बर्षभरी खान लाउनै नपुग्नेलाई पनि यसरी उद्यमी बनाउँदैछ राष्ट्र बैंकले

हाम्रो इकोनोमि

 

धनी बन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । धनी बन्ने सजिलो उपाय भनेको राम्रो पेशा वा ब्यवसाय अंगाल्नु नै हो ।

 

राम्रो पेशामा आवद्ध हुन त्यसको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतादेखि अन्य तालिम तथा शीपको आवश्यकता हुन्छ । राम्रो शिक्षा पाउन वा तालिम लिन पनि पैसा नै चाहिन्छ । पुख्र्यौली सम्पत्ति नभएकाहरुले राम्रो शिक्षा वा उपयुक्त तालिम लिन पनि सजिलो छैन ।

 

अर्को विकल्प ब्यवसाय गर्नु वा उद्यमी बन्नु हो । ब्यवसाय गर्न वा उद्यमी बन्न पनि पैसाकै जरुरी हुन्छ । राम्रो ब्यवसाय वा उद्योग सुरु गर्न आवश्यक पैसा तपाइसँग छैन भने साथीभाइले पनि सरसापट नदिन सक्छन् ।

 

बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन जानुभयो भने त धितोको लागि सम्पत्ति चाहिहाल्छ । त्यही सम्पत्ति नभएर सम्पत्ति कमाउन उद्योग वा ब्यवसाय गर्न खोजेको मान्छेले कहाँबाट सम्पत्ति ल्याएर धितो दिनु ?

 

त्यसो भए गरीब सधै गरीब नै भइरहनु पर्ने हो त रु यस्तो पनि होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरीब तथा विपन्नहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन पैसा दिन्छ । मन्त्रिपरिषदको २०४७ फागुन १७ गतेको बैठकले गरीब र विपन्नलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर स्वरोजगार वा उद्यमी बनाउन ग्रामीण स्वावलम्बन कोष स्थापना गरेको थियो ।

सो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालन गर्छ । राष्ट्र बैंकले कोषको रकम सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जाको रुपमा दिन्छ । सो पैसा सहकारी संस्थाहरुले विनाधितो तपाइलाई सस्तो ब्याजदरमा दिन सक्छन् ।

किन स्थापना भयो यो कोष ?
यो कोष स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दृष्टिकोणले विपन्न वर्गको आयस्तर सुधार गर्न स्वावलम्बनको भावनाबाट उनीहरुलाई उत्पादनशील तथा श्रममुलक कार्य संचालनका लागि कर्जा सहयोग उपलब्ध गराउने हो । यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बचत परिचालन गराई त्यस्तो बचतलाई उत्पादनमुलक कार्यका सदुपयोग गर्नुपनि हो । स्वावलम्बन सम्बन्धी प्रयासको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नको लागि पनि कोष स्थापना गरिएको हो ।

को हो लक्षित वर्ग ?
आफ्नो वा आफ्नो एकाघर परिवारको सदस्यको नियमित आयस्रोत नभइ बर्षभरी खान लाउन नपुग्ने ब्यक्ति वा घरपरिवारलाई लक्षित वर्ग भनिएको छ । तर नियमित आयस्रोत भए पनि सरकारले श्रमिकलाई तोकेको न्यनतम मासिक ज्यालाभन्दा कम पारिश्रमिक प्राप्त गरिरहेको ब्यक्ति वा घरपरिवारलाई समेत लक्षित वर्गमा समावेश गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

आफ्नो वा आफ्नो एकाघर परिवारको जग्गा जमीनबाट बर्षभरी खान लाउन नपुग्ने ब्यक्ति वा परिवार पनि यस्तो लक्षित वर्गमा परेका छन् । यस्तै सरकारी निकाय वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संचालित आयमूलक कार्यक्रमद्धारा कर्जा सहयोग प्राप्त गरी तिर्नुपर्ने बाँकी कर्जा नदेखिएका ब्यक्ति वा घर परिवार र गरीब तथा विपन्न वर्गको पहिचान हुने गरी समय समयमा सरकारबाट परिचय पत्र प्राप्त ब्यक्तिहरु पनि लक्षित वर्गमा परेका छन् ।

कस्तो कस्तो काम गर्न पाइन्छ ऋण ?
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार कृषि तथा बागवानी, पशुपंक्षी पालन, ससाना ग्रामीण तथा घरेलु लघुउद्यम, स्वरोजगारमुलक तथा आयमूलक ब्यवसायहरु ९जस्तै रिक्सा, टाँगा, कपाल काट्ने, सिलाइ बुनाइ आदि० र ससाना खुद्रा पसल, औषधी पसल, भेटेरीनरी, औषधी पसल, मलखाद विउ विजन बेचविखन पसल संचालन गर्न यस्तो ऋण लिन पाइन्छ ।

