ओली र नेपाल समूहको टकरावले प्रदेश ५ मा पार्टी एकता बन्यो महाभारत, के गर्दैछन प्रचण्ड

 

प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपालाई पार्टी एकता गर्न महाभारत परेको छ । खासगरी तत्कालीन एमालेका केपी ओली समूह र माधव नेपाल समूहबीचको लडाइँले पार्टी एकताका लागि बनेको कार्यदलप्रति नै प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय अध्यक्षलाई पत्र पठाइएको छ । कार्यादलले गरेको सिफारिसमा माधव नेपाल समूहलाई कुनै स्थान नदिएको भन्दै सबै पदमा ओली समूह हाबी भएको नेपाल पक्षको आरोप छ ।

 

पत्र नम्बर १ : साविक एमाले पार्टीका रूपन्देही उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेले केन्द्रीय अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओलीलाई पत्र लेख्दै भनेका छन्– ‘मैले साविक जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष भएर कार्यवाहक अध्यक्ष भई स्थानीय निर्वाचन र मेची महाकाली अभियान जस्ता महत्वपूर्ण अभियानहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छु । त्यसले परिणाम पनि दिएको छ ।

 

साविक अध्यक्ष शिव सुवेदी मेयरमा निर्वाचित भएपछि एकता प्रक्रियामा स्वभाविक रूपमा साविक एमालेले अध्यक्ष पाउँदा म अध्यक्ष सिफारिस हुनुपर्ने हो । तर अन्यथा सिफारिस भएको सुनिएकाले त्यसप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ।’

 

पत्र नम्बर २ : बाँके जिल्लाका साविक एमालेका उपाध्यक्ष निरक गुरुङ, सचिव रत्न खत्री र उपमहासचिव प्रमोद धितालले केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘पार्टीको विधान, पद्धति र परम्परा विपरीत पार्टी कमिटीसँग कुनै पनि छलफल तथा परामर्श नगरी मनोगत, आत्मकेन्द्रित र गुटगत मानसिकताबाट प्रेरित भएर प्रदेश न ५ कार्यालयले महासचिवलाई बुझाएको पूर्वाग्रही प्रतिवेदेन मान्य नहुने जानकारी गराउँछौँ ।

 

पत्र नम्बर ३ : अर्घाखाँची जिल्लाका कार्यबाहक अध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान र उपसचिव प्रेमनारायण गैरेले बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनेका छन– ‘हाल सिफारिस गरेका नाम फेरेर मैजुदा जिल्ला कमिटीका सिनियर पदाधिकारीबाट नै पदाधिकारी चयन र जिल्ला कमिटी गठन गर्न माग गर्दछौँ । अन्य विषय मान्य हुने छैनन् ।’

 

कार्यान्वय नगर्न केन्द्रलाई पत्र
माथिका यी तीनवटा पत्रबाट थाहा हुन्छ– पार्टी एकतासँगै साविकका कमिटीहरू समायोजन गर्न पाँच नम्बर प्रदेशमा महाभारत छ । साविकको एमालेका गुटगत लडाइँले यस्तो महाभारत भएको हो ।  साविक एमाले र माओवादीमध्ये एमालेका भागमा पर्ने जिल्ला अध्यक्षहरू ओली पक्षले हडप्ने रणनीति लिएपछि माधव नेपाल पक्षका नेताहरू आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै समायोजन नै गर्न नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । समायोजन गर्दा ओली पक्षका शङ्करपोखरेल र दलबहादुर रानाले गुटका नेता छानेर सिफारिस गरेको आरोप माधव नेपाल पक्षको छ । जसले गर्दा पाँच नम्बरका १२ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लाको विवाद सतहमा आएको छ ।

 

अधिकांशले केन्द्रीय अध्यक्षद्वयलाई ध्यानार्कषण पत्र लेख्दै प्रदेशले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता ठाकुर गैरले  केन्द्रले पठाएको विधिलाई कार्यान्वन नगर्दा देशभरका अधिकांश जिल्लामा विवाद देखिएको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै यस्तो अवस्था रहिरहे जिल्ला, क्षेत्र, गाउँपालिका हँुदै वडा तहसम्मको समायोजन नहुने भन्दै नेतृत्वलाई समयमै ख्याल गर्न सुझाव दिए ।

