ज्योतिषीको भरमा देउवा, तासको घरमा ओली !

 

नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त वर्तमान शक्तिशाली सरकारले चौतर्फी आलोचना र असफलताबीच हालै ६ महिना पूरा गरेको छ ।

 

ओली शुरूमा माओवादीको समर्थनमा बहुमतका प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि सरकारलाई एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत छ, त्यसमाथि सत्ताका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने मधेशवादी दलहरूको समर्थनपछि दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार बन्न पुगेको हो ।

 

संवैधानिक हिसाबले वर्तमान ओली सरकार निकै शक्तिशाली सरकार हो तर व्यवहारतः ६ महिनामा सरकार कमजोर, निरीह र लाचार देखियो । सरकारको काम–कारवाही, चरित्र र शैलीले यो सरकार पनि विगतका मिलिजुली सरकारभन्दा भिन्न देखिएन ।

 

पाँच वर्षका लागि बहुमत प्राप्त सरकारको ६ महिनाको अवधिको मूल्याङ्कन गरेर सरकार पूरै असफल नै भयो भनिहाल्नु अलि हतार हुन्छ । तर त्यत्रो अपार जनसमर्थनका साथ प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार र त्यसका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री ६ महिनामा नै यतिविघ्न लाचार एवं कमजोर देखिनु र आम जनताबाट सरकारले विश्वास गुमाउँदै जानु सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीका लागि राम्रो सङ्केत होइन ।

 

नेपालका कम्युनिस्टहरूले देश र जनताका लागि राम्रो काम गरेर वा यिनका नेता लोकप्रिय भएर, तिनका व्यक्तित्व र चरित्र सफा भएर नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई पत्याएको भने होइन । काँग्रेस, काँग्रेस जस्तो नभएका कारणले कम्युनिस्ट बलियो बन्न पुगेका हुन् ।

 

नेपाली काँग्रेस जस्तो राष्ट्रवादी एवं प्रजातन्त्रवादी पार्टीको वैचारिक दिशाहीनता, राष्ट्रियतासँगको नाता कमजोर बन्नु र पार्टीको सिद्धान्त नीति र विचारलाई पर्वाह नराखी केवल सत्ता सुख र स्वार्थमा रमाउने बरालिएका अदूरदर्शी नेतृत्व पंक्तिकै कारण पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भयो र जनतामा अलोकप्रिय बन्न पुग्यो ।

 

काँग्रेसको यही पृष्ठभूमि, जनताको आँखामा छारो हाल्ने तथाकथित ओली राष्ट्रवाद र निर्वाचनका सामुन्ने दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनको परिणामले इतिहासमै पहिलोपटक संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुन पुग्यो ।

 

चुनावमा जनताले कम्युनिस्टलाई भारी बहुमत त दिए तर जनताले दिएको विश्वास र भरोसालाई सम्हालेर सफलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्न भने नेकपा र त्यसको सह–मुखिया असफल भइरहेका छन् ।

 

ओली सरकारले सफलताको बाटोमा अग्रसर हुन पहिलो शर्त थियो, संविधान र संसदीय प्रजातान्त्रिक संस्कार बमोजिम प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न जरूरी थियो ।

बहुमतको दम्भले वशीभूत भएका ओलीबाट त्यो परिपक्व राजनीतिक संस्कार र चरित्र प्रदर्शन हुन सकेन । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय निर्वाचनको रुझान एमालेका पक्षमा देखिनासाथ (निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित नगर्दै) संविधान बमोजिम सत्ता हस्तान्तरणको जटिल प्रावधान वा प्रक्रियालाई पर्वाह नगरी ‘तातै खाऔं, जली मरौं’ भन्ने शैलीमा प्रधानमन्त्रीका लागि यति अधैर्य भएर हठ र व्यग्रता देखाएका थिए कि सत्तारोहणपूर्व नै उनले नानाभाँती गरेर भोलिको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बिच्क्याउने काम गरे ।

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि थप गम्भीर एवं जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि साथ लिएपछि त दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा उन्मत्त हात्तीजस्तै थप उत्तेजित बन्दै स्वेच्छाचारी भएर अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

 

संविधानतः ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संसदीय पद्धतिअनुसार गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार हो, तर यो कम्युनिस्ट सरकार होइन । तर सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका नेता एवं तिनका कार्यकर्तालाई भने मानौं यो चुनाव जितेर आएको सरकार नभई जनवादी क्रान्ति नै जितेर बनेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सरकार नै भएको व्यवहार र शैली देखाइरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरू प्रतिपक्षीको अस्तित्वलाई सम्मान गरिरहेका छैनन् ।

 

