कानुनको उल्लंघन त सुशीला कार्कीले गर्नुभयो  : गोपाल पराजुली



 

अभियाेग १ : सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको तपाईंमाथि फर्जी सर्टिफिकेट बनाएको गम्भीर आरोप लाग्यो । त्यतिमात्र होइन, त्यही विवादले सर्वोच्चबाट अपमानित ढंगले बिदा हुनुपर्‍यो । तपाईंलाई न्यायाधीश मात्रै होईन, कर्मचारीले समेत पत्याउन सकेनन् ।

 

मलाई सर्टिफिकेट फर्जी भो भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । एसएलसी फेल भनेका हुन् । मैले ०२६ सालमा शारदा हाइस्कुलबाट दिएको एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भएको मार्कसिट मिडियामा आयो । विद्यार्थी फेल त हुन सक्छ ।

 

अर्कोपल्ट जाँच दिएर पास हुन सक्छ नि । मेराविरुद्ध खोज पत्रकारिताका नाममा डलरको खेती भयो । अथवा, मेरो सक्षमता, मेरो क्षमतादेखि डराएका, र यो प्रधानन्यायाधीश भएपछि एउटा निश्चित काम गर्छ भनेर रोक्न सुरुदेखि नै उद्यत भएका केही व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूको साँठगाँठबाट मिडियामा यस्तो आक्षेप लगाइयो ।

 

मसँग एसएलसीदेखि डिग्रीसम्ममा सबै सर्टिफिकेट छन्, ती सर्टिफिकेट सत्य हुन् कि, मैले आफैँ बनाएका हुन् भनेर जाँच गरे त भइहाल्यो नि । अर्को कुरा, न्याय परिषद्को सचिवले ‘उहाँको जन्ममिति ०१० साल वैशाख १६ गते छ । एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेटमा चाहिँ ०११ साल वैशाख १३ गते भनेर लेखिएको पाइयो ।

 

उमेरको फरक देखियो, त्यसकारण उहाँले अवकाश पाउनुहुन्छ’ भनेर लेख्यो । जब कि, त्यो यति सर्वथा नमिल्ने कुरा हो । यदि त्यस्तो भए त म अरू एक वर्ष जागिर खान खोज्थेँ नि । कति क्लियर कुरा छ ।

 

हेर्नुस्, न्यायाधीश भनेको सत्यतामा अडिएको हुन्छ । कति लोकप्रिय भयो, कति आरोपित भयो भन्नेमा होइन कि कति सत्य छ भन्ने कुरामा उभिएको हुन्छ । म ०१० साल वैशाख १६ गते जन्मिएको हुँ । त्यसैका आधारमा मेरा प्रमाणपत्र छन्, त्यसैको आधारमा मेरो नागरिकता छ । त्यसैका आधारमा मैले जागिर खाएको छु ।

 

जागिर अहिलेको होइन, २७ वर्षअगाडिदेखिको हो । ०३० साल साउन २१ गते मैले नागरिकता लिएको हुँ । नागरिकता लिने अनुसूचीमा मेरो जन्ममिति ०१० साल वैशाख १६ नै लेखेको छु । तर, नागरिकता दिनेले २१ वर्ष भनेर लेखिदियो ।

 

 

त्यतिवेला म २० वर्ष चार महिना पाँच दिनको थिएँ । पछि न्याय परिषद् ऐन २०७३ आइसकेपछि नागरिकता र सर्टिफिकेटमा केही अन्तर छ भने सच्याउन मिल्ने व्यवस्था भयो, त्यो पनि मेरै पहलमा । रामनारायण बिडारीदेखि कृष्णभक्तसम्मका सबैलाई भने–‘निजामतितर्फ यस्ता धेरै विवाद थिए, तिनलाई निप्टारा पारियो, सबैको सच्चिएर गयो । अब न्यायाधीशको हकमा पनि ऐन बनाउनुपर्छ ।

 

राज्यले ऐन ल्यायो, ऐनअनुसार सबैको लगत भयो । त्यसमा ६७ जना न्यायाधीशको संशोधन भयो । सबैले ६/६ महिनादेखि ११ महिनासम्म भुलसुधार भएर त्यसअनुसार जागिर खान पाए । म र सुरेन्द्रवीरसिंह बस्नेत दुईजनाको हकमा सुनियोजित रूपमा सच्याइदिने काम भएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सुरेन्द्रवीरले मुद्दा जित्नुभयो ।

 

 

त्यही मुद्दाबमोजिम नै मेरो पनि उमेर कायम भयो । न्यायपरिषद्ले ०७४ जेठ २९ गते निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयमा दीपकराज जोशी पनि हुनुहुन्छ, न्यायपरिषद्का पाँचजना पनि हुनुहुन्छ । किनभने, त्यसमा एउटा निकास दिनुपर्ने थियो, त्यो मैले आफूले गराएको होइन । दीपकजीले जसरी इजलास बहिष्कार गर्नुभयो, मेरो विरोध गर्नुभयो, त्यतिवेला पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त । त्यो वेलामा संवैधानिक परिषद्ले पनि हेरेको छ ।

 

