित्रिने पर्यटकको
संख्या सात लाख ७२ हजार सात सय ९८ जना पुगेको थियो । त्यसमध्ये सेप्टेम्बर
महिनामा मात्र (भदौ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म) ९१ हजार आठ सय २० जना
आएको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा विदेशी पर्यटक आगमनको रफ्तार ३३
दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमाण हो यो । पर्यटन बोर्डले धेरै विदेशी
पर्यटक भित्रिने पाँच देशको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये भारतबाट १६
हजार तीन सय ४५, चीनबाट १२ हजार नौ सय ४५, श्रीलंकाबाट आठ हजार आठ
सय सात, अमेरिकाबाट ६ हजार पाँच सय १९ र बेलायतबाट चार हजार पाँच सय चार जना
छन् । म्यानमारमा त गत शुक्रबार एकैदिन चार सय जनाको भिसा लागेको छ । पर्यटन
गन्तव्यको विकास र विस्तारसँगै पर्यटकको समेत वृद्धि भएर औसत बसाई १२ दशमलव ६
दिन पुगेको छ भने औसत खर्च प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५४ डलर छ ।
नेपालमा सन् २०१७ मा नौ लाख ४० हजार दुई सय १८, सन् २०१६ मा सात लाख
५३ हजार दुई , सन् २०१५ मा पाँच लाख ३८ नौ सय ७०, सन् २०१४ मा सात लाख
९० हजार एक सय १८ र सन् २०१३ मा सात लाख ९७ हजार ६ सय १६ जना पर्यटक पसेका
थिए । हाल नेपालमा ट्रेकिब कम्पनी दुई हजार पाँच सय ७९ वटा, ट्राभल र टुर
कम्पनी तीन हजार तीन सय ९९ वटा, तारे होटल एक सय २६ वटा, पर्यटकीय स्तरका
होटल नौ सय ७७, होमस्टे दुई सय ८३, ¥याफ्टिब कम्पनी ७३ छन् । पर्यटक
आगमनमा वृद्धि हुँदा ट्रेकिब, होटल, ट्राभल र पर्यटककेन्द्रित व्यवसायलाई
धान्न मुस्किल परिरहेको छ ।

 

खनखनी खर्च

संघीय सदनलाई पूर्णता दिने क्रममा प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रियसभा
बन्यो । दुवै सदनका लागि सबै पदाधिकारी छानिए पनि । तर, भार परेको छ,

अर्थतन्त्रलाई ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित प्रतिनिधिसभामा सभामुख, उपसभामुख, दुवै
सदनमा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरू पनि तोकिए । यसबीच विभिन्न संसदीय
समितिहरू पनि गठन भएका छन् । तर, पदाधिकारी चयन गरेरमात्र नपुग्ने, पदअनुसारका
सुविधा दिनैप¥यो । अहिले चटारो परेको छ, त्यही सुविधानिम्ति । ती पदाधिकारीका
लागि गाडी किन्नमात्रै १५ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । भएका गाडीले नपुगेर
थप चाहिने सवारी साधनका लागि माग भएको उक्त रकम निकासा भएको छैन । तर,
कतिपय पदाधिकारीहरू अहिले पनि पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको र यसैबाट सहज
कार्यसम्पादन प्रभावित भएको जिकिर संसद सचिवालयले गरेको छ ।
उता, २ नं. प्रदेशकेन्द्रित तराई मधेस सिञ्चाई योजना, मधेस समृद्धिको
कार्यक्रम, तराईका २० शहरको विकास, सडक र खानेपानीका लागि छुट्टै बजेट
राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास निर्माणका कामहरूको एकद्वार प्रणालीबाट
सूचना संकलन गर्नका लागि खडा गरिने ।।।वार रुम’ को खर्चबापत पाँच करोड बजेट
माग गरिने भएको छ ।

