पाँच महिनामा ओली सरकारले गरेका मुख्य १६ काम

 

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ३ साउनमा पाँच महिना पूरा गरेको छ । सयदिने कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै उपलब्धि सार्वजनिक गरेको सरकारले समृद्धिको नारा दिएर महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित पाँच महिनामा केही देखिने काम गरेको छ । बजेटको व्यापक आलोचनाका बाबजुद सरकारले आर्थिक वर्ष र पाँच वर्षमा सम्पादन गरिने कामको लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर १ साउनबाट नयाँ शैलीबाट काम सुरु गरेको हो ।

 

१. छिमेक नीतिमा सन्तुलन
गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पहिलो प्राथमिकता छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न ध्यान केन्द्रित गरे । २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ देखि १० असारसम्म अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८–२९ वैशाखसम्म नेपालको राजकीय भ्रमणसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढेको सरकारको दाबी छ ।

 

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई भ्रमणमा छलफलको विषय नबनाउने प्रतिबद्धतासहित दुई देशबीचको विगतका सम्झौता कार्यान्वयन, विकासका एजेन्डा र सम्झौता कार्यान्वयन नयाँ ढंगले अघि बढाउने जस्ता विषय सम्बन्धमा ‘ब्रेक थ्रु’ को बुझाइ सरकारको छ ।

 

त्यसो त, चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठकसमेत सम्पन्न भएर सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा १५ साउनभित्रै हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्गसम्बन्धी सम्झौता र वीरगन्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनको सम्झौता भएकोमा यी सबै प्रगतिउन्मुख छन् ।

 

२. नौ सय मेगावटको  अरुण तेस्रो शिलान्यास
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा नौ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यास भएको छ । भारतीय लगानीमै परियोजना सञ्चालन अघि बढाउने गरी परियोजनाको सम्झौता भएको छ ।

 

३. विराटनगरमा भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको समझदारीअनुसार विराटगरस्थित भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको फिल्ड अफिस (क्याम्प) बन्द भएको छ । भारतीय पक्षले विज्ञप्तिमार्फत नै बन्द भएको औपचारिक जानकारी गराए पनि फिल्ड अफिसमा कर्मचारीहरूको गतिविधि भने जारी नै छ ।

 

४. यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य प्रयास
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दियो । केही यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोगिरहेको सास्ती र हैरानी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा भने सरकारले अहिलेसम्म तत्परता देखाएको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल भने प्रधानमन्त्री ओलीले सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि पुनः निर्देशन दिइसकेकाले सरकार कार्यान्वयनकै दिशामा अघि बढिरहेको बताउँछन् ।

५. सुन तस्करीको जालो तोड्ने प्रयास

साढे ३३ किलो सुन पक्राउपछि आरोपी समातेर सरकारले समितिमार्फत छानबिनमा ठूलो सक्रियता देखायो । सरकारको त्यो सक्रियतालाई आमसर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा पनि लिए । तर, पनि छानबिन समितिले अहिलेसम्म सुन तस्करीको जालो तोड्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउन भने सकेको छैन ।

 

 

६. श्रमिकको ज्यालामा  ३९ प्रतिशत वृद्धि
वर्तमान सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

 

७. वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणमा आक्रमक प्रयास
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा हुँदै गएको ठगी नियन्त्रणमा पनि ठोस कदम अघि बढाएका छन् । मलेसियामा बढी सेवा शुल्क लिएर पठाउँदै आएका कम्पनीमाथि कारबाही बढाएर ठगी नियन्त्रण प्रयास सराहनीय ढंगले बढेको छ । अब कुनै पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीले सीधै मागपत्र ल्याएर ठगी गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जाने गरी कार्यविधि लागू भएको छ ।

 

८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु भएको छ । बिहीबार पोखरास्थित क्षेत्रीय विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेर प्रधानमन्त्रीले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशन गर्ने सन्देश दिएका छन् ।

 

त्यस्तै, ‘तराई/मधेस–काठमाडौं दू्रतमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पाँच वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न खण्डको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी बढाइएको छ । यसबीच, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) ले अड्काइराखेको काम सुल्झिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई पनि चाँडै सक्न अनुगमन र निर्देशन दिने काम सरकारले गरेको छ ।

