पश्चिम सेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग ‘अन्तिम’ वार्ता
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले मंगलबार र बुधबार वार्ता गर्दैछ । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसम्बद्ध सहायक कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्टको टोली काठमाडौंमा छ ।
आयोजनाका सम्बन्धमा राखिएका ‘रिजर्भेसन’बारे लगानी बोर्डले वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोलीलाई काठमाडौं बोलाएको हो । सरकारले थ्री गर्जेजको यथोचित माग भए सम्बोधन गर्दै एकपटक बनाउन मौका दिने गरी वार्ता गर्न लागेको छ ।
वार्तामा आयोजनाको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६२० मेगावाटमा निर्माण गर्न सरकारले कम्पनीलाई प्रस्ताव गर्नेछ । १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले चिनियाँ टोलीलाई आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गर्नेछ । आयोजनालाई ६ सय मेगावाटमा झार्न थ्री गर्जेजले यसअघि नै माग गरेको थियो । तर, सरकारले स्वीकारेको थिएन ।
लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार यो पटक हुने वार्ताले पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनी रहने/नहरने निक्र्योल गर्ने बताए । ‘उसमा मागहरु सुन्छौं । सम्बोधनका लागि के गर्ने भनेर छलफल गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने,’विन-विनको अवस्था बन्यो भने पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज कायमै रहने गरी सहमति बन्छ । सहमति जुटेन भने सम्झौता खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौं ।’
काठमाडौं आएको चिनियाँ टोलीले ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट गरेर आफ्ना चासोे जानकारी गराउने तय भएको छ । यो कम्पनीले आयोजना बनाउने वातावरण तयार गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाव दिइरहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण चीन रुष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भएपछि लगानी बोर्ड एकपटक कम्पनीसँग नै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजन पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाबाट खोसेको थियो । त्यसपछि बनेको वामपन्थी सरकारले पनि बजेटमार्फत चिनियाँ कम्पनीबाट अर्को आयोजना खोस्ने घोषणा गर्दा त्यसलाई संशयका दृष्टिबाट हेरिएको थियो ।
चीनमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नका लागि एकपटक आयोजना निर्माण गर्नका लागि अवसर दिने गरी यो वार्ता तय भएको हो । दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चल्ने वार्ताले पश्चिम सेतीमा उत्पन्न अन्योल चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि थ्री गर्जेजले यो आयोजना नबनाउने संकेत गरेपछि अब यो आयोजना के कसरी अघि बढाउने भनेर अध्ययन गर्नका लागि एक अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले नै आयोजनाको क्षमता घटाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
थ्री गर्जेजले सरकारमाथि विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिद सम्झौतामा पीपीए दर संशोधन गर्न दबाव दिँदै आएको छ । उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न पाएमा मात्रै आयोजना अघि बढाउने अडानमा चिनियाँ कम्पनी छ ।
अहिलेको पीपीए दरमा आयोजना निर्माण आर्थिकरुपमा सम्भाव्य नभएको थ्री गर्जेजको दाबी छ । विद्युत प्राधिकरण भने पीपीएमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अडानमा छ ।
पीपीए दरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि थ्री गर्जेजले लगानीका लागि बाधक ठानेको छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाका लागि चीनमा गरेको खर्च पनि नेपालमा गठन हुने कम्पनीमा पुँजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
विदेशी लगानी लिएर भित्रिएका कम्पनीले विदेशमा गरेको खर्च नेपालको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न पाइने प्रावधानसहितको निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । तर, यो अस्पष्ट रहेको र यसले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको थ्री गर्जेजको भनाइ छ ।
थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई लेखेको पत्रमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि खर्च भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गर्न मिल्ने गरी बाटो खुला नगरिदिएको आरोप उल्लेख थियो ।
२१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१२मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।
वषर्ाैंदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना विभिन्न विदेशी कम्पनीको आशमा अल्मलिँदै आएको छ ।