अझ केपी ओलीजीले त सुनवाइभन्दा १५ दिनअगाडि नै ‘अध्ययन गर्नुछ’ भनेर मेरा सर्टिफिकेट राख्नुभयो । पछि अनुमोदन गर्नुभयो । त्यसकारण यो एकदम क्लियर विषय हो । न्यायालयका केही साजिस गर्ने मानिसहरू, परपीडकहरूले मिडियामार्फत मेरोविरुद्ध यस्ता आक्षेप लगाए ।

 

अभियाेग २ : नागरिकताको उमेर विवाद सुल्झाउन तपाईं आफैँले न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर उमेर सच्याउनुभयो । वास्तविकता लुकाउन पद, प्रतिष्ठा र कानुनको दुरुपयोग गर्नुभयो ।

 

विल्कुल गलत आरोप हो । कानुनको उल्लंघन त सुशीला कार्कीले गर्नुभयो । किनभने ६७ न्यायाधीशको सच्चिने, दुईजना मात्रै नसच्चिने हुन्छ ? त्यो फेरि सुशीलाकै समयमा मुद्दा परेर सर्वोच्चबाटै गरिएको फैसलाबमोजिम हो नि । त्यसमा पनि दुरुपयोग हुन्छ र ? त्यसो भन्ने हो भने फैसलाहरू नै दुरुपयोग भए भन्नुपर्‍यो । सुरेन्द्रवीरसिंह बस्नेतको फैसला फेरि मैले गरेको पनि होइन ।

 

न्यायाधीश भन्ने कस्तो हुन्छ भने आफूलाई फाइदा हुने अथवा आफ्नो सरोकार रहेको वा आफू त्यस विषयसँग तानिने कुनै पनि मुद्दा आफैँ हेर्दैन । त्यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । मैले पनि आफैँले आफ्नो उमेरको बारेमा फैसला गरेको छैन । बरु, सर्वोच्च अदालतको बृहत्, फुल बेन्चबाट उमेर र सर्टिफिकेटको बीचमा भिन्नता भयो कसरी रेकर्ड राख्ने भन्ने कैयौँ नजिरहरू प्रतिवाद भएका छन् । ती तमाम फैसलाहरूको आधारमा भएका व्यवस्थालाई पनि कसैले दुरुपयोग भन्छ भने ‘दुरुपयोग’ शब्द नै कसैबाट प्रायोजित छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

 

अभियाेग ३ :  संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायको नेतृत्वकर्ता हुँदा तपाईंले न्यायिक सिद्धान्तको समेत पालना गर्नुभएन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी तपाईं आफँै जोडिएको मुद्दा पनि आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो ।

ठीक भन्नुभयो । न्यायाधीशसँग हतियार हुँदैन । शस्त्रअस्त्रविहीन हुन्छ । उसलाई एउटै मात्र अधिकार दिइएको छ । त्यो के भने न्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलनामा आफ्नो मुद्दा आफैँ हेर्न पाउँछ । यो यहाँ मात्र होइन, अमेरिका, बेलायत, भारत, पाकिस्तान जुनसुकै देशमा पनि छ । त्यसकारण जुडिसियल नम्स नबुझेका व्यक्तिहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

 

आफैँ जोडिएको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा मात्रै हो न्यायाधीशले आफैँले हेर्न पाउने । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो । यसअघि पनि सबै न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्नुभएको छ । विश्वनाथजीले हेर्नुभएको छ, बलराम केसीले हेर्नुभएको छ, सबैले हेरिरहनुभएको छ ।

 

 

अभियाेग ४ : प्रधानन्यायाधीश पद तपार्इंका लागि यति महत्वपूर्ण भयो कि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन रातारात गएर कुर्सीमा बस्नुभयो । सुशीला कार्की त बरु अदालत फर्किनन्, तपाईं त फर्कनै नसक्ने गरी जानुभयो ।

 

 

कुनै पनि संवैधानिक निकायको संविधानबमोजिम ती पदहरूको रिक्तता हुँदैन । तपाईंले देख्नुभयो नि अस्ति ओमप्रकाश मिश्रजीले पनि ५ बजेपछि शपथ गरेर पदभार ग्रहण गर्नुभयो । संवैधानिक रिक्तता राखिन्न । त्यसकारण सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेपछि मैले अटोमेटिक त्यो कुर्सीमा आउनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यहाँ बहाल हुनुपथ्र्यो ।

 

प्रधानन्यायाधीश खाली छैन भन्ने हुन्थ्यो । सुशीलाजीलाई संसद्ले सस्पेन्ड गरिसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अब को प्रधानन्यायाधीश भन्ने निर्क्योल हुनुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा मेरा कर्मचारी, सचिवहरूले ‘होइन, श्रीमान यो पदमा बसिदिनुपर्छ,’ भनेपछि कायममुकायम भएर बहाल भएँ, कुर्सीमा बसेँ । माला लगाइदिए, म आएँ ।

 

जहाँसम्म सुशीलाजी फेरि हाजिर भएको र म नभएको कुरा गर्नुभयो, त्यो विल्कुलै भिन्न प्रसंग हो । मैले फुल कोर्टमा ‘मेरो अवधि डेढ महिनाको छ, तर म एक महिनाअगाडि नै बिदामा बस्छु,’ भनेर भनेको थिएँ । अहिले पनि सबैलाई सोध्नुभए हुन्छ, मैले प्रस्ट रूपमा ‘चैत १५ गतेदेखि बिदामा बस्छु’ भनेको थिएँ ।

