नेपालको निर्णयबाट भारत स्तब्ध !, फेरि पैदा भयो विश्वासको सङ्कट
सरकारले दर्शाएका गम्भीर असावधानीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध जटिल बन्ने सन्त्रास उत्पन्न भएको छ । भारतको पुनेमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्वलाई अन्तिम समयमा अकस्मात् रद्द गरिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र होइन, बिमस्टेकको एकता र सौहार्दतामा समेत गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
भारत महाराष्ट्रको पुनेमा यही भदौ २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म हुने सैनिक अभ्यासमा भाग लिनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बेला नेपाल सरकारले अकस्मात् आफ्नो सेना नपठाउने निर्णय गरेबाट भारत अत्यन्तै गम्भीर बनेकोे छ । नेपालको यो निर्णयले भारत मात्र होइन, बिमस्टेक राष्ट्रहरू सबै नै आश्चर्यचकित भएका छन् ।
दुई साताअघि मात्रै सबै बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सहमतिमा सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय भएको थियो । बिमस्टेकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र नेपाल सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई बोलाएर आन्तरिक राजनीतिक दबाबका कारण सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाली सेनाले सैनिक अधिकृत र अन्य दर्जा गरी सैन्य अभ्यासमा भाग लिन ३० जना छनोट गरी सोहीअनुरूपको अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । ३० मध्ये ३ जना ‘एड्भान्स टिम’का रूपमा पुने पुगिसकेका थिए । अन्य सैनिक पुने जानेभन्दा अघिल्लो दिन अकस्मात् सरकारले सैनिक अभ्यासमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि सेनाले सोहीअनुरूप रद्द गऱ्यो ।
पुने पुगिसकेका सैनिक अहिले पर्यवेक्षकका रूपमा सैनिक अभ्यासस्थलमै छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू अभ्यासमा सहभागी भएका छैनन्, पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै संलग्न छन् । बिमस्टेकमा सबै मुलुकका सरकारले गरेको निर्णय भए पनि सैनिक अभ्यासका लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयबाट प्रक्रियाअनुरूप स्वीकृति लिएको थियो । रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर ३० जना छनोट गरी तयारी शुरु गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल सरकारले अकस्मात् यस्तो निर्णय गरेपछि भारत स्तब्ध र तरङ्गित भएको सम्बन्धित विभिन्न अधिकारीका प्रतिक्रियाले देखाएको छ । नेपालसँगै बंगलादेशले पनि सैन्य अभ्यासका लागि सेना पठाएको छैन, तर बंगलादेशले सेना नपठाएकोबारे भारतमा खासै प्रतिक्रिया देखिएको छैन ।
नेपाली र भारतीय सेनाबीच शुरुदेखि नै विशेष सम्बन्ध रहेका कारण सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई झस्काएको हो । भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि सुरक्षामा सरोकार राख्ने र नेपाली एवम् भारतीय सेनाबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने बौद्धिक जगतले यसलाई आश्चर्यजनक निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाका मानार्थ सेनापति र भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति नेपाली सेनाका मानार्थ सेनापति हुने परम्परा छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापति पदवी भारतका राष्ट्रपतिको हातबाट लिँदै आएका छन् भने भारतीय सेनाका सेनापतिले नेपालका राष्ट्रप्रमुखबाट मानार्थ सेनापतिको पदवी लिने चलन छ ।
नेपालमा नयाँ प्रधानसेनापतिले हालै मात्र पदभार ग्रहण गरेका कारण प्रक्रिया शुरु गरेर भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापतिको पदवीका लागि भारत जाने कार्यक्रम तय हुने सैनिक स्रोतले जनाएको छ । बिमस्टेक या सार्क कुनै पनि अन्य देशका सेनाबीच यो स्तरको सम्बन्ध छैन । नेपाल–भारत दुई देशबीचको समान सैनिक सम्बन्धलाई सम्मानित रूपमा लिने गरिएको छ ।
विगत १३ वर्षदेखि भारतीय र नेपाली सेनाबीच ‘सूर्य किरण’ अभ्यास हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारतमा पालैपालो गरिने सूर्य किरण अभ्यासमा तीन सयको सङ्ख्यामा सैनिकले भाग लिँदै आएका छन् ।
सूर्य किरण अभ्यास मूलतः प्रतिआतङ्कवादमा केन्द्रित छ । यसपटक बिमस्टेक राष्ट्रका सेनाहरूबीच भइरहेको अभ्यास पनि प्रतिआतङ्कवाद (काउन्टर टेरोरिजम) मै केन्द्रित छ । जुन विषय नेपाली र भारतीय सेनाबीच नयाँ होइन । पहिल्यैदेखि यी दुई देशका सेनाबीच यसप्रकारको अभ्यास हुँदै आएको छ ।
नेपालले संयुक्त अभ्यासमा सेना नपठाउने निर्णय गरेको कुरालाई लिएर भारतीय अधिकारीहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । आन्तरिक राजनीतिक दबाबका कारण सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिन नसकेको भन्नेमा भारतीय अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छैनन् ।
भारतीय सेनाका एक अधिकारी दानवीरसिंह चौहानले ट्विटमार्फत नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्धलाई अब तोड्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भारतमा रहेका गोरखा सैनिकलाई भारत छोड्नका लागि भन्नुपर्ने र नेपाल–भारत सीमामा पासपोर्ट प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्– हिमालपारिबाट अब नेपालले विश्वसँग जोडिनुपर्छ । यसैगरी भारतीय मिडियाले पनि विभिन्न कोणबाट यसलाई गलत भन्दै उत्तेजित ढङ्गले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सबै प्रतिक्रियामा नेपालले संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सेना नपठाउनुलाई आश्चर्यजनक भनी टिप्पणी गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध एकपटक तनावग्रस्त भए पनि सम्हालिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारको यो निर्णयले दुई मुलुकबीच पुनः विश्वासको सङ्कट बढाइदिएको छ । यो विषय केही भारतीय अधिकारीहरूको तात्कालिक प्रतिक्रियामा मात्र सीमित रहने देखिँदैन ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना सैनिकले भाग नलिने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अग्रिम जानकारी दिनुभएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतहरूले बताएका छन् । तर, स्वयम् प्रधानमन्त्री मोदी पनि यस प्रकरणमा दुःखी बनेको बुझिएको छ ।
घटना र विचारबाट
बबिता बस्नेत