प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक कुशलता, धैर्य, शालीनता र स्वयं प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र मर्यादालाई बिल्कुलै पर्वाह नराखी शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत विरोधी राजनीतिक दल र शक्तिलाई हेप्ने, दपेट्ने कार्य गरेर स्वयं आफैं राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्दै आफ्नै अयोग्यता, असहिष्णुता, कमजोरी र लाचारीका कारण अपार जनसमर्थनप्राप्त बहुमतको सरकारको सफल नेतृत्व गर्न दिनदिनै चुक्दैछन् ।

 

उखान–टुक्का र चुट्किला हालेर लोकलाई भरपूर मनोरञ्जन दिन सकिन्छ, गाँजाको नशामा चुर्लुम्म डुबेका गँजडीजस्तै ओलीको उखान–टुक्का र चटके भाषणबाट लठ्ठ झुम्ने आफ्ना हनुमाने, भक्त कार्यकर्ताहरूको तालीको गडगडाहटबाट आनन्द लिन र तिनकै समर्थनबाट पार्टीको नेतृत्व लिन जति सजिलो छैन देश र जनताको हितलाई हेक्का राखेर सरकारको बागडोर सफलतापूर्वक सम्हाल्न ।

 

प्रारम्भमा ओलीले दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा उनीप्रति आम जनताको अप्रमित भरोसा र विश्वास थियो । आम जनतामा ओलीले देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै सबै प्रकारका बेथिति, अराजकता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गरी प्रजातन्त्रको सुदृढतासँगै राजनीतिक स्थिरता कायम गरी देशलाई साँच्चिकै समृद्धिको बाटोमा लैजानेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर दुर्भाग्य ६ महिनाको छोटो अवधिमा नै प्रम ओलीप्रतिको जनविश्वास र भरोसा पूरै मरेको छ ।

 

झण्डै नौ महिनाअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट जनताको अपार समर्थन प्राप्त दलको सरकार, यति छिट्टै असफल होला भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन । बरू दुईवटै मिर्गौला फेरेका दीर्घरोगी ओलीको स्वास्थ्यले कति थेग्ला भन्ने उनीप्रति आमचिन्ता र सहानुभूति थियो ।

 

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय नाकाबन्दीलाई दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरेको र जनतामा आकर्षक लाग्ने तिलस्मी सपना बाँडेको कारणबाट लोकप्रिय बन्दै दोस्रोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सफल बनेका ओलीले निश्चय नै आम जनता जस्तै एउटा काँग्रेसको कार्यकर्ता भएर पनि यो पंक्तिकारलाई पनि ओलीजीले देश र जनताका लागि केही त काम गर्छन् भन्ने लागेको थियो ।

 

बाटो बिराएको नेपाली काँग्रेसलाई मार्गमा ल्याउनको लागि पनि यो सरकारले केही न केही राम्रो काम गरोस् भन्ने मेरो कामना थियो । ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको भरमा मेरा नेताले पटक पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको च्याँखे नथापून्, काँग्रेस सुधार्ने बाटोमा लागून् भन्ने मनसायले पनि ओली सरकार छिट्टै असफल नबनोस् भन्ने मेरो विचार थियो ।

नेपाली काँग्रेस कम्युनिस्ट वा सरकारको असफलताबाट ठूलो देखिने भन्दा पनि जनताको भावनाबमोजिम विचार र कार्यक्रमका साथ सच्चिएर सही मार्गमा हिँडेर बलियो बनोस् भन्ने कारणबाट पनि काँग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर सच्चियोस्, सरकार यति छिट्टै असफल नहोस् भन्ने लागेको थियो । तर दुर्भाग्य, न सरकार सफलतातर्फ उन्मुख छ, न काँग्रेस तत्काल सुध्रिने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले केही गर्ला भन्ने त टाढाको कुरा, शक्तिशाली सरकारले आमजनतामा सरकार केही त गर्दैछ है भन्ने सामान्य विश्वास दिलाउन पनि असफल भएको छ ।

शुरूमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले जनतामा केही आशा नजगाएका होइनन् । यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटलाई अन्त्य गर्न, निर्माण व्यवसायमा देखिएको बेथितिलाई सम्बोधन गर्न लिएको सक्रियताले सरकार साँच्चिकै केही गर्छ जस्तो आम अनुभूति थियो । त्यो अनुभूति धेरै दिनसम्म टिक्न भने सकेन ।

 

तत्कालीन एमालेका आशालाग्दा भनिएका युवा मन्त्रीहरूले पनि अलिकति पनि देखिनेगरी काम गर्न सकेनन्, उल्टो भ्रष्टाचारमा गनाउन थाले । प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको बचाउमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू नलागेको भनेर बेलामौकामा आक्रोश पोख्दै आएका छन् । प्रचण्डले हालै मात्र मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको कारण मन्त्रीहरूको व्यापक हेरफेर गर्ने सङ्केत दिएका छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, ६ महिनामा सरकार चलाउन नेकपा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।

