नयाँ जहाज खरिदमा करोडौँको चलखेल, सुगतरत्न कंसाकारले १५ करोड कमिसन लिएको खुलासा

 

नयाँ जहाज खरिदमा करोडौँको चलखेल भएको स्रोतको दावी छ । सुगतरत्न कंसाकारले मत्र १५ करोड कमीसन लिएको खुलासा भएको छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खरिद गरेको दुई थान वाइडबडी जहाजको वारेन्टी नै नरहेको पाइएको छ । जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टस्को वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय नै उल्लेख नगरेको भेटिएको  छ ।

 

नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) ले दोस्रो वाइडबडी विमान भित्र्याएको छ । ए ३०३–२०० सिरिजको विमान बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा अवतरण भएको हो ।
मकालु नाम दिइएको विमानको कल साइन ९ एनएलजेट छ ।

नयाँ विमानलाई विमानस्थलमा मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरुले स्वागत गरेका थिए ।

 

समाचार अनुसार निगमले हाईफ्लाइ एक्ससँग गरेको सम्झौतामा वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको विषयमा दुवैपक्ष मौन बसेको भेटिएिको छ । उक्त विषयले बोर्ड बैठकमा पटकपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले प्रश्न उठाएका थिए । बोर्ड बैठकमै दुईपटक यससम्बन्धमा निर्णय भए पनि सम्झौता अहिलेसम्म बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत नगरिएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई सम्बोधन नै नगरेर सचिव देवकोटाले पत्रसमेत लेखेको समाचारमा उल्लेख छ ।

 

निगमले युरोपेली कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको जहाज अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग किनेको हो । विमानको लागत २ सय ९ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात २१ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छ ।

यसअघि गत असार २४ गते निगमले पहिलो वाइडबडी विमान भित्र्याएको थियो ।

 

 

यातायात समितिको सम्पत्ति दुई महिनाभित्र राष्ट्रियकरण

गृह मन्त्रालयले खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्चको विवरण भुक्तानीका लागि प्रमाणित कागजात पेश गर्न परिपत्र गरेको छ । साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले साविकका यातायात समितिको सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको  छ ।

 

गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट खारेजीपछि यातायात समितिको दायित्वमा पर्ने कर्मचारीको तलब, भत्ता, घरभाडा, पानी, बिजुली, दुर्घटना, बीमा, उपचार खर्चलगायत प्रशासनिक खर्च भुक्तानीका लागि ३५ दिनभित्र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणित कागजातहरु पेश गर्न यातायात व्यवसायीहरुलाई मौका दिएको   छ ।