एक विद्यार्थी एक ल्यापटप : सरकारले ल्यायो, गैससले चलायो

 

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको गठबन्धन सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा ‘एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’ (वान ल्यापटप पर चाइल्ड-ओएल्पिसी) कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । उद्देश्य थियो : सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने ।

विश्वका विभिन्न अविकसित देशहरूमा सफल भएको कार्यक्रमलाई अनुशरण गर्दै, नेपालको शैक्षिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने महात्वाकाङ्क्षा सहित कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यसमा केही खलल नपरोस् भनेर कार्यक्रमको अवधारणा मात्र नभएर नाम समेत दुरुस्त राखिएको थियो ।

बजेट भाषणको केही समयपछि कार्यक्रमको पाइलटिङ्का लागि शिक्षा मन्त्रालयले मकवानपुर र मुस्ताङ् जिल्लाका छानिएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई हरियो रङ्गका चम्किला ल्यापटप बाँड्यो । ल्यापटपमा विभिन्न बालमैत्री सामग्री थिए । सरकारको प्रगतिमा अन्य सरोकारवाला पनि मख्ख परे । उनीहरूले पनि सरकारको प्रशंसा गर्न हिच्किचाएनन् ।

उनीहरूलाई लागेको थियो यो कार्यक्रमले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलै क्रान्ति ल्याउनेछ ।

ई-पाटीमा अन्य स्रोत सामग्री सँगसँगै ई-पाठ हुन्छन् । सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले देशभरिका विद्यार्थीका लागि तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई कम्प्युटरमा पढ्न र अभ्यास गर्नका लागि तयार गरिएका पाठहरूलाई संस्थाले ‘ई-पाठ’ भनी नामाकरण गरेको छ । हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा केन्द्रले ई-पाठका सामग्रीको परीक्षण गरी तिनलाई स्वीकृत गरेपछि मात्र तिनलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने गरिएको छ ।

“विभिन्न समयमा गठन भएका विभिन्न आयोगका सिफारिस तथा माध्यमिक स्तरको परीक्षा नतिजालाई विश्लेषण गरी हाल नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान गरी चार विषयमा ई-पाठ तयार गरिएको छ,” कार्की भन्छन्, “तर हामी यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउन चाहान्छौँ ।”

हाल ई-पाठमा कक्षा १ देखि आठसम्मका विषय मात्र समेटिएका छन् । आगामी केही वर्षभित्रै कक्षा १०सम्मकै विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुने सामग्री समेट्ने संस्थाको योजना छ ।

हुन त ई-पाठ भनेका कागजी पाठ्यपुस्तकका कम्प्युटर भर्सन मात्र होइनन् । यसमा एनिमेसन भिडियो, आवाज तथा चित्र सहितका अन्तक्रिर्यात्मक अभ्यासहरू पनि छन् । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकमा दिइएका अभ्यास कहिल्यै पनि पर्याप्त नहुने भएकाले यस्तै प्रकारका अन्य अभ्यासहरू पनि राखिएको कार्की बताउँछन् ।

ई-पुस्तकालय

ई-पाटी र ई-पाठ कक्षाकोठाभित्र केन्द्रित अफलाइन कार्यक्रम हुन् भने आफ्नो अर्को कार्यक्रम, ई-पुस्तकालयबाट अनलाइन र अफलाइन दुबै खालका प्रयोगकर्तालाई लाभ पुगिरहेको संस्थाको भनाइ छ ।

ई-पुस्तकालय नै नेपालका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा शैक्षिक सरोकारवालाका लागि स्थापना गरिएको सबभन्दा ठूलो अनलाइन पुस्तकालय भएको दाबी गर्दै संस्थाका पुस्तकालय संयोजक गणेश घिमिरे भन्छन्, “हाल हामीसँग सजिलै डाउनलोड गर्न मिल्ने आठ हजारभन्दा बढी पिडिएफ् फर्म्याटका किताबहरू, ई-पाठ अन्तर्गत तयार गरिएका एक हजारभन्दा बढी अन्तर्क्रियात्मक पाठहरू तथा शिक्षा एवं बाल विकासका क्षेत्रमा प्रकाशित जर्नल तथा पत्रिकाहरू सङ्ग्रहित छन् ।”

ब्रिटिस काउन्सिल, खान एकेडेमी, प्रथम बुक्स लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कम्पनीबाट प्रकाशित विभिन्न पठन सामग्री तथा खेल सामग्री पनि पुस्तकालयमा छन् ।

यहाँ समेटिएका हरेक सामग्री डाउनलोड गर्नका लागि अनुमतिप्राप्त छन् । ती सामग्री बिना कुनै झन्झट एक क्लिक गरेको भरमा डाउनलोड गर्न सकिने गरी राखिएका छन् ।

घिमिरेका अनुसार प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा पनि यो नै नेपालको सबभन्दा ठूलो अनलाइन पुस्तकालय हो । यहाँबाट औसतमा मासिक ५० हजारभन्दा बढी किताब डाउनलोड हुन्छन् । संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि पुस्तकालयको साइटमा जान र पुस्तक डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