 

औसतमा ओली सरकारको एकैजना मन्त्रीले पनि प्रशंसायोग्य काम गर्न सकेको देखिएन भने टीमको कप्तानी सम्हालेका ओलीको ६ महिनाको बोली, व्यवहार, कार्यशैली र उनको आफ्नै व्यक्तिगत शारीरिक एवं मानसिक स्थितिले पनि उनी सामान्य रूपमा प्रधानमन्त्री पदका लागि कति योग्य हुन् भनेर आम रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो सरकारका लागि मात्र होइन, १२ बुँदे समझदारी, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माणको चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको नेपाली राजनीतिका लागि पनि राम्रो सङ्केत लाग्दैन ।

 

ओली साँच्चिकै पुरुषार्थले भन्दा भाग्यले प्रधानमन्त्री भएका हुन् भन्यौं भने ओलीका अन्धभक्त गणहरूले चित्त नदुःखाए हुन्छ । ओलीको विगतलाई नियाल्ने हो भने पनि उनको नेपाली क्रान्तिसँगको नाता ज्यादै नै निम्सरो छ ।

 

२०२८ सालमा कथित जनवादी क्रान्तिका नाममा धर्मप्रसाद ढकाल लगायत व्यक्तिको हत्यामा संलग्न ओली र  त्यस्तैखाले क्रान्तिका नाममा उज्जनकुमार श्रेष्ठ लगायतको हत्यामा संलग्न बालकृष्ण ढुङ्गेलका चरित्रका बीचमा खासै भिन्नता देखिँदैन ।

 

शायद यही समानताको कारणले होला ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै लगभग पहिलो काम नै अदालतले हत्यारा भनेर किटेका अनि जेलमा सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आमजनताको व्यापक विरोध र कानूनको मर्मविपरीत गौरवका साथ जेलमुक्त गरिदिए ।

 

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा ओलीको भूमिका नरहने नै भयो । २०६२/२०६३ को आन्दोलनमा एमालेको राम्रो भूमिका हुँदाहुँदै पनि ओली आन्दोलनको कटुविरोधी नै थिए । त्यसैले त गिरिजाबाबुले विघटित संसद्को पुनर्बहालीको माग गरिरहँदा, नारायणहिटी दरबारबाट फुत्त निस्कँदै गिरिजाबाबुलाई उल्ल्याउँदै उनले भनेका थिए – ‘संसद्को पुनर्बहालीको माग गर्नु भनेको झोलामा हात्ती छिराउनु जस्तै हो ।’

 

आन्दोलनलाई होच्याउँदै उनले थप भनेका थिए – ‘खै कता हो ? खत्र्याक–खुत्रुक आन्दोलन भइरहेको छ रे’, ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन ।’ तर ओलीको भाग्य, देशको दुर्भाग्य त्यही झोलाभित्र छिरेको हात्तीको पदचिह्नमा टेकेर प्रधानमन्त्री पदको दोस्रो इनिङमा असफल पारी खेलिरहेका छन् ।

 

लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित भएका आमजनता देशमा बलियो सरकार गठन भएपछि सबै प्रकारका बेथितिको अन्त्य भई देश समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।

 

जनताको चाहनाअनुसार राम्रो काम गर्दैरहेको बीपी कोइरालाको तत्कालीन बलियो सरकार राजा महेन्द्रको उग्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको शिकार हुन पुगेको थियो भने अहिलेको ओली सरकार आफ्नै अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता र लाचारीको शिकार हुने सम्भावना टड्कारोसँग देखिँदैछ ।

 

पूर्वकम्युनिस्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गएको हप्ता वर्तमान नेकपा आउँदो पाँच वर्षपछि विघटन हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे । सरकारको रवैया र नेकपाभित्रको उकुसमुकुस र आन्तरिक द्वन्द्वलाई अलिकति नियालेर हेर्दा नेकपाको विघटन हेर्नलाई बाबुराम भट्टराईले भनेको जस्तो पाँच वर्ष पर्खनपर्ला जस्तो लाग्दैन । जुन नाटकीय शैलीमा नेकपाको गठन भयो, त्यही शैलीमा कुनै पनि दिन तासको घर गर्ल्याम–गुर्लुम भएजस्तै विघटन हुने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ ।

 