 

नेकपा एकता प्रक्रिया सिफारिसमा रूपन्देहीमा साविक एमालेभित्रको सिफारिसप्रति पार्टीका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेले केन्द्रले बनाएको कार्यदलले एक पटक पनि आपूmसँग परामर्श नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने– ‘म उपाध्यक्ष हुँ, कुनै छलफल र परामर्श छैन । बैठक छैन । एकाएक अर्काको नाम सिफारिस भएको सुनिन्छ । यो कस्तो विधि हो ? कुन मापदण्ड हो, यसरी कहाँ चल्छ ?’

 

५ नम्बर प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा एकता कार्यदलको सिफारिस प्रतिवेदन बुझेका महासचिव विष्णु पौडेल असहमति र ज्ञापनपत्रले घेरिएका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा साविकका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल, अर्को उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्टका जिल्लामा धेरै विवाद आएको हो ।

 

साविक एमालेको भागमा रहेका अध्यक्ष पदमा पहिले जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै जनप्रतिनिधि बनेपछि स्वतः उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अनुमान विपरीत अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका कार्यवाहक अध्यक्षहरूलाई लत्याएर जुनियर वा सिनियरबाट गुटका मानिस राख्ने काम भएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।

 

रोल्पामा जुनियरलाई सचिव
रोल्पामा हरिबहादुर घर्ती उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै जुनियर सदस्यलाई सचिव राखिएको छ । अध्यक्ष माओवादीको भागमा परेको छ । यस्तै अर्घाखाँचीमा कार्यरत उपाध्यक्षलाई लत्याएर पिताम्बर भुसाललाई अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

पाल्पामा उपाध्यक्ष मोहन थापालाई अध्यक्ष हुन नदिई जिल्ला कमिटी सदस्य तथा पूर्व सभासद राधाकृष्ण कँडेललाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

 

रूपन्देहीमा छलफल नै भएन 
रूपन्देहीमा भने प्रदेश कार्यालयको जिम्मेवारीमै रहेका गोपाल भटट्राईलाई ल्याएको भए पनि एक पटक पनि छलफल नगरी सिफारिस गरिएपछि नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

एकता कार्यदलले स्थानीय नेतृत्वसँग छलफल नगरी आफूखुशी सिफारिस गर्दा अन्य प्रदेशको तुलानामा ५ नम्बर प्रदेशका तत्कालीन एमाले पङ्क्तिमा बढी असन्तोष देखिएको हो । असन्तुष्टि भएका सबैजसो जिल्ला अध्यक्षका दाबेदारले केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित असहमति दर्ता गराएका छन् । रोल्पा, अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ, बाँके, नवलपरासी, रूपन्देहीबाट लिखित असहमती र ज्ञापनपत्र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गरिएका हुन् ।

 

यसैगरी दाङमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्जसँग कुनै परामर्श नगरी शिव आचार्यलाई अध्यक्षको सिफारिस गरिएको बताइएको छ । निर्वाचित अध्यक्षलाई गृह जिल्लामा बेवास्ता गरी शङ्कर पोखरेलले आप्mनै बहिनीज्वाइँ पर्ने आचार्य अध्यक्षमा ल्याएकाले असन्तुष्टि बढेको छ । तर कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले आफूले दलबहादुर राना र भूमिश्वर ढकाललाई सबैसँग परामर्श गरेर राय पेश गर्न भनेको र सोही आधारमा सिफारिस गरेको बताएका छन् ।

 

सिफारिस कार्यदलप्रति नै प्रश्न 
समायोजनमा एकलौटी गरेको आरोप लागेपछि प्रदेश नं ५ को सिफारिस कार्यदलप्रति नै प्रश्न उठेको छ । केन्द्रले पठाएको मापदण्डभन्दा पनि साविक एमालेले अध्यक्ष पाएका जिल्लाहरूमा आ–आफ्ना गुट छान्दा विवाद निस्किएको हो ।