 

साधारणतया एउटा सिस्टममा बसेको, आफूलाई आदर्शको रूपमा उभ्याउने प्रत्येक प्रधानन्यायाधीश एक महिनाअगाडिदेखि बिदामा बस्छ । रामप्रसाद श्रेष्ठ, विश्वनाथ उपाध्याय त्यसरी नै बिदामा बस्नुभएको थियो । उहाँहरूको शुभचिन्तक र पदचाप पछ्याउने भएका कारण मैले पनि एक महिनाअगाडि बिदामा बस्ने निर्णय गरेको थिएँ । तर, राष्ट्रपतिको शपथग्रहण सक्किइसकेपछि ‘तपार्इंलाई त अवकाशको पत्र आयो’ भनेर सुनाए ।

 

म आश्चर्यचकित भएँ । म न्यायालयको हेड, न्यायपरिषद्को हेड । एउटा सचिवले एउटा पत्र दिएर अवकाश हुन्छु ? कहाँ छ त्यो पत्र ? भनेर तुरुन्तै झिकाएँ । दीपकराज श्रीमान, परिषद्को सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई, अनि पदम वैदिकलाई बोलाएँ । पदमले बिहेमा छु भनेर आएनन् । दीपकराजले ‘आउँदिन’ भने । सिटौला आउनुभयो । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री नै कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

 

उहाँलाई ‘यो पत्र बदर गर्नुपर्‍यो’ भन्दाखेरि ‘यस्तो भइहाल्यो, अब यसको निकास निकाल्नुपर्छ’ भन्नेजस्तो आलेटाले कुरा गर्नुभयो । दीपकराजलाई ‘यो पत्र तुरुन्त बदर गरेर पठाइदिनू । तिमीलाई म १५ दिन कुर्छु भनेको थिए, अब म पर्सिदेखि नै अड्डामा आउन्न । यो पत्रचाहिँ बदर गरेर पठाइदिनू’ भने । तर, उनले ‘हुँदैन त्यस्तो’ भनेर इन्कार गरे । रामप्रसाद सिटौला र म मात्रै भयौँ ।

 

 

अनि, मैले नीतिशास्त्रमा भएको एउटा संस्कृतको श्लोक सम्झै । त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै घरमा श्रीमती नै दुष्ट छ भने, काम गर्ने मान्छे चोथाले छ र त्यसबाट षड्यन्त्र हुन लागेको छ भने, त्यो घरमा सर्प पनि छ भने त्यहाँ बस्नुहुन्न ।’ त्यसपछि यो १५ दिनका लागि मलाई बस्नुछैन, राजीनामा गर्छु भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएँ । उहाँले ‘तपाईंले राजीनामा नगर्नुस्’ भन्नुभयो । मैले उहाँलाई ‘पद भनेको त सधैँ हुने कुरा त होइन ।

 

१५ दिनका लागि मात्रै थिएँ’ भने । कसको लागि, कसलाई चाहिएको थियो र यति हतार गर्नुपर्‍यो १५ दिनका लागि ? राष्ट्रपतिले पनि ‘त्यो त तीन महिनाअघि सूचना दिनुपथ्र्यो, सात महिनासम्म के हेरेर बस्यो त्यो सचिवले ? बदमास रहेछ’ भन्नुभयो । मलाई अर्को सूचना पनि आयो कि गृह मन्त्रालयलगायतका निकायबाट ‘गोपाल पराजुली सर्वोच्चमा आयो भने ढोका नखोल्नु’ भन्ने खबर गरेको छ । म त्यहाँ गएँ भने हताहत हुने अवस्था पनि देखियो ।

 

त्यसपछि ‘कसैका लागि यो १५ दिन पनि नकुरेर हतार गर्नुछ भने मलाई जरुरत छैन, लौ खाउ’ भनेर छाडिदिएको हुँ । तर, त्यो पत्रलाई भने मैले बदर गरिदिएको छु । बदर गरेको आदेश छ । त्योभन्दा दूषित, त्योभन्दा खतरनाक, त्योभन्दा गैरसंवैधानिक पत्र अरू हुन सक्दैन । त्यो कालो दिन थियो ।

 

पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाएजस्तो सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई हल्लाउने काम भयो । अहिलेका मुख्यसचिवले केपी ओलीलाई ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं त संसद्को शपथ नगरीकन प्रधानमन्त्री भएको देखियो, त्यसकारण तपार्इं अवकाश पाउनुहुन्छ भनेर पत्र दियो भने के हुन्छ ?’ हो, यस्तै ढंगको गैरजिम्मेवार र कुत्सित प्रयत्नबाट मलाई त्यतिवेला सचिवले अवकाशको पत्र लेखे ।

 

पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तो । न्यायालयमाथि सोझै धावा बोलिएको अत्यन्त निक्रिष्ट पत्रलाई बदर गर्नु मेरो काम थियो, गरेँ । त्यसमा कारबाही गर्ने/नगर्ने अबको नेतृत्वको कुरा भयो । तर, जुडिसियल फेर्टानिटी हराएको अवस्थामा अहिले समन्वय गर्न सक्ने मान्छे ओमप्रकाश प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ । ससम्मान मैले आफ्नो पेन्सन लिएर मलाई बिदाई गर्न सक्ने तागत देखाउनुभयो भने उहाँको कार्यकाल सफल हुन्छ ।

