प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीविरुद्ध यस्ता छन ५ उजुरी, सुनुवाइ आज



हाम्रो इकोनोमि

 

 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका विभिन्न उजुरीहरुको अाज सामना गर्दैछन् ।

 

संवैधानिक परिषद्को निर्णयबाट यही जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीको दिउँसाे १ बजे संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । यसअघि सुनुवाइ समितिले उजुरीको समय दिँदै सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो ।

 

जोशीविरुद्ध विभिन्नखाले ५ उजुरी परेका छन् । जोशीको सबैभन्दा ठूलो विवाद यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जस्तै शैक्षिक योग्यतामा देखिएको छ ।

 

उनीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाईका क्रममा विज्ञहरुलाई पनि बोलाउने प्रस्ताव मंगलबारकोे वैठकमा नेकपाका सांसदले राखेका थिए । तर कांग्रेस नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विज्ञ बोलाउन नहुने मत राखेका छन् ।

 

समितिको कार्यविधिमा संसदीय सुनुवाईका क्रममा आवश्यकता अनुसार विज्ञलाई बोलाउने सकिने उल्लेख छ । तर, यसरी बोलाइने विज्ञहरुलाई सुनुवाईका क्रममा प्रश्न गर्ने अधिकार हुने छैन ।

 

संवैधानिक परिषदको सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि जोशीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

 

जोशी अतिरिक्त न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको मुख्यन्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् ।

 

गत फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा जोशी कायम मुकाम प्रधानन्यायाधीशमा चयन भएका थिए । यद्यपि, संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको अभावमा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा चयन प्रक्रियाले गति लिन सकेकाे थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...