विराटनगरको न्यायिक समितिमा ५५ उजुरी, सम्बन्धविच्छेदका धेरै, किन हुन्छ सम्बन्धबिच्छेद ?



विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा ५५ वटा उजुरी परेका छन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदको उजुरी परेको न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार २२ वटा उजुरी सम्बन्ध बिच्छेदको रहेको छ । तीमध्ये २ वटामा मेलमिलाप गराएका, ९ वटा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । बाँकी ११ वटा भने न्यायिक समितिमा नै रहेका कार्कीले बताइन् ।

त्यस्तै २३ वटा बसोबास क्षतिपुर्ति, शान्ति सुरक्षा, कानुनी राय सम्बन्धी परेका उजुरी परेका छन ।

खान लाउन पाउ सम्बन्धी परेका २ मध्ये एउटा उजुरी किनारा लागेको छ भने अर्को एक प्रक्रियामा रहेको छ । महानगरको न्यायिक समितिमा उपमेयर इन्दिरा कार्की संयोजक, वडा नं ३ का अध्यक्ष विनोद बस्नेत र ११ का वडा अध्यक्ष त्रिकेन्द्र न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

१ बर्षमा न्यायिक समितिमा उजुरीमध्ये १३ वटा मद्दाको मात्र न्यायिक निरुपण भएको कार्कीले बताइन् ।

उपमेयरको कार्यकक्षमै इजलास

स्थानीय तहमा न्याय निरुपणका लागि छुटै इजालास हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म छुटै इजालसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

न्यायिक समितिकी संयोजक कार्कीले उपमेयरको आफ्नै कार्यकक्षलाई समितिको कार्यालयका रुपमा प्रयोग गदै आएकी छिन ।

‘कुनै कुनै उजुरी माथिको मुद्धाको छलफल पाँचदेखि ६ घण्टा समेत लम्भिने गरेको छ’,संयोजक कार्कीले भनिन् ‘छुट्टै इजालस निर्माणको काम चलिरहेको छ, हालको अबस्थामा उपमेयरको कक्षमा छलफल चलाउदै आएको छु ।’ इजालस निर्माण गर्ने काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको उनले बताइन् ।

कार्यकक्षमा मुद्दाका छलफल चलाउँदा गोप्य नहुने, अन्य सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको कार्कीले बताइन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अस्थायी, ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा

सर्वोच्च अदालतको बोर्डमा कालो छ्याप्ने विनु यादव पक्राउ

    श्रीमानबाट घरेलु हिंसामा परेको दाबी गर्दै आएकी विनु यादवले आज सर्वोच्चको

आजपनि तोलामा २ हजार ६ सय घट्यो सुन

    अघिल्लो दिन प्रतितोला १५ हजार ९ सय रुपैयाँ घटेको सुन मंगलबार

रिहा भए पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी

    कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा