सरकारलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको चुनौति : ‘सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्छौँ’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
प्याब्सनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विधेयकप्रति सात बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै ती विषयहरु तत्काल सम्वोधन नगरे सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्याव्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले यदि आफ्ना माग सुनुवाइ नभए प्याब्सन अन्र्तगत अध्ययनरत १५ लाख विद्यार्थी सरकारलाई जिम्मा दिने बताए । ‘यदी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सदाका लागि बन्द गर्छौँ, १५ लाख विद्यार्थी सरकारको जिम्मामा छाड्छौ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा विधेयकमा राखिएको निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक हुने भन्ने बुँदमा प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षा सम्म ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र सो भन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको उल्लेख छ ।
यसअघि निजी विद्यालयले १० प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न पनि प्याब्सनले माग गरेको छ । त्य
स्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले १० प्रतिशत आरक्षणको विद्यार्थी छनोट पनि विद्यालय आफैँले गर्न पाउनुपर्ने तथा यस्तो आरक्षण दिँदा मासिक शुल्कबाहेक अरु शुल्क अभिभावक स्वयले तिर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ ।
‘ऐनमा छात्रवृतिलाई व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवाश्यकता र औचित्य नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृति सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस’ प्याब्सनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता छन् प्याब्सनका माग–
