मोदीले समय नदिँदा थन्कियो ईपीजी प्रतिवेदन, भने म एक बर्ष हेर्न भ्याउँदिन्न

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन थन्किएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै द्विपक्षीय सबै सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी सुझावसहित तयार प्रतिवेदन मोदीले समय नदिँदा तीन महिनादेखि नारायणहिटी मै थन्किएको हो ।

 

दुई वर्षको अध्ययन र लगातार अन्तरक्रियापछि ईपीजीले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्रतिवेदनका लागि भेला पारिएका ऐतिहासिक डकुमेन्ट, अन्तरर्वार्ता, तस्बिर, छलफलको रेकर्डलगायतका तथ्य पनि सचिवालयमै सुरक्षित छन् ।

 

पुराना दस्ताबेजको सन्दर्भसहितको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ईपीजीको पछिल्लो बैठकको निर्णय थियो ।

 

१९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको साथै सीमा नियमनदेखि दुईपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, जनस्तरको सम्बन्ध, पानी विवाद, डुबान समस्या, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटका सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षालगायत दुई सवालको जवाफसहित प्रतिवेदन बनेको छ ।

 

१९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपालको चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनमा बीचको बाटो अपनाइएको छ ।

 

भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्ध सामग्री र गोलाबारुद खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय हटाइएको छ । त्यसमा भारतीय सुरक्षाका विषयमा नेपाल बढी संवेदनशील रहने र भारतले पनि सुरक्षा सवालमा कुनै सम्झौता नगर्नेलगायतको विषय छ ।

 

 

ईपीजीले विभिन्न विज्ञसँगको छलफल, सीमामा पुगेर अन्तत्र्रिmया, बन्दरगाहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा सम्बन्धित विभागीय सचिवलगायतसँग पनि अन्तक्र्रिया गरेर तयार पारेको यस प्रतिवेदनलाई दुई देशका सरकारले कत्तिको अपनत्व ठानेर कार्यान्वयनमा लैजाने हुन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अहिले बुझ्न ढिलाइ हुनुले यसको सकारात्मक पक्ष नै आशंकामा परेको छ ।

 

प्रतिवेदन बुझाएपछि यसका सबै तथ्य परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अझै प्रतिवेदनको लागि समय पाउन नसकेको ईपीजी सदस्यले बताए । भारतीय पक्षले प्रयास गरिरहेको बताए पनि बुझाउने समय पाएका छैनन ।

 

 

नेपाल तर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापा र भारततर्फका संयोजक भारतीय जनता पाटी (बीजेपी) नेता भगतसिंह कोशियारीबीच छिटो बुझाउने विषयमा लगातारसम्पर्क भइरहेको ईपीजी सदस्य राजन भट्टराईले बताउँदै भने, ‘सचिवालयका सचिवहरूले पनि पहल गरिरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा बुझाउन नसकिएको धारणा आइरहेको छ ।

 

 

हामी सकारात्मक उत्तरको प्रतिक्षमा छौं । यो साझा प्रतिवेदन हो ।’ दुईवर्षे समयसीमा र कार्यदेशमा अडेर आठ सदस्यीय संयुक्त टोलीले उक्त सुझाव प्रतिवेदन जतिसक्दो छिटो दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै गत असार १९ गते तय गरेका थिए ।

 

काठमाडौंबाट सुरु भएको बैठक काठमाडौंमा नै सकेर उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पहिले बुझाइने निर्णय गलत भएको महसुुस नेपाली पक्षले गरेको एक सदस्यले बताए ।

 

 

सिधै कार्यावन्यमा जाला भनेर प्रधानमन्त्री स्तरमा बुझाउने निर्णय लिइयो यो नै गलत भएको जस्तो लागेको छ अर्का एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भए पनि यसको कार्यावन्यन दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन ढंगले अघि बढाउँछन् भन्नेमा नै केन्दित रहन्छ ।’ प्रतिवेदन परराष्ट्रसचिव र मन्त्रीस्तरमा छलफल भएर अन्तिम रूपका लागि संसद्मा समेत बहस हुनेछ ।

 

 

प्रतिवेदनमा कतिपय विवादित विषयमा दुईखाले सुझावसहित बीचको बाटो अवलम्बन गर्दै समस्यारहित सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ । सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध भएको सन् १९५० को सन्धिलाई अहिलेको अवस्थामा नराख्न पनि समूहले बीचको बाटो तय गरेको छ ।

 

आशंकाकाबीच पनि तोकिएको समयभन्दा केही दिन छिटो गरी साझा प्रतिवेदन आउनु ईपीजीको सफलता मान्न सकिन्छ तर यो प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिनु कार्यावन्यनप्रति राजनीतिक नियत झल्किने कूटनीतिक क्षेत्रका ब्यक्तिको टिप्पणी छ । प्रतिवेदन तयार भएको तीन महिना काट्दासम्म पनि बुझ्ने समय भारतीय पक्षले नदिनुलाई विभिन्न अर्थ लगाउन सकिने विज्ञले बताए ।

 

संयोजक डा. थापाले आफ्नो भारतीय समकक्षीसँग छलफल भइरहेको बताउदै भने, ‘भारतमा राजदूत नहुँदा पनि राजनीतिक स्तरमा लविङ नपुगेको अवस्था छ । त्यसमा सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

 

कर्मचारी स्तरबाट पहल हुनसक्दैन, उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले पनि तत्काल बुझाउने भन्यौ तर एक महिना सम्म त प्रतिवेदन छाप्ने, कभर राख्ने सूचि तय गर्ने प्राविधिक कामले ढिलाई भयो । अहिले मोदीजीलाई समय नभएको खवर आइरहेको छ ।’

 

ईपीजीले काम गर्न थालेयता नेपालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन र भारतका कतिपय प्रान्तमा भएको निर्वाचनले बैठकहरू केही दिन तलमाथि भएपनि गति रोकिएन । कार्यसूची अनुरुप नै अघि बढेर टुंगोमा पुगे ।

 

भारतीय पक्षका एक सदस्य अस्वस्थताका कारण अनुपस्थित हँुदा पनि बैठक बसेको थियो । यसरी तयार भएको प्रतिवेदन कार्यावन्यन हुन्छ नै भन्ने त छैन । एक प्रकारको सुझाव हो तर पनि भारतीय पक्षले किन बुझ्न ढिलाइ गरेको यसले सबै आश्चर्यमा परेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

 

 

ईपीजी कार्यालयका नेपालतर्फका सचिव यादव खनालले पनि यो प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा लगातार सम्पर्कमा रहेको र भारतीय पक्षले छिट्टै प्रधानमन्त्रीको समय लिने बताउँदै आएको बताए । अब ढिलाई भए सचिवालय नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्म लगाएर पुराना डकुमेन्ट उपलब्ध गराइने बताए ।

 

 

ईपीजीले प्रतिवेदन तयार नगर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख अन्तिम साता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अहिले मोदीले समय अभाव देखाउँदै प्रतिवेदन बुझेका छैनन् ।

 

हुनत विम्स्टेक चौथो शिखर सम्मेलनमा मोदी काठमाडौं आउँदा दुबै प्रधानमन्त्रीबीच भेट पनि भए । तर, ईपीजी प्रतिवेदन छलफलको विषयमै नपर्नुले पनि यसको कार्यावन्यनमा आशंका ब्यक्त गरिएको हो ।अन्नपूर्णबाट