 

 

अभियाेग ५  : सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुँदा तपार्इंको स्वभाव, शैली र प्रवृत्तिका कारणले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीले कहिल्यै विश्वास गरिनन् । तितो सम्बन्ध रह्यो । जसका कारण तपार्इंसँग बेन्च सेयर गर्न हिच्किचाइन ।

 

 

यो आरोप अलि सान्दर्भिक छैन । किनभने, सुशीला कार्की नै त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश हो जसले विराटनगरमा ‘मैले मेरो सेकेन्डम्यान सबभन्दा सक्षम पाएकी छु, जसले न्यायालयमा २२/२५ वर्ष बिताएको छ । आँखाले हेर्नेबित्तिकै एकैचोटी निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ । पढ्ने क्षमता, निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे पाएकी छु ।

 

त्यसकारण हामी न्यायालयलाई सफल बनाउँछौँ,’ भनेर भाषण गर्नुभयो । पछि हेटौँडामा गएर पनि त्यस्तै भाषण गर्नुभयो । तर, पछि उहाँले ०४८ सालदेखि नै मविरुद्ध लाग्ने गरेको एउटा कोर ग्रुपको कुरा सुन्नुभयो । त्यो ग्रुपले ‘तैँले किन गोपाल पराजुलीको प्रशंसा गरेको’ भनेपछि उहाँ झल्याँस्स हुनुभयो । त्यस दिनदेखि उहाँ मेरा विरुद्ध लाग्नुभएको हो । त्यसअघि उहाँ र मैले बेन्च सेयर गरेर धेरै फैसला दिएका छौँ ।

 

पछि केही मान्छेहरूले ‘महाअभियोग गोपाल पराजुलीले लगाउन लगाएको हो,’ भनेर उहाँको कान भरिदिए । उहाँ आफू निर्णय गर्न नसक्ने, अरूको लहैलहैमा लाग्ने हुनाले कुरा सुनेर बायस हुनुभएको होजस्तो लाग्छ । मैले त उहाँलाई सम्मान नै गरिरहेको थिएँ ।

 

तर, उहाँले विल्कुलै गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी पत्र काटेर नृपध्वज निरौलाजस्ता नाता र साँठगाँठका मानिसहरूलाई ल्याएर, उचालेर मेराविरुद्ध लाग्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश कार्यकालको उत्तरार्धमा मविरुद्धमा धेरै लाग्नुभयो । जेठमा उहाँको पदावधि सकिन्थ्यो, ६ महिनाअघि पुसदेखि नै विरुद्धमा लाग्नुभयो । पहिला त ठीकै थियो ।

 

 

अभियाेग ६  : चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई तपाईंले आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा लिनुभयो । त्यसैले, सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाअभियोगको वैधानिकता बारेको मुद्दा उनकै इजलासमा दिनुभयो । तर, चोलेन्द्रशमशेरले भावुक फैसला लेख्दै कार्कीलाई ससम्मान अदालत फर्काउनू भन्ने आदेश दिएपछि तपार्इं ‘धोखा भयो, धोखा भयो’ भन्दै हिँड्नुभयो ।

 

 

मैले त्यस्तो ‘धोखा भयो’ भनेर कहीँ प्रचार गरेको छैन । प्रत्येक न्यायाधीश निर्णयमा उसको स्वविवेक हुन्छ । प्रत्येक आदेश संविधान र कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले कस्तो आदेश लेख्नुभयो ? कस्तो फैसला गर्नुभयो ? यो धेरै चर्चा नगरौँ । किताब लेख्दै छु, श्रीपञ्चमीसम्म बजारमा ल्याउने सोच्दै छु ।

 

त्यसमा विस्तृतमा लेख्छु । मैले सिनियर न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न दिनुपर्ने थियो, दिएँ । मैले त मेरैविरुद्ध ‘तपार्इं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नुहुन्न, सुशीला कार्की नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ,’ भनेर आएको रिट पनि दर्ता गर्नुस् भनेँ । सहसचिव महेन्द्रनाथ उपाध्यायले ‘श्रीमान हजुरको विरुद्धमा रिट लेखेर ल्याए, के गर्ने हो ?’ भनेर सोधे ।

 

 

मैले ‘न्यायाधीश भनेको त्यही हो, जसले आफूविरुद्ध परेको मुद्दा पनि दर्ता गर्छ, गर्नुस् । कानुनअनुसार निकास हुन्छ,’ भने । सुशीलाको पालामा त्यस्ता मुद्दालाई दरपिट मात्रै गरिथ्यो । मैले त्यो मुद्दा सिनियर न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने थियो । सायद दीपकराज श्रीमान बाहिर जानुभएको थियोजस्तो लाग्छ त्यो वेलामा । त्यसैले, चोलेन्द्रशमशेरलाई दिएँ । उहाँसँग कुनै गठकामस केही भएर होइन । मैले सबै न्यायाधीशलाई उत्तिकै विश्वास गर्नुपर्ने थियो, त्यही विश्वासले उहाँलाई मुद्दा हेर्न दिएँ ।