यस्तै नविकरणीय उर्जा, लघु सिँचाई, मत्स्य पालन र अन्य ससाना ब्यवसायहरु गर्न पनि यस्तो ऋण लिन पाइन्छ ।

कस्तो सहकारीले लिन पाउँछन् ऋण ?
यो ऋण राष्ट्र बैंकले तपाइलाई सोझै दिने होइन । तपाइ सदस्य बनेको सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ऋण दिने र त्यो सहकारी संस्थाबाट तपाइले ऋण लिने हो ।

राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिने सहकारी संस्था सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । सो सहकारी संस्थाको विनियम वा विधानमा बचत संकलन गर्ने, आयमूलक ब्यवसाय संचालनको लागि ऋण दिने तथा अन्य निकायबाट ऋण प्राप्त गर्ने भन्ने प्रावधान उसको उद्देश्य तथा कार्यमा हुनुपर्छ ।

यस्तै सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए सो सहकारी संस्थाको पल्र्स रेटिङ विवरण पनि चाहिन्छ । ऋण लिने सहकारी संस्था आफैले २ बर्ष अगाडिदेखि बचत संकलन र ऋण लिने गरेको हुनुपर्छ । उसले दिएको ऋणको हकमा पहिलो कर्जाको लागि ९२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा उठेको र दोस्रो र तेस्रो कर्जाको लागि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठेको हुनुपर्छ । यस्तै सो सहकारी संस्थाका कम्तिमा ८५ प्रतिशत सदस्यले नियमित बचत गर्ने गरेको हुुनुपर्छ । यस्तै पछिल्लो २ आर्थिक बर्षमा संस्था खुद नाफामा रहेको हुनुपर्छ भने सेयर पुँजी कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ हुनै पर्छ ।

कस्ता सहकारी पर्छन् प्राथमिकतमा ?
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण दिन प्राथमिकता पनि तोकेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको गरीबी नक्सांकन भित्र परेको क्षेत्र वा नेपाल सरकारले तोकेको गरीबीको परिधिभित्र पर्ने क्षेत्र वा जिल्लाका सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा पहुच नभएका लक्षित वर्गलाई सेवा पुर्याएका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यालय खोली कार्यरत रहेको सहकारी संस्था पनि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा परेका छन् । तर अपांगता भएका ब्यक्तिहरुद्धारा संचालित सहकारी संस्थाहरुलाई कर्जा लगानी गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यालय खोली कार्यरत रहनुपर्ने अनिवार्यता नभएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

तपाइले कति ऋण पाउनुहुन्छ रु ब्याज कति पर्छ ?
यसरी राष्ट्र बैंकबाट लिएको थोक कर्जाबाट सहकारी संस्थाहरुले तपाइलाई कर्जा दिनेछन् । यस्तो कर्जाबाट सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई प्रतिसदस्य १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने छन् । यस्तो ऋणमा ८० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले दिएको ऋण र २० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरुले थपेर सदस्यलाई दिनुपर्नेछ ।

यस्तो ऋण सहकारी संस्थाहरुले दुई किस्तामा तपाइलाई दिनेछ । पहिला सहकारीका सदस्यहरुले परियोजना तोकेर ऋण माग्ने र यस्तो ऋण माग पछि सहकारी संस्थाले राष्ट्र बैंकमा सो प्रस्ताव पठाउने हो ।

यसरी तपाइले पाउनु भएको कर्जा रकम बढीमा ३० महिनाभित्रमा तिरिसक्नु पर्नेछ । प्रत्येक ६ महिनामा किस्ता तिर्नुपर्नेछ । तपाइले पहिलो किस्ता कर्जा लिएपछि त्यसको ग्रेस अवधि ६ महिनाको हुनेछ । ग्रेस अवधिमा कर्जाको ब्याज लाग्नेछैन । दोस्रो किस्तामा भने ग्रेस अवधि पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिनेछ भने सहकारी संस्थाहरुले ६ प्रतिशत थप गरी १४ प्रतिशतसम्म बार्षिक ब्याजमा यस्तो कर्जा दिनुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर आफ्ना सदस्यलाई दिएको ऋणको किस्ता तथा सावाँ ब्याज समयमै तिरेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई ब्याज रकमको ७५ प्रतिशत सो सहकारी संस्थालाई प्रशासनिक खर्चको लागि अनुदान दिनेछ ।