नेपालका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो नेतृत्वमा एउटै सफल क्रान्ति वा आन्दोलन गरेको इतिहास नै छैन । २००६ सालमा पहिलोपटक नेपालमा संगठित रूपमा देखापरेका कम्युनिस्टहरूको २००७ को जनक्रान्तिमा प्रभाव शून्य नै थियो, जे जति थिए तिनको आन्दोलनमा २०३७ को जनमतसंग्रहमा केही कम्युनिस्ट पार्टीले पञ्चायतलाई सहयोग गरेजस्तै सकारात्मक भूमिका थिएन ।

 

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू काँग्रेसले गरेको आन्दोलनमा पिछलग्गु थिए । २०६२/२०६३ को आन्दोलन माओवादीसहित एमाले लगायतका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएको हुँदा कम्युनिस्टहरूको वर्चश्व थियो, तर आन्दोलनको स्टेरिङ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हातमा थिएन, न काँग्रेसको हातमा थियो, थियो त काँग्रेस सुप्रिमो गिरिजाबाबुको हातमा ।

 

काँग्रेस गलत बाटोमा हिँडेको कारणले एउटै क्रान्ति वा आन्दोलन नगरेपनि काँग्रेसकै पछि पछि कुदेर काँग्रेसलाई लोप्पा ख्वाएर संसदमा बहुमत पुर्‍याएर तत्कालका लागि सरकार बनाउन त सफल भए तर यिनको बहुमतको सरकार पाँच वर्ष टिक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

 

दुनियाँमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारले जनविरोधी काम गर्न थालेपछि जनताको आक्रोशले सडकबाट नै सरकार पतन भएका धेरै नै उदाहरण छन् भन्ने कुरामा सरकारमा बस्नेहरूले बेलैमा हेक्का राखे हुन्छ ।

 

त्यसैगरी स्वयम् ओलीको जीर्ण स्वास्थ्यको कारण अनहोनी भएर वा ओलीको कमजोर नेतृत्व क्षमताबाट स्वयं नेकपा आजित भएर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर सरकारलाई गतिशील बनाउने प्रयास नेकपाले नगर्ला भन्न सकिन्न तर यसो गर्न मानसिक एवं राजनीतिक दुवै दृष्टिले समूल रूपमा एक नभइसकेको नेकपाका लागि त्यति सहज देखिँदैन ।

 

वामपन्थी सिद्धान्त र दर्शनलाई पर्वाह नराखी केवल ओली र प्रचण्डको उग्र–राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर एमाले र माओवादीबीच नाटकीय ढङ्गले एकीकरण भएर नेकपा बनेको अवस्थामा ओलीपछि प्रचण्डको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि त्यति सहज छैन ।

 

प्रचण्डको त्यही महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्न ओलीपछि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दै प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने आन्तरिक तयारी भइरहेको र यसका लागि कुनै क्षेत्र खाली गराएर वामदेवलाई चुनाव लडाएर ल्याउने खेल भइरहेको चर्चा छ ।

 

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीलाई मिलाएर १२ बुँदे समझदारी गराउने, देशमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गराउने, जनताको मत र भावनालाई बिल्कुलै पर्वाह नगरी देशलाई बलजफ्ती रूपमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराउँदै संविधान जारी गराउने शक्तिले आफ्नो रणनीतिक खेलकै तहमा अबको राजनीतिक प्रयोगको चरणमा प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति नै बनाउन चाहेको हो भने प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका नेताको केही जोड चल्ने छैन । अन्यथा प्रचण्डलाई ओलीको राजनीतिक उत्ताराधिकारी वा राष्ट्रपति बन्न हिजोको एमालेले दिने छैन भन्ने कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

 

मूल कुरा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको असफलता वा नेकपाको सरकारको असफलता ठूलो कुरा होइन, यो सरकारको असफलतापछिको आउने राजनीतिक परिदृश्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले सरकारको असफलतापछि सामान्य प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर नेकपाको सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन ।

 

नेपाली राजनीतिमा कुनै भर नभएको पात्र प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा सम्बोधन नहुने अवस्थामा जे जस्तो पनि बाटो लिन तयार हुनेछन् । संसदमा नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तर अर्को चिन्ता सबै राजनीतिक संकट र संक्रमणकालमा देशको नेतृत्व गर्दै आएको देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक एवं राष्ट्रवादी शक्ति नेपाली काँग्रेस आफ्नै कारणले कमजोर छ, संसदमा समेत उसको उपस्थिति निरीह छ ।

 

कदाचित् कम्युनिस्टहरूको नादानीको कारणले नयाँ खाले राजनीतिक संक्रमण वा द्वन्द्वमा देश फस्न गयो भने त्यसबाट देशलाई बचाएर राजनीतिलाई मार्गमा ल्याउन नेपाली काँग्रेसले भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अहं भएको छ । लोकेश ढकाल लोकान्तरबाट