सरकारको खेदो खन्दै आएको राप्रपा प्रजातान्त्रिले फेरी यसरी भिरायो अधिनायकवादको विल्ला
राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी प्रजातान्त्रिकले सरकार अधिनायकवाद तफ उन्मुखभएको अरोप लगाएको छ ।
आईतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो पार्टीले यस्तो आरोप लगाएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को सुरुदेखि नै विभिन्न शीर्षकमा कर र राजश्व बढाइएको प्रति पनि राप्रपाले आपत्तिजनाएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्थातर्फ सरकार उन्मुख हुनुको बदला अत्याचारपूर्वक तबरले तीनै तहको सरकारबाट करको सैद्धान्तिक अवधारणा विपरित करको दर र दायरा वृद्धि गरिएको छ । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपुवामा पारिएको छ ।” राप्रपाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत र जन्मदर्ता र मृत्यु दर्ता शुल्क १० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ बनाइएको प्रति राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।
मोबाइल, टेलिफोन, इन्रनेट, खानेपानी, इन्धनलगायतका क्षेत्रमा करको दर र दायरा बढाएर सरकारले जनताको कर तिर्ने क्षमता नबुझेको अध्यक्ष पुशपति शम्सेरा राणाको आरोप छ ।
चुलोमाआगो बाल्नै कठिन हुने गरी बजार भाउ बढेको तर सरकारले नियन्त्रण नगरेको भन्दै राप्रपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियमपदार्थमाप्रति लिटर २५ पैसा अतिरिक्त शूल्क असुल्ने निर्णयप्रतिपनि राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।
“घर जग्गा र सम्पत्ति कर चरम रुपमा बढाएर पैतृक सम्पत्तिमा समेत ५प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने र जग्गा किनबेचमा दुवैपक्षले थैलीको १२।५ प्रतिशत राजिनामा पारित दस्तुर कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसले सानाकिसान, व्यवसायी लगायत विपन्न जनतालाई ठूलो मर्का परेको छ ।” राप्रपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“जनआंकक्षा विपरित सरकार लगायत सम्पूर्ण राज्य सत्तालाईनै अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख गराउने जुन शैली र प्रक्रियाआरम्भ भएको छ त्यसप्रति राप्रपा प्रजातान्त्रिक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।” राप्रपाले भनेको छ ।