हुन त नेपालका सबै विद्यार्थीको अनलाइन प्रविधिमा पहुँच छैन भन्ने कुरा पनि संस्थालाई थाहा छ । त्यसैले त आफ्ना स्रोत साधनलाई अनलाइनमा सीमित गर्दा धेरै विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने महसुस गरेर नै संस्थाले ई-पाठ तथा ई-पुस्तकालयका अन्य सामग्रीलाई अफलाइन सर्भरमा हालेर इन्टरनेट नभएका कम्प्युटरमा पनि चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न विद्यालयमा यस्ता सर्भर पुगिसकेका छन् ।

हाल यस्ता सर्भर प्रयोग गरिरहेका विद्यालयको सङ्ख्या सात सयभन्दा माथि रहेको घिमिरे बताउँछन् । मनाङ् बाहेक देशका ७६ जिल्लामा यस्ता सर्भर पुगेका छन् । ई-पुस्तकालयको प्रयोग गर्ने विद्यालयको सङ्ख्या विगत एक वर्षमा दोब्बर भएको छ किनकि ‘विद्युतीय पुस्तकालय’को विकासका लागि भन्दै विगत केही वर्षदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई चरणबद्ध रूमा छ लाख पचास हजार रुपैयाँ बाँड्दै आइरहेको छ । एक वर्षमा करिब एक हजार पाँच सय विद्यालयले यो अनुदान पाउने गरेका छन् ।

यसरी अनुदान पाउने विद्यालयका लागि ई-पुस्तकालय नै सबभन्दा गतिलो विकल्प हुने गरेको छ । एकातिर बजारमा यससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य सामग्री नै छैनन् भने ई-पुस्तकालय आफ्ना स्रोतसाधनलाई दिनानुदिन सम्पन्न बनाउँदै छ ।

यस कार्यक्रममार्फत् विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गर्न चाहाने विद्यालयले अनुदान प्राप्त पैसाले कप्युटर र सर्भर किन्छन्, सर्भर संस्थालाई पठाउँछन्, संस्थाले सर्भर आफ्ना स्रोतसामग्री भरिदिन्छ र विद्यालयमा फिर्ता दिन्छ ।

यसरी सञ्चालित सर्भरका सामग्री हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले संस्थाले हरेक वर्ष तिनको पुनर्सङ्कलन गर्ने घिमिरे बताउँछन् ।

यी तिन कार्यक्रमका अतिरिक्त, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोगका लागि संस्थाले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकलाई नियमित तालिम पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर, सरोकारवालाको खुसी एक वर्षभन्दा बढी टिक्न पाएन किनकि त्यसभन्दा पछिल्लो वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमबारे केही उल्लेख गरिएन ।

देशको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक एउटा समूह यी सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेर बसेको थियो । कार्यक्रमबाट सरकार पछि हटेपछि यो समूहलाई पनि चिन्ता लाग्यो ।

तर त्यही चिन्ताका बीचमा उनीहरूले एउटा नयाँ उपाय निकाले : कुनै गैरसरकारी वा निजी संस्थाले सरकारले गर्न खोजेको काम गर्न लाग्यो भने के होला ? धेरै चरणमा छलफल भएपछि उनीहरू गैरसरकारी संस्था (गैसस) मार्फत् सरकारले सुरु गरेको तथा निरन्तरता दिन नसकेको कामलाई आफूले अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगे ।

आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि स्थापना भएको ‘साझा शिक्षा ई-पाटी’ (ओपन लर्निङ् एक्सचेन्ज नेपाल-ओएल्ई)को कथा हो यो । आज यो संस्था सरकारले अलपत्र छाडेको ल्यापटप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै देशभरि सबैतिरका विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापकता दिनमा केन्द्रित छ । यस संस्थाका तिन मुख्य क्रियाकलापले विद्यार्थी र शिक्षकले कक्षाकोठामा गर्ने क्रियाकलापको ढाँचा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

रमाइलो कुरा के छ भने सरकारको असफलताबाट जन्मिएको यस संस्थाले आफ्ना हरेक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सरकारको साथ लिइरहेको छ ।

ई-पाटी

संस्थाका वरिष्ठ तालिम तथा सरकारी मामिला व्यवस्थापक टीकाराज कार्कीका अनुसार सरकार पछि हटेपछि उनको संस्थाले गरेको पहिलो काम मकवानपुर र मुस्ताङ् जिल्लामा सरकारले छानेका विद्यालयका विद्यार्थीबीच कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हो ।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाम ‘ओएल्पिसी’लाई नै प्रचलनमा ल्याएको थियो । तर यसको जिम्मेवारी आफूमा हस्तान्तरण भएसँगै गैससले यसलाई ‘ई-पाटी’ भन्ने नयाँ नाम दियो । विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र कतिपय शिक्षकलाई समेत नाम बुझ्न र सम्झन गाह्रो भएपछि आफूहरूले सजिलो नाम दिएको कार्कीको दाबी छ ।