अर्को कामरेडी काण्ड

कहिले चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुपर्नेसँग पैसा मागेको काण्ड त कहिले
पुलिस, सेनासित पार्टी, नेता र मन्त्रीका नाममा पैसा मागेका काण्डैकाण्डले पुरिएका
एकजना नेतामाथि फेरि अर्को पैसाको काण्ड लाग्दा बालुवाटारमा विरक्ति छाएको
छ ।
पार्टी एकता भएर तल्ला कमिटीहरू गठन नभएको र उजुर–बाजुर हेर्ने
निकाय नभएको बेलामा रूपनारायण श्रेष्ठले एकजना मारवाडीसँग पैसा लिए ।
उजुरी प्रहरीको च्यानलबाट पुग्यो, प्रधानमन्त्रीकहाँ । ।।।पीडितले मानेन
भने त थुन्नै पर्ने भयो हजुर, के गरौँ ?’ अरू भए प्रहरीले शायद सोध्दै
नसोधी मानिस पक्राउ गर्थे होलान्, तर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य,
विद्यार्थीकालका जल्दाबल्दा नेतालाई पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका बेला
थुनिहाल्न प्रहरीलाई सोच्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा उनी कारवाहीबाट मुक्त भएका
छन् । बरु, सकेको पैसा तिरेर अहिले तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन् ।
पीडित हुन्, झापा, बिर्तामोडका दीननाथ अग्रवाल । काठमाडौं, चावहिलमा बस्छन्
। उनकी छोरीलाई एमबिबिएसमा भर्ना गर्ने भनी रूपनारायणले ११ लाख रुपैयाँ
नगद लिएका थिए । एमबिबिएसमा भर्ना गराए मारवाडीले थप त्यति नै पैसा दिने
पनि भनेका रहेछन् । तर, पैसा लिएका दिनदेखि सम्पर्कमा नआएका रूपनारायणले
मारवाडीकी छोरीको भर्ना सूचीमा नाम निकाल्ने कुरै भएन । बाठा मारवाडीले के
गरेका रहेछन् भने, ११ लाख रुपैयाँ दिँदैमा रूपनारायणबाट त्यति नै पैसाको
पुरानो मिति राखेर चेक लिएका । उनी सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि प्रहरीमा जाहेरी
दिए । प्रहरीले फोन गरेर जाहेरीबारे अवगत गराएपछि रूपनारायणले एकजना
बीचौलियामार्फत रकम फिर्ता गर्ने बाचा गरे । तर, भनेको दिनमा पैसा

फर्काएनन् । यसपछि हो, प्रहरीका एक उच्चपदस्थ हाकिमले प्रधानमन्त्रीलाई
सोधेको, ।।।थुनौँ कि नथुनौँ’ भनेर । शायद, पार्टी च्यानलबाट पनि कुरा
गयो होला । त्यसपछि एक लाख, दुई लाख गर्दै अहिले ११ लाखमा तीन लाख मात्र
तिर्न बाँकी छ । उनले उनकै बिजुलीबजारस्थित घरमा सञ्चालित मेगा कलेजमा
बोलाएर रकम फिर्ता दिने गरेका हुन् ।
पोहोर स्थानीय चुनावमा मोरबको मिक्लाजुब गाउँपालिकाको अध्यक्षको
टिकटका नाममा भेषराज काफ्ले र डिल्ली खतिवडासँग बार्गेनिब गरेको प्रमाणसहित
उजुरी परेको थियो । तर, तत्कालिन महासचिव ईश्वर पोखरेलले उनीविरुद्धका उजुरी
लुकाएर जोगाएका कारण उनी पदमुक्त भएका थिएनन् ।

 

