मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि लगाइँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ मलेसिया सरकारले हटाउने
नेपाली कामदारमाथि स्वास्थ्यलगायत अन्य शीर्षकमा लगाउँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ खारेज गर्न मलेसिया सरकार सकारात्मक देखिएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
मलेसियाको मानव संशाधन तथा कानुन मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच आज भएको छलफलमा नेपाली कामदारमाथिको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सकारात्मक र सरकारीस्तरमा छलफल गरी केही दिनमै नयाँ निर्णय गर्ने दूतावासका प्रतिनिधिलाई आश्वासन दिइएको दूतावासले जनाएकोे छ।
नेपाल सरकारले खारेजी गरेको सिन्डिकेटका विषयमा औपचारिक छलफल भइरहेको र केही दिनमा सोही अनुरुपमा परिणमा आउने छलफलमा सहभागि मलेसियाको कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले जानकारी दिएको मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले बताए।
मलेसियाली मानव संशाधन तथा कानुनमन्त्री एम कुलासेगरनले नेपालको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कामदार र समयसापेक्ष भएको धारणा राखेको राजदूत खरेलले जानकारी दिए। सो क्रममा उनले दुवै देशले नयाँ मोडलबाट कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कानुनमन्त्री कुलासेगरनले यस विषयमा नेपाल सरकारसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्न मलेसिया इच्छुक रहेकोसमेत बताए। छलफलमा मलेसियाली टोलीले हाललाई कामदार आपूर्ति प्रक्रिया नरोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ ३ गते रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरि आर्थिक भार थप्दै आएका ६ वटा संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो।
सोही विषयमा थप चासो दिँदै मलेसिया सरकारले नेपाली राजदुतावाससँग छलफल अघि बढाएको हो। नेपाली कामदारमाथि लगाइएको चर्को आर्थिक भारका विषयमा मलेसियाको गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र र मानव संशाधन मन्त्रालयले सामूहिक अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा औपचारिक छलफलपछि केही महत्वपुर्ण निर्णय आउने कार्यवाहक राजदूत खरेलले दावी गरे।
यता जेठ २ गतेसम्म सवै प्रक्रिया पुरा गरेपनि मलेसिया जान रोकिएका कामदारका हकमा श्रम मन्त्रालयले आइतबारदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन खुल्ला गरेको थियो। भिसा प्रक्रिया पुरा भएर पनि झन्डै ५ हजारभन्दा बढी कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन्। मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि भएको ठगीबारे मलेसियाको संसदमा पनि सोमबार कुरा उठेको छ। बैठकमा सांसदले दोषीहरुलाई कारबाहीको मागसमेत गरेका थिए।