 

 

बरु, सुशीला कार्कीले चोलेन्द्रशमशेरलाई ‘असक्षम र अयोग्य हो । यसले भ्रष्टाचार गरेको छ, कारबाही गर्नुपर्छ,’ भनेर जेपी गुप्ताको मुद्दामा न्यायिक टिप्पणी गर्नुभएको छ । चोलेन्द्रशमशेरले ‘उहाँले मेरो बारेमा न्यायिक टिप्पणी गरेकाले मेरो आदेश बद्दर हुन सक्छ, म हेर्दिनँ,’ भन्न सक्नुपथ्र्यो नि । त्यसकारण यसका पछाडि धेरै ठूला रहस्यका कुरा छन्, अहिले धेरै चर्चा नगरौँ । तर, म ‘धोखा भयो’ भनेर पनि कहीँ पनि हिँडिनँ है ।

 

 

अभियाेग ७  : तपार्इंको पालामा सर्वोच्चको इतिहासकै पहिलोपटक न्यायाधीशहरूले संगठित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्ने अवस्था आयो । तपार्इंले नै इजलासमा राखेका एकजना न्यायाधीशले तपाईंका डकुमेन्ट फर्जी भएको भन्दै ‘प्रधानन्यायाधीश हुने तपार्इंको हैसियत गुमिसकेको’ भन्ने आदेश दिए ।

 

 

संसारको इतिहास हेर्ने हो भने इजलासमा बस्दाबस्दै न्यायाधीशलाई गोली हानेर मारेका उदाहरण पनि छन् । भेनेजुएला, मेक्सिकोमा यस्ता घटना भएका छन् । न्यायाधीश भनेको आफ्नो अनुशासनमा, प्रतिष्ठामा बस्नुपर्छ, न्यायिक विसंगति, विकृतिबाट टाढा भएर बस्छ । एउटा न्यायाधीशको कुरा अर्को न्यायाधीशलाई चित्त बुझेन, कहिलेकाहीँ फौजदारी हुन पनि सक्छ । अप्रिय घट्ना पनि हुन सक्छ ।

 

तर, एउटा इजलासमा बसेको न्यायाधीशले अरू ६ जना न्यायाधीश बाहिर बसेको ठाउँमा गएर सुनाउँछ भने त्यो कार्य जायज हो ? त्यसलाई तपाईंले के भन्नुहुन्छ ? त्यस्तो व्यक्तिलाई कसरी लेख्नुहुन्छ ? जहाँसम्म संगठित बहिष्कारको कुरा छ, त्यो एउटा प्रायोजित घटना थियो । के कारणले बहिष्कार गरियो ? त्यसको माग के थियो ? न्यायाधीशले आफ्नो आचरण गुमाएको भन्नुस् ।

 

 

न्यायाधीश भनेको व्यवस्थापन पक्ष हो । व्यवस्थापन पक्षले हड्ताल गर्छु भन्यो भने के हुन्छ ? कल्पना गर्नुस् त ? अहिले केपी ओलीले ‘देशमा शान्तिसुरक्षा केही पनि गर्न सकिनँ, हड्ताल गरिदिएँ,’ भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरिदिए भने के हुन्छ ? त्यसकारण, त्यो पनि एउटा जघन्य अपराध हो । न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नुभन्दा पहिले मागहरू पेस गर्नुपर्‍यो ।

 

त्यो केही पनि छैन । तपाईंले पाउनुभएको छ केही ? यसकारण बहिष्कार गर्‍यौँ भनेर उहाँले लजिक दिनुभएको छ ? उहाँ ट्रेड युनियन हो ? ट्रेड युनियनका कर्मचारी हो उहाँहरू ? त्यसकारण आफ्नो सम्मान आफैँले राख्ने हो । त्यही दिनबाट तिनै गठकामस गर्ने व्यक्तिहरू आफूहरूको कर्तुतबाट तल गिरेका छन् ।

 

 

इतिहासले एक दिन सबै भन्नेछ । अस्ति, पार्लियामेन्टबाट दीपकराज जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा न्यायिक विकृति र विसंगति भनेका छन् नि । हो यही हो न्यायिक विकृति र विसंगति भनेको, आफै व्यवस्थापक, आफै  हड्ताल गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति । म अहिले पनि दाबाका साथ भन्छु, ‘हड्ताल गर्नेहरू कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दैनन् ।

 

’ यदि यो देशमा न्यायिक स्वतन्त्रता राख्ने हो भने र त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबद्ध छन् भने न्यायिक इतिहासलाई, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने भित्र अन्तस्करणबाट लागेको छ भने कुनै पनि हड्ताल गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनुहुँदैन । यो बोलेका कारण ममाथि आक्रमण पनि हुन सक्छ । ‘ए हामीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट रोक्ने’ भनेर भन्न पनि सक्छन् ।

 

 

प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्यायिक जिम्मेवारी ऊसित रहन्छ । कुनै पनि न्यायाधीशले गरेका आफ्ना लजिक, तर्कका आधारमा आदेश दिनुभएको हुन्छ । त्यो आदेशलाई मिडियाले त्यसरी बाहिर ल्याउन मिल्दै मिल्दैन । मिडियाको पनि निरपेक्ष अधिकार छैन । त्यो पनि संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।

 

तपाईं मिडियाको मान्छे, अप्रिय नलागोस् । अहिले मिडियाको हक खोसियो भनेर आवाज उठिरहेको छ । कहीँ पनि स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गरियो भने त्यो स्वतन्त्रता बच्न सक्दैन । केही मिडिया अराजक नै छन् । मलाई ‘एसएलसी फेल’ भनेर लेखिदियो । मुद्दा चलाए हुन्थ्यो नि । लेखिदिएर, ढोल बजाएर हिँडिदिने ?

 

एक दिन मेरो छोरालाई उसको साथीले ‘तेरो बाउ एसएलसी फेल भएर त प्रधानन्यायाधीश भो, तँ किन पढिराखेको’ भनेछ । डिस्टिङसन ल्याएको ब्रिलियन्ट मेरो छोराले त्यस दिनदेखि पढ्न छाडिदियो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रधानन्यायाधीशजस्तो मान्छेलाई जसरी जुन किसिम झुठा आरोप लगाएर लेखियो, त्योभन्दा अक्षम्य अपराध केही पनि होइन । अरू देशमा भएका भए यस्ता मिडियाहरू बन्द हुन्थे । हाम्रो संविधानले गरेको दर्ता खारेज नगर्ने भन्ने प्रावधानले यिनीहरू बाँचेका छन् । त्यसकारण यही अराजकताले स्वतन्त्रता गुमाउँछन् ।

 

अभियाेग ८  : मतपत्र छपाइको बहाना बनाएर निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र पनि भएको थियो । तर, तपाईंले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै पानामा छापेर भए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आदेश दिनुभयो । तर, यसका लागि पनि तपाईंले वामपन्थी दलका नेताहरूसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

 

म प्रजातन्त्रवादी मान्छे । विद्यार्थी कालदेखि नै देशमा प्रजातन्त्र हुनुपर्छ, लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । प्रजातन्त्रको जग भनेकै जनताद्वारा अनुमोदित सरकार हो । जनताले दिने मताधिकारको प्रयोगमा रोक लगाउनुहुन्न भन्ने मान्यताबाट मैले त्यो भनेको हुँ । मैले कुनै वामपन्थीलाई खुसी बनाउन र कांग्रेसलाई दुःखी बनाउन आदेश दिएको होइन । मेरो ब्रह्मले, विवेकले भन्यो कि जनताको मताधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन । बरु, त्यसलाई सरलीकरण, सहजीकरण कसरी गर्नुपर्छ त्यो गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

 

कुनै वामपन्थीसँग गठकामस गरेर वामपन्थीको पक्षमा लाग्नलाई त्यो चुनाव गराइदिएको र शेरबहादुर देउवाजीलाई दुःखी बनाउनलाई त्यसो गरेको होइन । बरु, शेरबहादुरजीले नै नाजायज काम के गर्नुभयो भने म प्रधानन्यायाधीश भएपछि मेराविरुद्धमा एउटा सुरेन्द्र केसी भन्ने विदेशतिर बसेर काम गर्नेलाई मैले मार्न धम्की दियो भनेर सिडियो कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न लगाउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशले कुनै मान्छेलाई मार्छु भन्छ ? चाह्यो भने त उसको आदेश र पैmसलाले जतिखेर पनि ल्याएर थुन्न सक्छ नि ।

 

 

अहिलेसम्म पनि तपाईंलाई थाहा होला मेरो पेन्सन रोकिएको छ । त्यो कांग्रेस भन्नेले कति ठाउँमा बोल्यो ? म त २६ वर्षदेखि न्यायप्रतिको निष्ठाका साथ बसेको मान्छे हुँ । मेरो आँखा नै निष्ठा हो । मैले आफ्नो ब्रह्म र विवेकले देखेको काम गर्‍या हो । दबाब दिनेलाई मैले जवाफ दिएको मात्र होला, तर जवाफ पनि मैले मेरो ब्रह्मले देखेको मात्रै गरेको हुँ । जनतालाई देखेर, जनताको मताधिकारलाई सम्मान मात्रै गरेको हुँ ।

 

 

अभियाेग ९  : तपार्इं प्रधानन्यायाधीश भएर पनि दलको गोटी बन्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसैले, बढी आत्मविश्वासी हुनुभयो । तर, दलका नेताहरूले कसरी मिल्काउँछन् भन्ने हेक्का राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउँदासमेत तपार्इंलाई थिएन । जब कि, नेपाल सरकारका सचिवले तपाईंलाई पदमुक्त गरिसकेको पत्र लेखिसकेका थिए ।

म ओपनहर्टको मान्छे । खुला हृदयको मान्छे । कसले कहाँ के गर्दै छ भनेर म हेर्न जाने, सुन्न जाने कुरा भएन । कसले अँध्यारो कोठामा गोली भरेर मलाई हिर्काइरहेको छ मैले देख्न पाउँछु र ? कसले मलाई मार्र्न गोलीगठ्ठा राखेको छ भन्ने मैले थाहा पाउँदिनँ ।

 