दसैंमा सरकारी दनक, रक्सीको छनक

सरकारी स्रोत र साधनको सदुपयोगका कुरा जोडतोडले चलिरहेको छ । तर, नेपाल
सरकारका सचिवले नै सरकारी गाडीमा छोरालाई मस्ती मार्न दिँदा एउटा ठूलै
दुर्घटना टरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी सचिव युवकध्वज जिसीले मन्त्रालयको बा.१झ ९९००
नम्बरको गाडी छोरालाई दिए, दसैंमा । एक जना ड्राइभरसमेत लिएर उनका
छोरा फूलपातीका दिन (३० गते) काठमाडौंबाट चितवन लागे । गाडी आफैँ
चलाए । गाडीमा सवार सचिवपुत्र र सरकारी चालक दुवैले मापसे गरेका थिए । त्यही गाडी
ठोक्किन पुग्यो, ९७ लाखमा हालै किनिएको टुरिस्ट बसमा । उक्त बस सडकभन्दा
केही पर पार्किब गरिएको थियो । चालक अर्थात् सचिवका छोरासँग लाइसेन्स थिएन ।
छोरा भाग्न खोज्दा भीडले घेरिएका कारण सकेनन् । छलफल हुँदा दुई लाख
रुपैयाँमा सहमति भयो । त्यति नभए छोड्दिन भने, गाडीवालले । त्यसबेला
युवकध्वज काठमाडौंमै थिए । उनले पैसा पठाए । र, गाडीबाट छोरा उम्किए ।
कारबाही बाँकी नै थियो । गाडी चलाउने सचिवका छोरा भागेपछि पेसेन्जरका रूपमा
बसेका ड्राइभर पक्राउ परे । त्यसमाथि गाडीको थप क्षति फेला प¥यो ।
अगाडिको भाग केही पनि काम नलाग्ने गरी भत्किएको रहेछ, जो सचिवपुत्र भागेपछि
पत्ता लाग्यो । उक्त सामान बाहिरबाट मगाउँदा ९ लाख लाग्ने, फिटिबसमेत
गर्दा १५ लाख खर्च हुने हिसाब आयो । तर, कसुदार २ लाख फ्याँकेर भागिसकेका थिए ।
उता, उद्योग मन्त्रालयमा विदेश जानेको लर्को छ । मन्त्री मात्रिका यादव र सचिव

यामकुमारी खतिवडा जेनेभाबाट आइतबार काठमाडौं फर्किए । उनीहरू
दसैंलगत्तै त्यता गएका हुन् । त्यहीबेला मन्त्रालयका तीन सहसचिव विदेश गए ।
शोभाकान्त पौडेल मात्र हुन् कतै नगएका । शत्रुघन पुडासैनी, मधु मरासिनी र
दिनेश भट्टराईले दसैं ।।।सदुपयोग’ गरे, विदेशमा । जेनेभा जाने कार्यक्रममा
मन्त्री जान जरुरी थिएन । सहसचिवसम्म पठाए हुन्थ्यो तर मन्त्री र सचिव नै गए ।
दिनेश उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन् । तर, त्यहाँ गएर कुनै पनि काम गर्न
सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन नसकेपछि मन्त्री उनलाई हटाउने
मनस्थितिमा छन् । शत्रुघनलाई पठाउने खोले छ, यामकुमारीको । उनले
दिनेशलाई पठाउने बेलैमा शत्रुघनका लागि जोड गरेकी थिइन् । मन्त्रालयको
वैदेशिक लगानी शाखामा सुब्बा छन्, यज्ञ आचार्य । डिल्लीबजार मालमोत, कम्पनी
रजिष्ट्रार, वैदेशिक रोजगार विभागमा काम गरिसकेका उनी कतिसम्म चल्ताफिर्ता छन्
भने हाकिमलाई हप्काएर बसेका छन् । माओवादीसम्बद्ध कर्मचारी नेता हुन् ।
त्यस्तै, सिँचाइ मन्त्रालयमा साउनदेखि शुरु भएको सरुवा गर्ने लहर अझै
रोकिएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा.सुशील प्याकुरेल कामु सचिव भएर गएका छन् ।
पढेलेखेर के गर्नु, अडान र क्षमतामा एकदमै कमजोर देखिए । धेरैवटा जिल्ला
जनस्वास्थ्य कार्यालय चलाएको अनुभव छ । ११ औँ तह भएपछि मन्त्रालय छिरेका हुन्
। लामो समय मन्त्री र सचिवको कुरा नमिलेर त्यसै अस्तव्यस्त मन्त्रालयमा यस्ता सचिव
गइदिँदा काम केही पनि अगाडि नबढेको कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्री उपेन्द्र
यादव विदेश मात्र जाने । दसैंलगत्तै विदेश गएका उनी भोलि १५ गते फर्किंदै
छन् । यसअघि उनी विदेश गएर फूलपाती (असोज ३० गते) स्वदेश फर्किएका थिए ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका
महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले नामै तोकेर रक्सी मागेपछि व्यापारीबीच
हल्लिखल्ली मच्चिएको छ । पदको प्रभावलाई दुरुपयोग गरी ब्ल्यु लेवल, डबल
ब्ल्याक वा लण्डन ड्राइ जिन नै देऊ भनेर राजकुमारले दबाब दिनुलाई भने
राम्रो मानिएको छैन । व्यापारीबीच गन्थन चल्दा थाहा हुँदै गयो कि उनले चार
दर्जनभन्दा बढी व्यापारीसँग विजयादशमीका नाममा मदिरा उपहार मागेका रहेछन्
। लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कार्यक्षेत्र बनाएर व्यापार गरिरहेका
रैथाने व्यापारी र व्यवसायी राजकुमारका प्राथमिकतामा परेका हुन् । व्यापारीबीच
महाप्रबन्धकको मागबारे कुरा भएपछि एक व्यापारीले उनको मागबारे बताइदिए ।
त्यसपछि भने राजकुमारले आफूलाई मात्र नभएर नागरिक उड्डयन
प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म उपहार तथा अन्य सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले
मागपत्रको आकार बढेको भनी आफ्नो बचाउ गरेका थिए । त्यस्तै, कर्पोरेट
महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र सुवेदी र राजकुमारले राम्रै पैसा हात पारेर जताततै कुमारी
बैंकको चंगाको आकारमा विज्ञापन झुण्ड्याउन दिइँदा विमानस्थल नै कुरूप
बनाइएको छ ।

