मन्त्री पण्डितलाई विपक्षी बनाएर १८ कर्मचारीहरुले हाले सर्वोच्चमा रिट

सरकार निर्णय गर्दै जाने सर्वोच्च अदालत उल्टाउदै जाने । अहिले यस्तै दृश्य देखिएको छ । सरकारका एक पछाडि अर्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइरहदा केही कर्मचारीहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई विपक्षी बनाएर १८ जना कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।
यसरी मन्त्री पण्डितलाई विपक्षी बनाएर उनी विरुद्ध मुद्धा दायर गर्ने कर्मचारीहरु हुन् सरकारले स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय गैरकानुनी रुपमा रोकेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका हुन ।
यसरी लालबाबु पण्डित सहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चका नायव सुब्बा शिवप्रसाद ढकाल, प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका नारायण धमला, सञ्चार मन्त्रालयकी रेणुका लुइँटेल, खानेपानी मन्त्रालयका नवराज न्यौपाने सहित छन् ।
यी कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
पूववर्ति सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी योजना सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बनेर आएसँगै खारेज गरिएको थियो । उक्त प्रक्रिया गैरकानुनी रुपमा रोकिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्दै आवेदन दिने कर्मचारीहरुको संख्या झण्डै साढे ९ हजार थियो । यीमध्य सरकारले १३ सयलाई मात्र योग्य ठहर गरि अरुलाई यो प्रक्रियामा सामेल गरिएको थिएन ।