प्रधानमन्त्री ओली तनावमा, केही मन्त्रीहरुलाई दशा !!, क कस्को हुने भयो जागीर चट्

 

दुईतिहाई जनादेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा कमजोर बन्दै गएका छन् । यो कमजोरीको फाइदा लिन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले चलखेल मज्जैसंग गर्न थालेको स्रोत बताउछ । हुन त नेपालको राजनीतिमा भारतले नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । अनि उसको व्यवहारले पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो ।

 

माधव रुष्टभएपछि एक्लिदै ओली 

अहिले भारतले पनि रणनीति परिवर्तन गरेर नियन्त्रिता स्थिरता खोजेको विश्लेषण सुरु भएको छ । राजनीतिक वजारमा यस्तो विश्लेषण सुरु हुन थालेपछि नै नेकपाभित्र पनि जोडघटाउका अनेकन खेल हुन थालेका छन् ।

 

त्यसमा भारत वा अन्य शक्ति राष्ट्रभन्दा पहिला आन्तरिक दलीय समीकरणले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ । अर्थात् पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले नसक्दा पार्टीको सञ्चालनको डोरी कमजोर बन्दै गएको छ ।

 

आफ्ना पुराना मित्र र सहकर्मीलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्था आएको छ । यही क्रममा विगतदेखि साथ दिंदै आएका माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सन्तुष्ट राखेर साथ र विश्वासमा लिन सकेका छैनन् ।
निर्वाचनदेखि सरकार गठनका सम्पूर्ण भूमिकामा नेता नेपालको भूमिका अध्यक्ष ओलीका लागि सहयोगी थिए । तर, त्यो सहयोगी भूमिकालाई सुरक्षित राखिराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सकेनन् । यसको कडी भने नेपाल अफ्रिका भ्रमणमा निस्केका बेला प्रदेश इञ्चार्ज तोक्ने निर्णयबाट टुटेको स्रँेतको दावी छ ।

 

नेता नेपाल र अर्को नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै जना त्यो बेलामा विदेशमा थिए । दुवैजनालाई तत्काल प्रदेश इञ्चार्ज तोक्ने निर्णय हु“दैन भनेर दुवै अध्यक्षले विश्वास दिलाएका थिए । तर, एक्कासी असन्तुलित ढंगले प्रदेश इञ्चार्जहरु तोकियो नेपाल र श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा । त्यसको प्रतिक्रियाबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको राजनीतिले निरन्तर अध्यक्ष्ँ ओली कमजोर र एक्लो बन्दै गएका छन् ।

ओलीसंग किन असन्तुष्टि 

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली भएर पनि कमजोर बन्नुमा दुईवटा कारण देखिएका छन् । पहिला सरकारको कार्यशैली र योजना । सरकारले अहिलेसम्म आम जनतालाई राहत महसुस हुने गरी एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन । जनकल्याणकारी बजेट ल्याउन नसकेको ओली सरकारले योजना र कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्न सकेन ।

 

मन्त्रालयगत योजना र कार्यक्रमहरु पनि जनताको पक्षमा भएनन् । भएका प्रयास विचौलियाले रोकिदिए । अर्थात् विचौलियाहरु प्रधानमन्त्री निवासमा पुग्ने अनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मन्त्रीलाई जनहितकारी कामहरु रोक्न लगाउने काम हुँदै आएको छ ।

 

चाहे त्यो बजार अनुगमनको होस् वा यातायात सिन्डिकेट हटाउने कुरा नै किन नहोस् । सुन काण्डको छानविन नै अर्को उदाहरण पनि हो । अनि मन्त्रीको सुराकी सचिवबाट गराउने काम पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्थात् सचिवको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीसंग हुने भएपछि ती सचिवले मन्त्रीलाई टेर्न छोडे ।

 

