प्रधानमन्त्रीको आक्रोस: हराएको तस्करीको सुन किन पत्ता लगाउन सकेन ? , राजनीतिक तहमा पुगेन अनुसन्धान

 

साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद नथपिने भएको छ । सरकारले २० चैतमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

 

दुईपटक म्याद थप्दा पनि तस्करीको सुन भेटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समितिको म्याद नथप्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । समितिलाई सुरुमा ४५ दिनको म्याद दिइए पनि थपेर ३ महिना १२ दिन पु(याइएको थियो । यसबीचमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकृत र पूर्वडिआइजी समातिए । तर, तस्करीको सुन भने पत्ता लाग्न सकेन ।

 

केही कानुनी जटिलताले काम अधुरो बन्न पुगेको समिति संयोजक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘करिब साढे तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् । घटनामा मात्रै ७५ भन्दा धेरैलाई विपक्षी बनाइएको छ । ४५ भन्दा धेरै समातिएका छन् । एक–दुईबाहेक सबै पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । केही फरार छन् । यसको अर्थ अनुसन्धान सकियो भन्ने होइन । काम बाँकी नै छ ।’

 

भन्सार कर्मचारी तानिएनन्
तीन वर्षको अवधिमा ३८ क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको भनिएको छ । उक्त सुन विभिन्न नाका हुँदै भारतीय बजारमा पुगेको समितिले नै पुष्टि गरेको छ । त्यसमध्ये पनि तस्करीमा सबैभन्दा धेरै वीरगन्ज नाका, विराटनगरको जोगबनी र झापाको काँकडभिट्टा नाका प्रयोग भएको बताइन्छ । तर, समितिले अनुसन्धान अवधिभर भन्सारका कुनै पनि कर्मचारीलाई फक्राउ गरेन ।

 

भत्काउन नसकिएको हुन्डी ‘नेक्सस’
तस्करीको सुन दुबईबाट नेपाल ल्याउन जति सजिलो छ, त्योभन्दा गाह्रो भुक्तानीबापतको रकम नेपालबाट दुबई पठाउन छ । समितिकै अनुसन्धानले तीन वर्षको अवधिमा १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुन तस्करी भएको देखाएको छ । तर, भुक्तानीबापतको उक्त रकम कसरी दुबई पुग्यो रु समितिका संयोजक पौडेल यसको उत्तर सहज रूपमा दिन्छन्, ‘हुन्डीबाट ।’

 

तर, समितिले हुन्डी करोबारी विमल पोद्दार र राजु दारुकाबाहेक अन्यलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । समितिका अनुसन्धान अधिकृत हुन्डी कारोबारमा मनि एक्सचेन्ज सेन्टरदेखि सहकारीसमेत संलग्न रहेको दाबी गर्छन् । तर, अनुसन्धानका लागि ती निकाय तानिएनन् । ‘तस्करीले सुनको भुक्तानी हुन्डीबाट गरेको देखिन्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवासमेत प्रयोग भएका छन् । केही हुन्डी करोबारी पक्राउ परे । अन्य पक्राउ गर्न बाँकी छ,’ पौडेलले भने ।

 

किन असहयोगी बन्यो दुबई ?

छानबिन समिति दुबई गएर सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची लिन चाहे पनि वातावरण बनेन । त्यसपछि नेपालस्थित दूतावासमार्फत सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची झिकाउने प्रयास ग(यो । दूतावासका कर्मचारी पनि राजी भए । चरण–चरणकोे छलफल चल्यो । तर, सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची दिन दुबई सरकार राजी भएन ।

 

पौडेलले भने, ‘तस्करीका सुन दुबईबाट आएको देखियो । अनुसन्धान दुबईमा सुन खरिद गर्ने नेपालीमाथि केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ जान म आफैँ तीनपटकसम्म कोसिस गरे । तर, जान सकिएन । त्यसपछि यहाँस्थित दूतावासलाई भनियो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि पहल भयो । तर, दुबई सरकारले सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची दिन मानेन ।’

 

एमएलए नै बाधक हो ?
दुबईमा सुन कारोबार वैध छ । सुन कारोबारबाट संकलित राजस्व दुबई सरकारको मुख्य आम्दानी हो । त्यसैले दाउद इब्राहिमजस्ता अन्डरवल्र्ड डन दुबईमा सुरक्षित छन् । दुबईबाट नेपाल ट्रान्जिट बनाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहको हकमा पनि दुबई सरकारले संरक्षणको नीति अपनायो । यसका लागि दुबई सरकारले ‘मिच्युअल लिगल असाइन्मेन्ट ट्रिटी ९एमएलएटी० लाई हतियार बनायो ।

 

