सरकारद्वारा ट्राफिक प्रहरीको भत्ता कटौती, १८ करोड बजेट फिर्ता

सरकारले ट्राफिक प्रहरीको भत्ता कटौती गरेको छ। दैनिक सडकमा १२ घन्टासम्म खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता नदिने निर्णयले प्रहरीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

भत्ता वापतको रकम निकासा गरेर पनि सरकारले निर्णय नगर्दा ट्राफिक प्रहरी भत्ता पाउन बञ्चित भएका छन्। भत्ता वापतका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाइएको १८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ फ्रिज फ्रिज भएको छ। भत्तासम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगर्दा त्यसबापत आएको बजेट फ्रिज भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेस थापा क्षत्रीले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७३र७४ र २०७४र७५ को भत्ता अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीलाई निकासा गरेको थियो। रकम निकासा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था छ। गत असार २४ र ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यससम्बन्धि प्रस्ताव पेश भएको थियो। तर, निर्णय हुन सकेन। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ।

र,अघिल्ला वर्षकै भत्ता समेत निकासा गरेर समेत नदिनु ट्राफिक प्रहरीमाथि अन्याय हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

कामको दुःखका आधारमा ५ वर्ष पहिलेदेखि ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता दिन थालिएको थियो। ट्राफिक कारबाही बापत उठाएको राजश्वको १५ प्रतिशत भत्ता दिने गरिएको छ। जसअनुसार एक ट्राफिक प्रहरीको भागमा मासिक करिब २ हजार रुपैयाँ पर्दछ।

गत वर्ष जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा जरिवानाको १५ प्रतिशत दिदा कमिसन दिएजस्तो भएकाले त्यसलाई खारेज गरी प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। हालका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल त्यतीबेला महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत थिए।

त्यतीबेला सिपाही र हवल्दारलाई तलबको ४५ प्रतिशत, सई र असईलाई ३५ तथा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका ट्राफिक प्रहरीलाई २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्ताव अघि बढेको थियो। गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यस विषयमा राय मागेपनि अर्थले चासो नदिएपछि त्यो प्रस्ताव अलपत्र पर्यो ।

प्रस्ताव रोकिएपछि पुरानै प्रावधानका आधारमा ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो। तर, गृह र प्रहरी नेतृत्वले त्यसका लागि पर्याप्त लबिङ गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेन। जसकारण ट्राफिक प्रहरीहरु भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। यसले ट्राफिक प्रहरीको मनोबल खस्किएको ट्राफिक महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन्।

‘१० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयभित्र काम गर्दा कर्मचारीहरुले २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँछन्,’ ट्राफिक महाशाखाका ती अधिकारी भन्छन्,‘सरकारले कैदीहरुको समेत यो वर्ष सिदा बढाएको छ, तर हाम्रो सामान्य भत्ता समेत दिइएन, ट्राफिक प्रहरीलाई कैदीको भन्दा पनि तल्लो व्यवहार भयो।’

सडकको धुलो र धुवाँमा ट्राफिक प्रहरीहरुलाई दैनिक १२ घन्टासम्म डिउटीमा लगाउने गरिएको छ। सरकारी सेवामध्ये ट्राफिक प्रहरीको डिउटीलाई सबैभन्दा कठिन मानिन्छ। तर,भत्तामा भने ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारले विभेद गरेको छ।