विदेश जान पर्यटनका महानिर्देशक र प्रवक्ताको यस्तो ‘ब्ल्याकमेलिङ’

 

 

 

मंगोलियामा असोज १८ देखि २२ गते सम्म ‘युनियन अफ इन्टरनेश्नल अल्पाइन एसोसिएसन’ (युआइएए)को साधरण सभा हुदैछ । युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसन पर्वतारोहणसँग सम्बन्धीत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । नेपाल पर्वतारोहण संघ यो संस्थाको सदस्य हो । सदस्य संस्था भएको कारण नेपाल पर्वतारोहण संघ अनिवार्य जानुपर्छ । तर, अन्य निकायलाई भने यो साधरण सभामा जान आवश्यक छैन । गैरसरकारी संस्था भएकोले यसमा सरकारी प्रतिनिधित्व हुने गरेको छैन ।

तर पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यय मंगोलिया उड्दैछन् । उनीहरु दुबै जना संघको पैसामा त्यता जान लागेका हुन् । तर, संघले आवश्यक भएर अथवा खुसी भएर भने घिमिरे र उपाध्याय लैजान लागेका भने होइन । विदेश नलगे ठिक हुन्न भन्दै ‘ब्लाकमेलिङ’को शैलीमा धक्काएपछि उनीहरुलाई संघले बाध्य भएर लान लागेको संघको स्रोतले बतायो । ‘गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा विना कुनै निम्तो जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारी जानु लज्जाको बिषय हो,’ पर्यटनसँग सम्बन्धीत एक विज्ञले भने,‘यो सरकारकै बेइजति पनि हो ।’

आफूहरुले हिमाल नविकरण गर्ने भूमिका खेलेको तर विदेश नलगे अब थप सहयोग नगर्ने भन्दै थर्काएपछि पर्वतारोहण संघले दुई सहसचिवलाई मंगोलिया लैजाने भएको हो । ‘उहाँहरु नै बेखुसी भए भोली अनेक झमेला बेहोरन्पर्छ । त्यही भएर लैजान बाध्य छौं,’ संघ स्रोतले भन्यो ।

संघका तर्फबाट अध्यक्ष शन्तविर लामा, महासचिव कुलबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष सुर्दशन न्यौपाने तीन जना जादैछन् । अध्यक्ष लामा आफ्नै खर्चमा जाने र बाँकी सहसचिव सहित चार जनाको खर्च संघले बेहुर्नु पर्ने भएको छ । संघले एक व्यक्ति बराबर तीन लाख बढी बेहोनुपर्छ । सामान्य आउने जाने खर्च मात्रै तीन लाख पर्छ भने सपिङ्ग लगायतले कम्तीमा ५ कट्ने बताइन्छ ।

२७ वटा हिमालको व्यवस्थापन गरी रोयल्टी संकलन गर्दै आएको संघ यो बर्ष देखि ५० प्रतिशत राजश्व समेत प्रदेश र स्थानीयलाई बाँड्नु पर्ने भएकाले कोष रिक्तो भएको छ । तर मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले दादागिरी देखाएर जर्वजस्ती विभिन्न देशमा हुने कार्यक्रममा लान दवाव दिने गरेको छ । यो कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि अथवा सहसचिव जानु पर्ने कुनै अनिवार्य नै छैन । तर, उनीहरुले जसरी पनि लानु भन्दै दवाव दिए पछि टिकट काटी सकेको छ । यो सबै खर्च संघले वेहोर्नु पर्ने छ ।

बिश्वमा धेरै हिमाल भएको राष्ट्र नेपाल भएकाले साधारणसभामा नेपालले योजना सहितको प्रस्ताव राख्ने तयारी समेत गरेको संघको भनाई छ । अघिल्लो साधारणसभाहरुमा एसियाली राष्ट्रलाई बोल्न दिने गरेको थिएन । साधारणसभामा भाग नलिए सदस्यबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यता भएकाले संघले अनिवार्य रुपमा सहभागिता दिदै आएको छ ।