बिम्स्टेक सम्मेलन, नेपालले चीनदेखी बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने यस्तो छ योजना
पछिल्ला केही बर्षयता नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । आगामी केही बर्षभित्रै उर्जाको उत्पादन बढि हुने र बढि भएको विद्युत कहाँ बिक्रि गर्ने भन्ने चिन्ता नेपाललाई पर्न थालेको छ । त्यसैले नेपालले आगामी १४ र १५ गते हुने बिम्स्टेक सम्मेलनमा सडक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय उठान गर्न आवश्यक छ ।
जलविद्युत उत्पादनमा आक्रमक रुपमा अघि बढेको नेपालले आगामी केही बर्षभित्रै स्वदेशी माग पूरा गरि बढि भएको विद्युत बिक्रि गर्नुपर्नेछ । तर विद्युत बिक्रिका लागि पूर्वाधारको निर्माण भने हुन सकेको छैन् । मुलुकभित्र बढि भएको विद्युत छिमेकी राष्ट्रहरुमा बिक्रि गर्ने नेपालको योजना भएपनि पूर्बाधार अभावमा नेपालको त्यो योजना सार्थक नहुने देखिन्छ ।
नेपालले आयोजना गर्न लागेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) मा नेपाल सरकारले जोडतोडका साथ कनेक्टिभिटीका मुद्धाहरु उठाउन आवश्यक छ । सदस्य राष्ट्रहरु बीच सडक पूर्बाधार, विद्युत र प्रसारण लाइनको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । विमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच विद्युतको आदानप्रदान, व्यापार र ग्रिड कनेक्शन निर्माणको विषयलाई उठान गरिने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि म्यानमारमा भएको सचिवस्तरिय बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच ग्रिड कनेक्शनको समझदारी पत्रमा सहमति भइसकेको छ । उक्त समझदारी पत्रमा सदस्य राष्ट्रका उर्जा मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्ने भनिएपनि उर्जा मन्त्रीहरुको बैठक भने अहिलेसम्म पनि बस्न नसकेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्तम दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
नेपाल जलविद्युतको क्षेत्रमा वामे सरेकोले सम्मेलनले नेपालजस्तो विकासन्मोख देशका लागि विकासमा अघि बढ्न साथ मिल्ने उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच सडक, प्रसारण लाइन र विद्युतको आदनप्रदानमा ध्यान दिनुपर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टको भनाई छ ।
जलस्रोत विकासमा समेत उचित छलफल होस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको विकास र बजारको खोजी पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश पाकिस्तान लगायतका देशमा निर्वाधरुपमा विद्युत लैजान ‘विद्युत पारवहन’ को बाटो खुल्ला गरिनु आवश्यक छ । नेपाल र भूटानजस्तो भुपरिवेष्ठित देशको लागि जलविद्युत नै प्रमुख स्रोत हो ।