 

९. सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु गरेका छन् । सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा कम नियुक्ति, अन्य खर्च कटौती गर्दै उनले आर्थिक वर्षमै १५ अर्ब बचतको लक्ष्यसहित मितव्ययितासम्बन्धी मार्गदर्शन नै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

 

१०. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड पारित गरेर राजदूत नियुक्ति केही पारदर्शीसँगै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गर्ने प्रयास गरेको छ । १४ बुँदे नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डभित्र राजदूतका लागि योग्यता र अनुभव तोकिएको छ भने सरकारी सेवा र बाहिरबाट ५०/५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

 

त्यस्तै, सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खानुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । ‘नियुक्तिमा धेरै गुनसो सुनिन्थ्यो, तर अब मापदण्ड बनाएर सरकार आफैँ नैतिक रूपमा बाँधिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालले भने, ‘मापदण्डका आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले अब सरकार विवादमा पर्नेछैन ।’

 

११. रेल र पानीजहाज सञ्चालन सहमतिको कार्यान्वयन

भारतसँगका केही सम्झौता योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा बढेका छन् । जलमार्गसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पानीजहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन, डुबान समस्या समाधानका विषयमा भर्खरै काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानीजहाज सञ्चालन) गर्नेगरी बैठकबाट काम अघि बढेको छ ।
उता, चीनसँगको यातायात तथा पारवहन सम्झौता १५ साउनभित्रै गर्नेगरी भर्खरै द्विपक्षीय बैठक सकिएको छ ।

 

केरुङ–काठमाडौं रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु भएको छ । यसबीच, भारतले नेपालको अदुवा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ भने पञ्चेश्वर सम्झौता कार्यान्वयनअन्तर्गत एक वर्षभित्र महाकाली नदीमा पुल निर्माण गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

१२. स्थानीय तहलाई दरबन्दी स्वीकृति र नमुना कानुन
संघीयता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन सरकारले स्थानीय तहका लागि ५७ हजार ६६६ दरबन्दीको स्वीकृति गरेर कर्मचारीलाई पठाएको छ ।

यद्यपि, कतिपय कर्मचारी अझै कार्यस्थल पुगिसकेका छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सञ्चालनका लागि १५ वटा नमुना कानुन बनाएर पठाएको छ ।

१३. लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा
यस अवधिमै ऊर्जा मन्त्रालयले औद्यगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ । साना आयोजनाका २८ मेगावट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

 

१४. त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने हवाई जाम कम गर्न तथा यात्रुलाई सेवा पुर्‍याउन सरकारले गत ७ जेठबाट २१ घन्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आन्तरिक विमान उडानका लागि काभ्रेमा वैकल्पिक विमानस्थलको छनोट गरेको छ । पयर्टन मन्त्रालयले यसबीचमै लुम्बिनीमा तीन हजार क्षमताको अस्थायी हल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने नेपाली र विदेशी नागरिकको जीवन बिमा रकम अन्तर हटाएर समान हुने गरी कायम गरिएको छ ।

 

१५. विद्यार्थी भर्ना अभियान
विगतभन्दा यसपटक सरकारले पूर्वतयारीका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुमा विद्यार्थी भर्ना गरेर सुरु गरेको यो अभियानमा मन्त्री, सांसदहरू, सरकारी अधिकारीहरू अभिभावक बनेर ६६८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । यद्यपि, ६० हजारभन्दा बढी बालबालिका अझै विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

 

१६. कृषिमा ५८ बुँदे कार्ययोजना
कृषि मन्त्रालयले ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर काम सुरु गरेको छ । भूउपयोग ऐन, नक्सा जाँचपाँच ऐन, भूमि, मालपोत, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनमार्फत भूमिको वर्गीकरणको तयारी भइरहेको छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र एकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सुपर जोनहरूमा अनुदान वितरण गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको तयारी छ । कृषिलक्षित २३५ वटा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।नयाँ पत्रिकाबाट