संसद अगाडि धर्ना दिने अधिकारकर्मी पक्राउ



हाम्रो इकोनोमि

 

संसद भवन अगाडि धर्ना दिने कृष्ण पहाडीसहितका अधिकारकर्मीहरु पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले स्वतन्त्रता विरोध र स्वेच्छाचारी निर्णय तथा गतिविधि गरेको भन्दै मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले संसद भवनको ३ नम्बर गेट अगाडि धर्ना दिएको थियो ।

तर, धर्नामा बसेकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ ।

 

उपभोक्ता समितिप्रति कडा नीति

स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले महानगरसँग मिलेर सडक, ढल, पानी निर्माण गर्दै आएका छन् ।

तर, पछिल्लो समय बजेट पारेपछि समयमै काम नगर्ने लगायतका समस्या देखिएको छ । ललितपुर महानगरले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४सम्म सम्झौता भएर काम सञ्चालन नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज भएको घोषणा गरिएको छ । त्यसपछि सम्झौता भएका आयोजनाहरुको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म म्याद थपिनेछ । यो अवधिमा काम नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज हुनेछन् ।

मेयर चिरिबाबु महर्जनका अनुसार अब जुन आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम सम्झौता गर्छन्, त्यही वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । काम सम्पन्न नभए अर्को आर्थिक वर्षमा दायित्व नसार्ने नीति लिइएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले योजना स्वीकृति भएपछि कार्यस्थलको प्रि-फोटो, नक्सा, कार्यातालिका संकलन गरेर मात्रै उपभोक्ता समितिसँग समझौता गर्ने बताएको छ ।

उपभोक्ता समितिले सम्झौता अघि नै आफ्नो लागत सहभागिता दाखिला गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।

शहरी सडकहरुको पिच गर्दा परामर्शदताबाट डिजाइन लिएर सुपर भिजन गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

अब सडक, ढल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारलाई शहरी विकासको अवधारणाबाट मात्रै निर्माण गर्ने घोषणा मेयर महर्जनले गरेका छन् । सडक कालोपत्र गर्दा खानेपानी, ढल र बिजुलीको पोल व्यवस्थापन भइसकेेका सडकलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...