जनयुद्धका कलाकार यसरी बनिन् सफल उद्यमी

 

जलजला सांस्कृतिक परिवारले प्रदर्शन गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न भूमिका थापा साथीहरुसँग घरबाट भागेर सदरमुकाम जान्थिन् ।

विसं २०५२ फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा जनयुद्धको घोषणा भएपछि सांस्कृतिक परिवारका कलाकार पनि भूमिगत भए । तत्कालीन सरकारले खुला रुपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन प्रतिबन्ध लगायो ।

सुरक्षा निकायको आँखा छलेर सदरमुकाम टाढाका बस्तीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने कुरा उनी सुन्थिन् । गीतसङ्गीतप्रति निकै रुचि भएकी उनी कलाकार बनेरै छाड्ने निश्चयका साथ १५ वषको उमेर नपुग्दै २०५५ सालमा पूर्णकालीन् भइन् ।

सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत जनताका घरघरमा समानता, न्याय र परिवर्तनका पक्षमा क्रान्तिकारी गीत गुञ्जाउने उनको टोलीलाई जिम्मा थियो ।

त्यसकै लागि उनी अविराम खटिरहिन् । विसं २०६१ मा जनवादी अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनले २०६२ सालमा छोरी जन्मिएपछि छ वर्षदेखि निरन्तर खट्दै आएको सांस्कृतिक मोर्चाबाट बिदा लिनुपर्ने भयो । उनले केही समय विश्राम गर्न पाउने भइन् ।

विसं २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि देशमा आएको लोकतन्त्रसंँगै माओवादी पनि दश वर्ष लामो युद्ध विश्राम गरी शान्ति प्रक्रियामा आउन राजी भयो ।

पार्टीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अन्य नेताकार्यकर्ताझैँ उनी पनि सात वर्ष लामो भूमिगत जीवनको अन्त्य गर्दै सामान्य जीवन बिताउन सदरमुकाम लिवाङस्थित घरमा श्रीमान् र छोरीसँग आइन् । उनले राजनीतिकर्मीका साथै गृहिणीका रुपमा समेत भूमिका पाइन् ।

शान्ति प्रक्रियापछि पार्टीका सवै संरचना खुला भए । उनलाई महिला मोर्चामा काम गर्ने गरी पार्टीले जिम्मेवारी दियो । भूमिगत अवस्थामा राजनीति नै उनको मुख्य काम हुन्थ्यो, संगठन निर्माण, प्रशिक्षणलगायत काममा समय बिते पनि शान्ति प्रक्रियासँगै ती काम पनि पातलिँदै जान थाले ।

बेरोजगार बन्न पुगेका नेताकार्यकर्ता रोजगारीका विभिन्न विकल्प खोज्न थाले । उनले पनि सिलाइकटाइ सिक्ने सोच गरिन् । तीन महिना सिलाइकटाइ सिकेर उनले घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने सोचका साथ घरेलु विकास समिति, मेडेप, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलगायत संस्था तथा कार्यालयसँग परामर्श गरिन् ।

सबैको सहयोगले उनीलगायत ११ जनाको शेयर रहने गरी घरेलु उद्योग दर्ता भयो ।

शुरु शुरुमा उद्योगले झोला, पछ्यौरा र अल्लोको कपडा उत्पादन गरेर बिक्री गथ्र्यो । जिल्लाभर झोलाको राम्रो बजार भएका कारण आम्दानी पनि राम्रो थियो ।

पछिल्ला दिनमा झोला बुन्ने उद्योग गाउँगाउँमा स्थापना भएसँगै झोलाको बजार घट्दै गएको उनको भनाइ छ । रोल्पाको आफ्नै उत्पादन अल्लोेलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित अहिले उनको उद्योगले अल्लोको कपडा तयार गर्न थालेको छ ।

जिल्ला बाहिरवाट रोल्पा आउने पाहुनाहरु अल्लोका सामान किन्न उनको उद्योगमा पुग्ने गर्छन् । निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीमा समेत अल्लोबाट निर्मित कोट, इष्टकोट तथा टोपी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै अल्लोको मागसमेत बढेको थापाले बताइन् ।
जिल्लाका स्थानीय तहले समेत स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै अल्लोबाट निर्मित पोशाकलाई औपचारिक पोशाक बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

“रोल्पा नगरपालिका र सुनछहरी गाउँपालिकाले उक्त निर्णय गरेर पोशाक तयारीसमेत गरिसकेका छन्”, थापाले भनिन्, “पुरुष जनप्रतिनिधिका लागि अल्लोको कोट र महिला प्रतिनिधिका लागि अल्लोको कोट तथा स्थानीय उद्योगबाट निर्मित ऊलनी कपडाको साडी तयार गरी दिएका छौँ ।”

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहवाट समेत अर्डर आउने क्रम चलिरहेको जानकारी उनले दिइन् ।

जिल्लाका धवाङ, ह्वामा, गाम, सेरमलगायत स्थानबाट अल्लोको धागो आपूर्ति गर्ने गरेको उनले बताइन् । “कहिलेकाहीँ कमसल धागो आउँदा उत्पादन नै नराम्रो हुन्छ”, थापाले भनिन् ।

उनीसँगै नौ महिलाले उद्योगमा काम गर्छ् । जनयुद्धमा सहभागी भई ज्यान गुमाएकाहरुको परिवार, एकल महिलासमेत मिलेर उद्योग सञ्चालन भएको छ ।

“उद्योगमा अधिकांश जनयुद्धबाट प्रभावितहरु छौँ”, थापाले भनिन् । हरेक सदस्यले मासिक रु १५ हजारदेखि रु २० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको थापाको भनाइ छ । परिवारको पालनपोषण, बालबालिकाको पढाइ र औषधोपचारका लागि सहयोग भइरहेको उनले बताइन् ।

उनले विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानसमेत प्राप्त गरेकी छन् । उनलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रोल्पा, राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट ४० वर्षमुनिका युवा उद्यमीलाई गरिने सम्मान र उद्योग मन्त्रालयबाट सम्मान मिलेको छ ।

उद्योगको निरन्तरता र दिगोपना मुख्य चुनौती रहँदै आएको उनको भनाइ छ । विगतमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्राविधिक सहयोग तथा मेडेप र जिविसको आर्थिक सहयोग हुँदा यन्त्र र औजार खरीदमा सहजता हँुदै आएको थियो ।

स्थानीय तहको गठनसँंगै यी संरचनामा देखिएको अस्तव्यस्ताताले आफूहरुलाई पनि प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधि र यन्त्र– औजारविना प्रतिस्पर्धाको बजारमा टिक्न गाह्रो हुने भएकाले यसतर्फ स्थानीय सरकारहरुले सहयोग गर्ने उनको अपेक्षा छ ।