संसद अगाडि धर्ना दिने अधिकारकर्मी पक्राउ
संसद भवन अगाडि धर्ना दिने कृष्ण पहाडीसहितका अधिकारकर्मीहरु पक्राउ परेका छन् ।
सरकारले स्वतन्त्रता विरोध र स्वेच्छाचारी निर्णय तथा गतिविधि गरेको भन्दै मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले संसद भवनको ३ नम्बर गेट अगाडि धर्ना दिएको थियो ।
तर, धर्नामा बसेकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ ।
उपभोक्ता समितिप्रति कडा नीति
स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले महानगरसँग मिलेर सडक, ढल, पानी निर्माण गर्दै आएका छन् ।
तर, पछिल्लो समय बजेट पारेपछि समयमै काम नगर्ने लगायतका समस्या देखिएको छ । ललितपुर महानगरले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४सम्म सम्झौता भएर काम सञ्चालन नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज भएको घोषणा गरिएको छ । त्यसपछि सम्झौता भएका आयोजनाहरुको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म म्याद थपिनेछ । यो अवधिमा काम नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज हुनेछन् ।
मेयर चिरिबाबु महर्जनका अनुसार अब जुन आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम सम्झौता गर्छन्, त्यही वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । काम सम्पन्न नभए अर्को आर्थिक वर्षमा दायित्व नसार्ने नीति लिइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले योजना स्वीकृति भएपछि कार्यस्थलको प्रि-फोटो, नक्सा, कार्यातालिका संकलन गरेर मात्रै उपभोक्ता समितिसँग समझौता गर्ने बताएको छ ।
उपभोक्ता समितिले सम्झौता अघि नै आफ्नो लागत सहभागिता दाखिला गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।
शहरी सडकहरुको पिच गर्दा परामर्शदताबाट डिजाइन लिएर सुपर भिजन गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
अब सडक, ढल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारलाई शहरी विकासको अवधारणाबाट मात्रै निर्माण गर्ने घोषणा मेयर महर्जनले गरेका छन् । सडक कालोपत्र गर्दा खानेपानी, ढल र बिजुलीको पोल व्यवस्थापन भइसकेेका सडकलाई प्राथमिकता दिइने छ ।