संसदमा उठ्यो मृत्युदण्डको कानून बनाउन माग, यस्तो बन्ने भो नयाँ कानुन



हाम्रो इकोनोमि

 

 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी एक सांसदले संसदमा मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन माग गरेकी छिन् । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको कानून बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

 

प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले बलात्कारीलाई कारवाहीका लागि मृत्युदण्डको कानून आवश्यक भएको बताएकी हुन् । यद्यपि संविधानको धारा १६ को उपधारा २ मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने उल्लेख छ ।

 

‘७७ वर्षकी वृद्धादेखि साढे २ वर्षीया बालिका समेत बलात्कारको शिकार बनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ । आज भारतमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, अमेरिकामा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । कानून संशोधन गरेर, निर्माण गरेर मृत्युदण्डसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ बलात्कारीलाई भन्ने जोडदार ढंगले माग गर्न चाहान्छु ।’

 

उनले कञ्चनपुरमा १३ वर्षकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएकाले दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरिन् । बलात्कार भएपछि जनता आन्दोलित भएको र जनतामाथि लाठी बर्साएको उनले आरोप लगाइन् ।

 

कांग्रेसकै भरत शाहले पनि बलात्कारका अपराधीलाई नेपालको कानूनले दिएको ठूलोभन्दा ठूलो कारवाहीको माग गरे । ‘भारतमा यस्ता केसमा मृत्युदण्डको प्रावधान छ । सरकारले अपराधीलाई कारवाही गर्न ढिलो नगरोस्,’ उनले भने ।

 

बीपीको नाममा पूर्वाग्रह ?

सांसद रेग्मीले चितवनको भरतपुरमा बीपी कोइरालाको नाममा खोलिएको अस्पतालमाथि बीपीको नाममा पूर्वाग्रह राखेर राजनीति गरिएको बताइन् ।

 

अस्पताल परिसरमा हजार बेडको अस्पताल बनाउन जग्गा नपुगेर नवलपरासीको गैडाकोटमा जग्गा लिइसकेको अवस्थामा भरतपुर नगरपालिकाले अस्पतालको जग्गा अन्य प्रयोजनमा दिन लागेको भन्दै विरोध गरिन् ।

 

बीपी कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको अस्पतालमा बीपीको नामलाई लिएर पूर्वाग्रह गरिएमा संसदमा आवाज उठाउने चेतावनी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...