घोषणा भएको एकदुई वर्षमै शिक्षा विभागले एक सम्झौता गरी महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम गैससलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । सुरुमा एक वर्षका लागि भएको सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण हुँदै आएको छ ।

हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गत करिब १५० विद्यालयमा करिब छ हजार ल्यापटप पुगेका छन् । ललितपुर, काभ्रे, कपिलवस्तु, बझाङ्, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र दार्चुला जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । सुदूर पश्चिमका पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लाका लागि अन्य दाता छन् । संस्था आफैँले पनि बेलाबेला आर्थिक स्रोत सङ्कलन कार्यक्रम गर्ने गरेको कार्की बताउँछन् ।

संस्थागत रूपमा सहयोग गर्ने बाहेक केही व्यक्तिगत दाताले पनि कार्यक्रममा चासो देखाएका छन् । उनीहरू भने आफ्नो चिनजान भएका स्कुललाई सहयोग गर्न चाहान्छन् । यस्ता आन्तरिक तथा विदेशी दाताका कारण अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रमको फाट्टफुट्ट उपस्थिति छ ।

कार्यक्रमको प्रारम्भिक नामजस्तै आफ्नो संस्थाले सुरुमा छानिएका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने हरेक विद्यार्थीका लागि एकएक ल्यापटप उपलब्ध गराएको कार्की बताउँछन् । केही समयपछि भने संस्थाले धेरै विद्यार्थीले साझा रूपमा चलाउन मिल्ने गरी ल्यापटप दिने व्यवस्था मिलाइयो । “सुरुमा हामी कक्षा १ देखि ८ सम्म कुन कक्षामा सबभन्दा धेरै विद्यार्थी छन् पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि त्यही सङ्ख्या बराबरको ल्यापटप दिन्छौँ ता कि सिङ्गो कक्षाले एकै पटक ल्यापटप चलाउन पाओस् ।”

ई-पाठ

सरकारको भूमिका

आफ्नो संस्थाले आफ्ना हरेक कार्यक्रमका दौरान सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सधैँ संलग्न गराउँदै आएको कार्की तथा घिमिरेको दाबी छ । केन्द्रीय तहमा शिक्षा विभागसँग साझेदारी सम्झौता भएको छ । स्रोत साधनको विकास तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । शिक्षक तालिम लगायतका कार्यक्रमलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सघाएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा जिल्ला स्तरका सरकारी निकाय पनि संलग्न हुन्छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि अझ सशक्त भएका स्थानीय सरकारले पनि विद्यालयहरूलाई कम्प्युटर किन्न र पुस्तकालय स्थापना गर्न सहयोग गर्दै आएका छन् ।

विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउनका लागि सरकार एकदमै उदार देखिएको छ । फरकफरक बजेट आकारका अनेक कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही विद्यालयले भने सरकारी खर्चमा किनिएका कम्प्युटरलाई आफ्ना शिक्षकहरूलाई टाइपिङ् सिकाउन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

“केही स्कुल यस्ता छन् जहाँ कम्प्युटर कोर्स सुरु गरिएको छ, तर कम्प्युटरका पाटपुर्जाको चित्र कालोपाटीमा कोरेर पढाइन्छ । गत वर्ष एक अध्ययनका क्रममा डोटी जाँदा म आफैँले एउटा यस्तो स्कुल भेटेको थिएँ,” कार्की बताउँछन् । उनको भनाइको अर्थ यो हो कि सरकारी बजेट सबैतिर सदुपयोग हुन सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीको समुचित प्रतिफल निस्कियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले नै केही कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

 

नेपालको हकमा वान ल्यापटप पर चाइल्ड कार्यक्रम आफैँमा कुनै गैससको नभएर सरकारको कार्यक्रम हो । खालि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि मात्र गैससले यसलाई आफ्नो बनाएको हो । यसको कार्यान्वयनका सिलसिलामा दुबै पक्षले राम्रैसँग सहकार्य गरेका छन् र यसको परिणाम पनि प्रशंसनीय नै रहेको छ ।

यद्यपि यसलाई सरकारले नै आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढाओस् भन्ने गैसस पक्षको चाहना छ किनकि सरकारले गरेका काम गैरसरकारी संस्थाका ‘प्रोजेक्ट’भन्दा दिगो र प्रभावकारी हुन्छन् ।

अर्कातर्फ, नाफा नखाई सेवामुखी काम गर्दा गैरसरकारी संस्थालाई अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ र उनीहरू यसबाट मुक्त हुन चान्छन् । “सरकारले नै लिइदिए आनन्द हुन्थ्यो । हामीलाई बारम्बार तपाईहरू कुन स्वार्थका लागि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नेहरूको कमी छैन,” कार्की भन्छन्, “सरकारले नै गर्‍यो भने बढी स्वाभाविक र निर्दोष देखिन्छ । हामी आफ्ना तर्फबाट सहयोग गर्न सधैँ तयार नै छौँ ।”