कसले त्यो पत्र बनाउन लगायो भन्ने पनि थाहा छैन । तर, त्यो मान्छेलाई यसो गर्नुहुन्थेन भन्ने पश्चाताप भएको होला । अहिलेको नेतृत्वलाई पनि पश्चाताप भएको हुनुपर्छ । जोजोले साजिस गरेका थिए, त्यो साजिस पनि बिस्तारै खुल्दै जानेछ । उनीहरूको पनि पर्दाफास हुनेछ यति कुरा मान्नुस् ।

 

 

सत्य संख्याबाट नापिँदैन, सत्य हल्लाबाट पनि नापिँदैन । सत्य कहिलेकाहीँ जनमतबाट पनि नापिँदैन । सत्य सत्य नै हो । यदि आफू सत्य छ भने त्यो सत्यता प्रकट गर्ने र सत्यता स्थापित गराउने देखाउने काम हुन् ।

 

मैले करिब २० हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेँ हुँला २६ वर्षको अवधिमा, कहाँनिर कुनचाहिँ फैसलामा त्रुटि गर्‍यो भनेर देखाइदिनुस् न । नीतिशास्त्रमा भनेझै–‘निन्दा गरियोस् या प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् या जाऊन् । मर्नै परोस्, तर न्यायको पथलाई जसले छाड्दैन, न्यायको पथमा जो अधिर हुन्छ, त्यही मान्छेको जित हुन्छ ।’

 

 

अभियाेग १०  :  सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी गर्नुभयो । आफ्ना विश्वासिला न्यायाधीशसँग मात्रै बेन्च सेयर गर्नुभयो । मुद्दाको इजलास हेरेर कस्तो फैसला आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो र अदालतको गरिमा घटाउनुभयो ।

 

 

जोजो हड्ताली न्यायाधीश थिए, तिनलाई नै तपार्इंले गुटबन्दीको कुरा गरेको भए, मैले नौ महिनाको अवधिमा तिनलाई नै सबभन्दा बढ्दा लिएको छु । मैले रोल बाई रोल इजलास तोकेको छु । मैले विलकुल आस्था, निष्ठाका साथ काम गरेको छु । कसैको गोटीमा चल्ने मान्छेहरूसित त मेरो केही लाग्दैन ।

 

रुकुमको अदालत उद्घाटन गर्दा म नै यस्तो प्रधानन्यायाधीश हुनेछु जो राम्रोसँग बिदा भएर जानेछु भनेर भनेँ । यसको विरुद्धमा पनि जालझेल गरे । न्यायाधीशले त फैसला गर्छ, आधाले हार्छ, आधाले जित्छ । केही मान्छेहरू रुष्ट पनि होलान्, केही मान्छे मेरो लोकप्रियतासँग डराएका होलान् । गान्धीको लोकप्रियतासँग डराएर गोली नै हाने भने मेरो पदको त के कुरा ? मेरो लोकप्रियतासँग डराएरचाहिँ काँतरताको वस्तु पत्र लेखिएछ र तिनै मान्छेहरू काँतरतावश एक ठाउँ उभिएर मेरा विरुद्ध लागे । त्यसकारण लोकप्रियतासँग डराएका काँतरहरूको आवाज हो त्यो ।

 

 

अभियाेग ११  : तपाई प्रधानन्यायाधीश भएपछि एउटै व्यक्तिलाई तीनपटक बढुवा गर्नुभयो । नहकुल सुवेदीलाईबेपत्ता आयोगबाट न्याय परिषद्मा ल्याएर सचिव बनाउनुभयो  । त्यसपछि उनलाई सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्टार पद सिर्जना गरेर ल्याउनुभयो । ६ महिनाकै बीचमा उनलाई पहिलो नम्बरमा राखेर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुभयो ।

 

तपाईंको एकदम सही आरोप छ यो । पहिलो कुरा त नृपध्वज निरौला रजिस्टार हुँदाखेरि मेरो विरुद्धमा म २ नम्बर न्यायाधीश थिएँ । मलाई नसोधीकन मेरो विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरे । यसका कीर्ते सर्टिफिकेट हुन्, यसका नागरिकता किर्ते हुन्, न्यायिक आचरण नभएको भनेर मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

 

मलाई नसोधीकन सेकेन्डमेनको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । जुन वकिलले त्यो मुद्दा दर्ता गरेको थियो, त्यो वकिलले नै पछि सबै सर्टिफिकेटहरू, सबै कागजहरू, सबै न्यायपरिषद्का निर्णयहरू ०२६ सालदेखि काम गरेका सबै हेरिसकेपछि ऊ आफैँले यो म प्रुफ गर्न सक्दिनँ भनेर मुद्दा फिर्ता लियो ।

 

 

म न्यायपरिषद्को सदस्यको योग्यता भएको मान्छेलाई मेरै विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने त्यस्तो किसिमको साजिस गर्ने मान्छेको पूरा षड्यन्त्रकारीभित्रको मान्छे त्यो नृपध्वज निरौला । पछि पनि जुन पत्र लेख्यो, पहिला पनि त्यसरी नै मुद्दा दर्ता गरायो । मैले उसलाई सचिव लिएर त प्रधानन्यायाधीशमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन नि । त्यसकारण उसको पनि मानथानअनुसार जहाँ राख्नुपर्छ, त्यहाँ राखिदिएँ । त्यो मैले मात्र होइन, परिषद्का पाँचजनाले गरेका हौँ ।