अर्घाखाँचीमा जिल्ला अध्यक्ष बनेका साविक एमाले जिल्ला सविच रामबहादुर चौहानले फेसबुकबाट थाहा पाएको बताए  । उनले भने– ‘केन्द्रमा बरियता लागू हुन्छ ।  जिल्लामा न बरियता लागू हुन्छ, न कुनै भेला, छलफल हुन्छ  ? जानकारी पनि फेसबुकबाटै थाहा पाउनुपर्छ ।’

उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो कार्यदल के गर्न खोजेको हो ? पार्टीभित्र सबैलाई चिन्ता छ ।’

५ नम्बर प्रदेशको एकता कार्यदलमा शङ्कर पोखरेल, दलबहादुर राना, मणि थापा र गणेश पुन सदस्य छन् ।

 

पाँच नम्बर प्रदेशमा साविकको एमाले बहुमत भएको ठाउँमा एमालेलाई जिल्ला अध्यक्ष र साविको माओवादी बहुमत भएका जिल्लामा माओवादीलाई नै अध्यक्षका लागि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
तर तत्कालीन एमालेभित्रको ओली र नेपाल समूहको गुटबन्दीले गर्दा विवाद बढेको हो । अर्घाखाँचीमा समायोजनका लागि नाम सिफारिस गर्दा पुराना एमाले र माओवादीका जिल्ला कार्यसमितिसँग छलफल र परामर्श नै नगरिएको बताइएको छ ।

 

कसले कसलाई कत्लेआम ?
एमालेको तत्कालीन महाअधिवेशनसम्म यो प्रदेशमा ओली र नेपाल समूह बराबरजस्तै थिए । स्थानीय निर्वाचनपछि केही सभासद, केही मेयर र उपमेयर बनेपछि नेपाल समूह केही कमजोर बनेको थियो । रूपन्देहीका एक नेताले भने–‘जिल्ला अध्यक्षहरू निर्वाचनमा गएपछि नेपाल समूहबाट कार्यबाहक अध्यक्ष तथा जिल्ला सचिव बनेका थिए । तर त्यसरी जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई अहिले कुनै भूमिका नदिई कत्लेआम बनाउने रणनीतिमा ओली पक्ष लागेको देखिन्छ ।’

शिव आचार्यलाई सिफारिस गरेपछि साविक एमाले अध्यक्ष टीकाराम खड्काले केन्द्रमा विरोधपत्र दर्ता गराएका छन् ।

 

स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ :  केन्द्रीय सदस्य  ठाकुर गैरे 

व्यक्ति खोज्दै हिँड्दा समस्या भएको हो । पाँच नम्बर प्रदेश मात्रै हाइन, देशभर यस्तै छ । केन्द्रले पठाएको आन्तरिक सर्कुलेसन ज्येष्ठता, योग्यता आदि छाडेर आफ्ना खोज्दा समस्या आएको हो । म माधव नेपाल पक्षभन्दा पनि विधिलाई पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने मानन्यता राख्दछु ।

तसर्थ एउटा मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्नुपर्छ । केन्द्रले  पनि अस्पष्ट समायोजनको विधि दियो । त्यसलाई अलि स्पष्ट बनाउनुपर्छ । फरक जिल्लामा फरक मापदण्ड हुनुहुँदैन ।

 

विधि बनाउँदा म यो कारणले परिनँ, म यो कारणले परेँ भन्ने जवाफ हुन्छ  । त्यो भएन । अध्यक्षहरू सांसद अथवा मेयर बनेको ठाउँमा स्वतः उपाध्यक्ष योग्यता पुगेको हुन्छ । त्यो पनि भएन भने सचिव हुन्छ । त्यो आधारलाई लागू गर्नुपर्ने हो । तर कार्यदलले आआफ्नो तरिकाबाट सिफारिस गरेको छ ।

 

जसले गर्दा असुन्तुष्टि बाहिर आएको हो । यसको असर अब तल्लो तहसम्म पर्नेछ । यसको व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पाँच नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरूबाट केन्द्रीय कार्यालयमा असन्तुष्टिको निवदेन दर्ता भएका छन् । यी असन्तुष्टिबारे स्थायी कमिटी बैठकमा विशेष छलफल होस् ।रातोपाटीबाट