सर्वोच्चले भन्यो : विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध अपराध होइन
भारतको सर्वोच्च अदालतले आपसी सहमतिमा हुने विवाहेतर यौन सम्बन्धलाई अपराध मान्ने कानुनी प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर्याएको छ।
प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रासहितको पाँच सदस्यीय इजलासले व्याभिचारसँग सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता अर्थात आइपीसी को धारा ४९७ संविधानविपरीत रहेको फैसला गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सन् १८६० मा निर्माण भएको १५८ वर्ष पुरानो कानुन असंवैधानिक ठहर भएको छ। अदालतले यो कानुनले लैंगिक विभेद गरेको ठहर गर्दै समानताको अधिकारविपरीत भनेको छ।
यो कानुन अनुसार यदि कुनै पुरुषले विवाहित महिलासँग सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेको अवस्थामा उक्त महिलाका श्रीमानले उजुरी दिएमा व्याभिचार कानुन (एडल्ट्री ल) अनुसार यौन सम्बन्ध राख्ने पुरुष दोषी ठहर हुन्थ्यो। दोषी ठहर भएमा पाँच वर्ष कैद तथा जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था उक्त कानुनमा थियो।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार फैसलामा आइपीसीको ४९७ तथा आपराधिक दण्ड संहिताको धारा १९८ असंवैधानिक रहेको उल्लेख छ। सर्वोच्चले यो पनि भनेको छ कि विवाहेत्तर सम्बन्ध सम्बन्ध विच्छेदको आधार हुन सक्छ तर यो अपराध होइन।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ- ‘महिलाको शरीरमाथि उसको अधिकार हुन्छ। यो तथ्यसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन। यो पितृसत्तात्मक समाजको उपज हो। महिलामाथि कुनै पनि प्रकारको शर्त थोपर्नु गलत हुन्छ। पवित्रता केवल महिलाका लागिमात्र होइन, यो समान रुपमा श्रीमानहरूका लागि पनि लागू हुन्छ।’