 

 

जहाँसम्म नहकुल सुवेदीलाई तीनपटक प्रमोसन गरेको कुरा गर्नुभयो, त्यो मैले गरेको होइन । उसलाई सचिवचाहिँ सुशीला कार्कीले बनाउनुभएको हो । एउटा सचिवलाई मुख्य रजिस्टार अनिवार्य रूपमा गराउनै पर्ने थियो । त्यो पद पनि कानुनले नै सिर्जना गरेको हो । मुख्य रजिस्टार नभईकन सर्वोच्च अदालत चल्थेन । मुख्य रजिस्टारका रूपमा मैले नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ज्येष्ठ, न्याय सेवाको सबभन्दा सिनियर, अदालतमा काम गरेको, रजिस्टार भएर बसेको, २०औँ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा बसेको एउटा अनुभवी मान्छे भएको हुनाले ल्याएको हुँ ।

 

 

ऊ पहिल्यै रजिस्टार भइसक्नुपथ्र्यो । तर, सुशीलाले मेरो नातापाता पर्ने भनेर दिनुभएन । त्यसकारण न्यायपरिषद्को सचिवलाई यता सरुवा गरेँ, सरुवा मात्रैै गरिनँ कि मुख्य रजिस्टार खाली थियो, त्यो पदमा भर्ना गरेँ । यतिचाहिँ सत्य कुरा हो । फेरि धेरै ठूलो नाता भनेर त्यति ठूलो एट्याचमेन्ट पनि होइन, नाता छ । त्यसपछि उहाँले चार/छ महिना काम गर्नुभयो । उहाँले राम्रै काम गर्नुहुन्थ्यो ।

 

‘म कति रजिस्टार मात्रै हुनु, मेरो पनि भविष्य छ, मलाई पनि न्यायाधीश हुन मन लागेको छ,’ भनेपछि त्यता पठाएँ । मुख्य रजिस्टारभन्दा मुख्य न्यायाधीशको मर्यादाक्रम तल छ । उहाँ आफैँले रोजेर ‘तलै भए पनि जान्छु’ भनेपछि कसरी रोक्नु ? उहाँ योग्यता र दक्षता भएको मान्छे । तीन/चारवटा गोल्डमेडल ल्याएको मान्छे । उहाँ बेलायत पढ्नुभो, जापान पढ्नुभो, नेपालमै पनि टपर हो । योग्य मान्छे देखेँ, ल्याएँ । त्यसकारण तीन तह बढुवा गर्‍यो भनेर जुन भनिएको छ, त्यो होइन । बरु, एक तह घटुवा गरेर पठाएको हुँ । मर्यादा क्रममा हेर्नुहोला, मुख्य रजिस्टार माथि छ र मुख्य न्यायाधीश तल छ ।

 

 

अभियाेग १२  : व्यक्तिगत तपार्इं इगो राखेर काम गर्नुहुन्छ । सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलालाई प्रधानन्यायाधीश भएर आएको एक महिनामै सरुवा गरेर बेपत्ता आयोगमा पठाइदिनुभयो । तर, त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । तपाईंलाई पदमुक्त गरिएको पत्र निरौलाकै हस्ताक्षर भएको आयो ।

 

न्यायाधीश कहिल्यै पनि पूर्वाग्रही हुँदैन । प्रतिशोध राख्दैन । निरौलाले मेरै विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । मसँग असमन्जस्य व्यवहार थियो । हरेक क्रियाकलाप मेरा विरुद्ध थिए । संगठित रूपमा कुनै खेमामा लागेर काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यस्तो काम गर्ने मान्छेको काम छैन भनेर उनलाई बेपत्ता आयोग पठाएको थिएँ ।

 

पछि आफैँ ‘हजुर मर्कामा परेँ’ भनेर आयो । अब त सुध्रिए होला भनेर न्याय परिषद्मा ल्याइदिएको हुँ । म कि त उदार हुँला ? ‘न्यायपरिषद्मा ल्याएपछि न्यायाधीशमा जाऊँला’ भनेर मेरो कति उदारता भाव रहेछ ? मेरै विरुद्धमा लाग्नेहरूलाई पनि म गोली थापिदिन तयार हुने मान्छे, क्षम्यशील मान्छे । मेरो उदारता र क्षम्यशील शक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले दुरुपयोग गरे । त्यो दुरुपयोगको मूल्य उनीहरूले नै तिर्नुपर्ला । खगेन्द्र पन्त नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
किसानको आन्दोलनमा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिको एक्यबद्धता

  नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिले किसानको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउदै किसानहरुलाई समयमा भुक्तानि

त्रिकोणात्मक टी-२० : नामिबियामाथि नेपालको जित

    त्रिकोणात्मक टी-२०आई सिरिजमा नेपालले नामिबियामाथि रोमाञ्चक जित हात पारेको छ ।

गठबन्धन सरकारको निरन्तरता कायम रहन्छ : देउवा

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारको निरन्तरता कायम रहने बताएका

भरतपुरको विकासमा एमालेको साथ हुन्छ : ओली

      नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुरको विकासमा आफू र