सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन कागजमै सीमित, मन्त्रालयमा अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन

राधादेवी राणा जवालाखेलमा २५ वर्षदेखि चिया पसल गर्दै आइरहेकी छिन् । अरूलाई चिया पिलाउने राणा त्यही चिया बेचेर आएको पैसाबाट आफू चुरोट पिउँछिन् । चुरोट खानु हुँदैन भन्ने राणालाई थाहा छ तर पनि उनमा चुरोट खाने बानी बसिसकेको छ ।

राणा एक उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवान गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै नै छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा  कुल जनसङ्ख्याको ३५.५ प्रतिशत पुरुष र १५.५ प्रतिशत महिलाले धूमपान गर्छन् । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थको मात्रै सेवन गर्नेमा ३१.२ प्रतिशत पुरुष र १५.५ प्रतिशत महिला रहेको पाइएको छ । धेरै नेपालीको मृत्युको कारण धूमपान बन्ने गरेको छ । नेपालमा क्यान्सर रोगको प्रमुख कारणमध्ये धूमपानलाई मानिदै आएको छ । नेपालमा ८३ लाख जनसङ्ख्याले धूमपान गर्ने गरेको बुझिएको छ ।

काजगमा मात्रै सीमित ऐन 
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन ल्याएको पनि ७ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमत गर्नका लागि वि.सं. २०६८ मा नै ऐन ल्याएको हो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पाइएन ।

ऐनमा भनिएको छ, सार्वजनिक स्थलमा कसैले धूमपान गर्न नपाइने,  १८ वर्षमुनिका व्यक्तिले बेचविखन गर्न नपाउने, चुरोट बट्टामा मात्र बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने, एक–एक खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलभन्दा १ सय मिटर टाडा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतनामूलक सूचना हरेक संस्थाले कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले सेवन गरेको सुर्तीजन्य पदार्थले कसैलाई असर गर्न नहुनेलगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ  ।

कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्नेगरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूमपान गर्न नपाइन, सार्वजनिक स्थलको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने व्यहोरोको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्नेछ । तर यदि सम्बन्धित कार्यालयमा व्यावस्थापकले आफ्नो कार्यालय क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सूचना टाँस नगरी यसरी सुर्तीजन्य पदार्थ खाएको पाइएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट्स, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०७१ मा पनि जारी गरिएको  छ ।

सार्वजनिक स्थल भन्नाले राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौैचालय, उद्योग कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रङ्गशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन, व्यायम केन्द्र, पौडी पोखरी, पुल हाउस डिपाटमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारी प्रशिक्षलय तथा टिकट काउन्टरलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा कसैले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन् भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 मन्त्रालयमा अनुगमन समिति नै छैन ।
मुटुरोग, क्यान्सर, नपुँसकता, छालाका रोग, श्वास–प्रश्वास रोगलगायत अधिकांश रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थलाई लिइँदै आइरहेको छ । नेपालमा प्रत्येक दिन सुर्तीजन्य सेवनले गर्दा ४४ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको नियमत तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको ऐनमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयन कतिको भएको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण समितिका सदस्य सचिव पुष्कर नेपाल भन्छन्– ‘सुर्तीजन्य पदार्थ कन्ट्रोल गर्ने सवालमा छुट्टै समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समिति नै बनेको छैन, कहाँ कुन निकायले कति कार्यान्वयन गर्यो भन्ने पक्षमा अनुगमन गर्ने निकाय नै नभएका कारण तोकेर नै कार्यान्वयनको पक्षमा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

तथ्याङ्क नै नभए पनि सार्वजनिक निकायमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा केही सुधार आएको नेपालले बताए । उनले भने– ‘सरकारी निकायमा भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । २०६८ मा आएको सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने कुरालाई नापँजाच गर्ने व्यवस्था नभएको र कार्यान्वयनको सवालमा देशभरको तथ्याङ्क सङ्कलन नहुँदा यति न्यूनीकरण यति, सुधार यति भएको छ भनेर तोक्ने अवस्था छैन ।’

नेपाल भन्छन्– ‘सरकार सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँग भरपरेको देखिन्छ तर प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै भरमा कतिलाई कारवाही गर्यो, कतिलाई सोधपुछ गर्यो भन्ने तथ्याङ्क पनि मन्त्रालयसँग छैन ।’

४० करोडसम्म कर सङ्कलन 
सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सबै तहको सरकार सक्रिय हुनुपर्ने नेपाल बताउँछन् । प्रयाप्त मात्रमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा नै ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन् । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करको कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले ४० करोड कर सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । अहिले ३५ करोड कर सङ्कलन गरिएको बुझिएको छ ।

उठेको कर सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताललाई पनि बाँड्ने गरिएको छ । यो वर्ष सङ्कलन गरिएको करलाई के गर्ने भन्ने विषयमा नै बैठक नबसेका कारण खर्चको सवालमा केही भन्न नसकिने सदस्य सचिव नेपालले बताए ।