सचिवहरुले मन्त्रीलाई टेर्न छाडे पनि ती सचिवहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको भावना अनुसार काम गरेको देखिएको छैन । अनि मन्त्रीले भनेको काम मन्त्रालयमा नहुने भएपछि मन्त्रालयले काम देखाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । त्यसको सम्पूर्ण दोष अहिले प्रधामन्त्रीले बोक्नु परिरहेको छ ।
नेकपाको नौ जनाको शक्तिशाली सचिवलायलमा प्रधानमन्त्री अर्थात् अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने एक्लो नेता कोही देखिएको छैन । एक हदसम्म महासचिव विष्णु पौडेलले साथ दिए पनि पौडेल पनि वामदेब गौतम प्रकरणपछि ओलीको किचेन क्याविनेटमा पर्दैनन् ।

अध्यक्ष ओलीले सरसल्लाह नगरी प्रदेश इञ्चार्ज तोकेपछि असन्तुष्ट रहेका माधव नेपालले सरकारविरुद्ध संसदमा बोले । अनि औपचारिकरुपमा स्थायी समिति सदस्यहरुलाई चियापानमा बोलाएर अध्यक्ष ओलीको कदमको आलोचना गरे ।

 

यसपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरु ओलीभन्दा फरक कित्तामा पुगेका छन् । प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि ओलीले विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुसंग पनि दुरी कायम राखिएको छ । अनि सचिवालयमा सदस्य रहेका र मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीसंग त्यत्ति धेरै खुसी देखिंदैनन् ।

 

उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेल र मन्त्री रामबहादुर थापा बादल जस्ता पार्टीभित्रका शक्तिशाली नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीसंग खुसी छैनन् भन्ने कुरा उनीहरुले सार्वजनिकरुपमा गर्ने टिकाटिप्पणीबाट स्पष्ट हुन्छ ।

 

 

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले सरकारको काममा ‘‘लय नमिलेको’’ अभिब्यक्ति २०७५ असोज २७ गते पत्रकारहरुसंगको दिवाभोजमा बताइसकेका छन् । भलै गृह मन्त्री थापाले सार्वजनिकरुपमा नबोले पनि आफ्नो किचन क्याविनेटमा पीएम ओलीको दबाबले गृहमा काम हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेको स्रोत बताउछ ।

 

सुन तस्करको पर्दाफास गर्न तयार रहेका गृह मन्त्रीलाई छेकवार लगाइयो । यातायातको सिन्डिकेट हटाउने प्रयासमा लागेका गृहमन्त्री बादलविरुद्ध भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रयोग गरे अनि असफल बनाइयो ।

 

अनि यातायातको सिन्डिकेट, सुन तस्करी हत्या काण्ड पनि त्यत्तिकै सेलायो । यी विविध कारणले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसंग गृह मन्त्री बादल सन्तुष्ट रहेको अनुभूति पूर्व माओवादीहरुले गर्न सकेका छैनन् ।

 अबको विकल्प

अबको विकल्प भनेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नै हो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरुलाई संसदीय समितिको सभापति नबनाएर अध्यक्ष ओलीबाट कमजोर क्षमता भएका महिलालाई विभिन्न समितिको सभापति बनाइयो ।

 

प्रदेश इञ्चार्ज बनाउने क्रममा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाइयो । सरसल्लाह नै नगरी गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश–५ मा शंकर पोखरेललाई इञ्चार्ज बनाएपछि माधवकुमार नेपाल  क्रुद्ध हुन पुगे ।

 

जबकि यी दुवै जनाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका वरिष्ठ नेताहरु नै इञ्चार्जको दावेदार थिए । तर, यस्ता विवादमा तानिएका प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिन्छ । एमालेका नेताहरुको भनाइ जीवनभर अवसर नपाएका जिम्मेवार र वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्नेछ ।

 

यसो हुँदा पार्टीको अँन्तरिक विवादलाई कम गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, सरकारलाई गतिदिनका लागि दशैं लगत्तै मन्त्रीहरु हेरफेर गरेर भएपनि तीब्रगतिमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाका नेताहरुको रहेको छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा नेकपाको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने तर्क जोडदार ढंगले उठिरहेको छ ।

 

यसमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहेकाले मानधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुमा देखा परेको असन्तुष्टिलाई संबोधन गर्दै सरकारको कार्यशैली र योजनामा परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।