एमएलएटीविना एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई आग्रह गरेकै भरमा कुनै पनि अभियुक्त पक्राउ गरेर बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुँदैन । पौडेलले यो तथ्यलाई स्विकार्दै भने, ‘दुबई सुनको संसारकै ठूलो बजार हो । यहाँ सुन खरिदबिक्री खुला छ । तस्करले यहीँबाट सुन ल्याएको खुल्यो । कतिपय दुबईमै बसेको पनि खुल्यो । पक्राउ गर्न हामीले दुबई सरकारसमक्ष भन्यौँ । तर, उनीहरूले तत्परता देखाएनन् । तत्पर हुनु कुनै कानुनी बाध्यता पनि छैन । किनकि, हामीबीच एमएलएटी नै भएको छैन ।’

 

गोरे समूहमा तीन सय सदस्य
अनुसन्धानले विमानस्थलबाट तीन वर्षको अवधिमा एउटै समूहबाट ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको देखाउँछ । स्वदेश र विदेशमा गरी तीन सयभन्दा धेरै सदस्य यो समूहमा रहेको समितिको दाबी छ । भारतमा लुकेर बसेकामध्ये अधिकांश भारतीय सुन व्यापारी रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये १० व्यापारी भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा छन्, । उनीहरूको सम्बन्ध अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमसँग छ । उनीहरूको गिराफ्तारीका लागि समितिले भारतीय प्रहरीलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

तस्करमध्येका केही भने दुबईमा छन् । त्यसमध्ये डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका रमेश उप्रेती, बेनु श्रेष्ठ, प्रमोद श्रेष्ठ, किमित भनिने कालु अग्रवाल, सन्दीप खड्का, गुप्तलाल भनिने रोशनलाई इन्टरपोलमार्फत प्रक्राउ गरिने भनिएको छ ।

 

गोरे पक्राउ ठूलो उपलब्धि
समितिले गोरे पक्राउ पर्नुलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ । त्यसबाहेक नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी, दुई एसएसपी, एक एसपी, दुई डिएसपी र एक सई पुर्पक्षका लागि जेल जानुलाई पनि समितिले उपलब्धि मानेको छ । यस्तै हुन्डी कारोबारी, सुन व्यापारीसहित ७५ अभियुक्तविरुद्ध १७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर हुनुलाई समितिले उलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, न्युरोड र दरबारमार्गस्थित आरके ज्वेलर्सका सपिङ सेन्टरमा छापापछि सिल गरेको र करिब २८ करोडको सुन, चाँदी र हीराजडित गहना बरामद हुनुलाई पनि समितिले उपलब्धि मानेको छ ।

सुन तस्करीमा मुछिएका चेतन भण्डारीबाट सञ्चालित उपत्यकाका ६ वटा बाजेको सेकुवा पनि सिल भएका छन् । यसलाई पनि समितिले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

 

पूर्वअनुसन्धान अधिकृत भन्छन– समिति ट्रान्जिटमै अल्झियो
नेपाल प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकृतका अनुसार समिति सुन तस्करको ‘बिगिनिङ’ र ‘डेस्टिनेसन’ बिन्दुसम्म पुग्न नसक्दा सफलता नमिलेको हो । उनीहरूका अनुसार समितिको अनुसन्धान ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’को सानो अंशभित्र मात्रै केन्द्रित बन्यो । परिणामतः न सुन बरामद भयो, न यसका ‘बेनिफिट होल्डर’ नै खुल्न सक्यो ।

 

नेपाल प्रहरीकै पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल विमानस्थलबाट तस्कर हुने सुनको ‘बिगिनिङ प्वाइन्ट’ दुबई, हङकङ र सिंगापुर रहेको र ‘डेस्टिनेसन’ भने भारत रहेको बताउँछन् । तर, छानबिन समिति ‘बिगिनिङ’ र ‘डेस्टिनेसन’ कतै नपुगी ‘ट्रान्जिट’मै अल्मलिएको उनको दाबी छ ।

 

अनुसन्धान अवधि छोटो र अनुसन्धानका क्रममा अपनाइएका केही विधि गलत भएकाले पनि सोचेजतिको परिणाम आउन नसकेको पूर्वडिआइजी मल्लको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो अनुसन्धान गुपचुममै गरिनुपथ्र्यो । तर, हल्ला धेरै गरियो । यसो हुँदा अभियुक्तले भाग्ने मौका पाए । प्रमाण नष्ट गरे । सुन नभेटिएका कारण पनि यही हो जस्तो लाग्छ ।’

 

राजनीतिक तहमा पुगेन अनुसन्धान
तस्करीका नाइके मानिने गोरे समातिएपछि तस्करलाई संरक्षण दिने राजनीतिक तहसम्म अनुसन्धान पुग्ने अनुमान थियो । सतहमा केही राजनीतिकर्मीका नाम चर्चामा पनि थिए । तर, समितिको अनुसन्धान त्यसतर्फ अघि बढेन । संयोजक पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक नेक्सस देखिएको छैन । केही नेतासँग केहीको सम्पर्क भएको देखिन्छ । यसैका आधारमा समात्ने कुरो पनि भएन ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।