त्यस्तै, विगतमा बीमा संस्थान डुबाएका डा. शिवहरि श्रेष्ठलाई खाद्य संस्थानको
हाकिम बनाइएपछि उनले अन्त पनि आँखा लगाउन थालेका छन् । बिमा संस्थानमा
चार वर्ष प्रशासक हुँदा लेखा परीक्षण नगराएको, विभिन्न बैंकमा निक्षेप राख्दा
कमिशन खाएको आरोप उनीमाथि छ । अनियमितता आरोपमा गोपाल खड्का बर्खास्त
गरिएसँगै नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त छ । उक्त पदको
१५ दिनको म्याद राखेर २९ भदौमा आवेदन माग गरेको थियो । डा. शिवहरिले
त्यहाँ पनि आवेदन दिन भ्याइसके । यही लाइनमा छन्, विगतमा वैकल्पिक उर्जा
प्रवद्र्धन केन्द्रमा बसेर अकुत कमाएका रामप्रसाद धितालसम्म छन् । यसरी त्यहाँ
आवेदन हाल्नेहरूमा श्रेष्ठसहित अनिलकुमार झा, मुकेश काफ्ले, रामप्रसाद धिताल,
डा. सरोज कोइराला (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपालबाट पहिलोपटक विद्यावारिधि
गर्ने), गोविन्दप्रसाद खरेल, रमेशकुमार बस्नेत, मंगललाल श्रेष्ठ, प्रलयंकर आचार्य
(आयल निगमकै कर्मचारी), नारद थापा, सुरेन्द्रकुमार पौडेल (उदयपुर सिमेन्ट
उद्योगका पूर्वमहाप्रवन्धक), तारानाथ पौडेल, अच्युत पहाडी, लोकबहादुर
खड्का, शिवराम यादव, गोवद्र्धन खड्का छन् । यी १७ मध्ये विगतमा सिक्टा सिँचाई
डुबाएर वागमती सिँचाईमा सरुवा भएका बहालवाला रमेशकुमार बस्नेतलाई
नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । उनी विक्रम पाण्डेका खास मान्छे हुन् ।
विगतमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टा र रानीजमरामा सेटिबमा ठेक्का दिएका
बस्नेत अनियमितता काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनलाई नेकपा बाँकेका
सांसद महेश्वर गहतराजले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।।।प्रचण्ड’ को निवासमै लगेर
नियुक्तिका लागि मोलतोल मिलाइसकेको बताइन्छ । निगमको कार्यकारी निदेर्
शकका लागि प्रिपेड घुसको जोहो गरिसकेको बताइन्छ । यस्तै, सुरेन्द्र
पौडेललाई पनि प्रवल दाबेदारको रूपमा हेरिएको आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी
बताँउछन् । उनलाई महेश बस्नेतको साथ छ । विगतमा महेश बस्नेतले नै उदयपुर
सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक बनाएका थिए । तिहारअघि यीमध्ये ५ जनाको
नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज
ढकालले जनआस्थालाई सुनाए ।
बेलामा नगरे फुर्सदमा पछुतो

जनआस्थाबाट