साउदीको जेलमा मृत्युदण्ड कुरेर बसेका घर्ती बचाउन कुवेतबाट १ लाख २७ हजार सहयोग



साउदी अरबमा जेलजीवन बिताइरहेका दिलबहादुर घर्तीको जीवन रक्षार्थ राप्ती एकता समाज कुवेतले पठाएको रु १ लाख २७ हजार दिलबहादुरकी श्रीमती मनिका बुढामगरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

 

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ९फोनिज०को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव उदय जीएमले समाजको प्रतिनिधिका रुपमा बिहीबार उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

 

सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै दिलबहादुर घर्तीकी श्रीमती मनिका बुढामगरले मान्छे जहाँ भए पनि आफ्नो श्रीमानको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्ने कुवेतमा रहने सम्पूर्ण दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।

 

सहयोग हस्तान्तरण गर्दै जीएमले रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका नेपालीले ‘राप्ती एकता समाज कुवेत’ स्थापना गरी एकतावद्ध भएको सोही समाजमार्फत सामाजिक सेवामा सक्रिय भइरहेको जानकारी दिए ।

 

सोही कार्यक्रममा दिलबहादुर घर्ती बचाउ अभियान मूल समिति सचिव जीवन रोकामगरले दिलबहादुरका लागि आवश्यक ब्लडमनि संसारभरिका नेपाली दाजुभाइहरुको सहयोगबाट लगभग पूरा भएको जानकारी दिए ।

 

रोकामगरले राप्ती एकता समाज कुवेतलाई पनि विशेष आभार प्रकट गरेका थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ९फोनिज०का महासचिव मनोज घर्तीमगरले विश्वभर रहेका दानवीर नेपालीहरुकै सहयोगले अब दिलबहादुरको जीवन रक्षा सम्भव भएको बताउँदै राप्ती एकता समाज कुवेतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

 

त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष मौषम रोकामगरले सुरुमा असम्भवजस्तो लागेको भए पनि सहृदयी दानवीरहरुको सत्प्रयासमा दिलबहादुर घर्तीले नयाँ जीवन पाएको बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने

    रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण

प्रधानमन्त्रीद्वारा एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटन

    आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटनमा फरक शैली

३८ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बको कारोबार

    बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ

संविधान संशोधनमा कांग्रेस-एमालेबीच साझा धारणा बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत