सिण्डिकेट खारेज भएपछि यातायात व्यवसायीको रुवाबासी, समितिको खातामा रहेको रकम सरकारले कब्जा गर्ने तयारी

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट यही साउन १ गतेदेखि खारेज भएपछि सरकारले यातायात समिति र संघहरुसँग हिसाब किताब मागेको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमार्फत् समितिहरुसँग हिसाब किताब माग्न थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ३५ दिने सूचना निकालेर समितिहरुसँग हिसाब माग्दै खातामा रहेको पैसा निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतवार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंक खाता रोक्का भएका विभिन्न यातायात समिति र संस्थाले निर्त बाँकी सम्पूर्ण हिसाब ३५ दिन भित्र देखाउन भनेको हो ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ुसमितिहरुको सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलब, बिजुली पानी लगायतका संस्थाले पुरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्वको एकिन विवरण ठोस प्रमाणसहित यो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउँछौँ ।

सरकारले यही साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटको अन्त्य गरेसँगै हिसाब खोज्न थालेको हो । समितिहरुले सबै हिसाब देखाएपछि मात्रै प्रशासनले रोक्का गरिएको बैंक खाता खुल्ला गरिदिने जनाएको छ।