५० करोडको पाइप खरिदमा २५ करोड स्वाहा, उपाधिकालागि फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्ने

 

दुई खानेपानी आयोजनाका लागि ५० करोडको पाइप खरिद गर्दा नेपाल खानेपानी संस्थानबाटै २५ करोड घोटाला भएको छ । संस्थानद्वारा सञ्चालित बुटवल खानेपानी आयोजना र राप्ती खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिदमा अनियमितता भएको हो ।

 

अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा २५ करोड घोटाला भएको पाइएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालयले कानुनका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

 

छानबिन समितिले संस्थानले पाइप खरिदका लागि लागत अनुमानदेखि नै अनियमितता सुरु भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कम्पनी छनोटका लागि मापदण्ड तोक्दा नै मिलेमतोमा दुईवटा कम्पनीलाई ठेक्का पारेर आर्थिक हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

 

छानबिन समितिले बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेक्का लगाएर २५ करोड हिनामिना गर्नेहरूमा खानेपानी संस्थान बुटवल शाखाका कायममुकायम सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट, उक्त योजनाका लागि डिजाइन, लगत इस्टिमेट, बोलपत्र कागजात सिफारिस गर्ने र दुवै ठेक्काको फ्याक्ट्री भिजिट गर्ने संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंका उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात स्वीकृत र निर्णय गर्ने प्रधान कार्यालय काठमाडौंका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र्र प्रसादलाई दोषी देखाएको छ ।

 

यस्तै, शाखा कार्यालय नेपालगन्जबाट आयोजनाको डिजाइन, लगत इस्टिमेट, बोलपत्र कागजात पेस गर्ने इन्जिनियर आशिष कार्की, प्रधान कार्यालय काठमाडौंका खरिद प्रमुख त्रिदीपकुमार श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदनसहित अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

 

तत्काल सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी जतिसक्दो चाँडो पुर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

चाबहिल–बौद्ध–जोरपार्टी, कलंकी–थानकोटलगायत सडकको अवस्था र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको केही समय अघिसम्म कायम रहेको सिण्डिकेटको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, सचिव लगायतलाई बोलाएर ती समस्या तत्काल समाधान गर्न आज निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरका सबै सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको छ ।

 

मापदण्ड लागू गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानीय तहलाई उक्त मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिए । मापदण्ड अरुभन्दा सशक्त भएकाले सबै स्थानीय तहलाई लागू गर्न भनिएको छ ।

 

मन्त्रालयले कमजोर मापदण्डले भवन निर्माण गरेकाले जनगुनासो आएपछि उक्त मापदण्ड अपनाउनका लागि निर्देशन दिएको हो । मापदण्डमा भवनको निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

 

नेकपा सचिवालयको बैठक 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको नियमावली पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकतापछिको अन्तरिम विधानबमोजिम सो नियमावली पारित गरेको हो ।

 

नियमावली पारित भएसँगै मातहतका संगठनको एकता प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालय बैठकले समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

 

बिहीबार सचिवालय बैठक पुनः बस्नेछ । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न नेताहरु वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

 

परिमार्जनसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद् लगिँदै
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक दोस्रो पटक बिहीबार संसद्मा पेस गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो ।

 

राष्ट्रपतिबाट वैशाख १३ मा जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएको हो । यसअघि २०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । अघिल्लो संसद्को अन्तिम बैठक २०७४ असोज २७ गतेसम्म पारित गर्ने प्रयास असफल भएपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

 

प्रदेश नं ५ मा ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
प्रदेश नं ५ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

 

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन तर्जुमा, बीउबिजन ऐन तर्जुमा र दाना पदार्थ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार योजनामन्त्री तथा प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी  दिए ।

 

उनका अनुसार सहकारी ऐन तर्जुमा, कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन ऐन तर्जुमा, मल ऐन तर्जुमा र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सम्बन्धमा निर्णय भएका छन् ।

 

व्यापार घाटा १० खर्ब ३३ अर्ब  
निर्यातको तुलनामा आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को एघार महिनामा व्यापार घाटा रु १० खर्ब ३३ अर्ब चार करोड पुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४.४ प्रतिशत हो ।

 

आव २०७५÷७६ का लागि मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले यस अवधिमा नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए ।

 

विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि सामान्य रहेको तर व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकाले चालू खाता घाटा उच्च हुन गएको उनले उल्लेख गरे । आव २०७३÷७४ मा रु ८२ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आव २०७४÷७५ को एघार महिनामा रु चार अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उपत्यकामा दिउँसो टिपर चलाउन रोक

गृह मन्त्रालयले टिपरका कारण बढ्दो दुर्घटना रोक्न उपत्यकाका तीन जिल्लामा दिनभर टिपर चलाउन रोक लगाएको छ ।

 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बिहान ५ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म टिपर चलाउन रोक लगाउन निर्देशन दिएका हु् ।
उक्त व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

क्रोएसियाले रच्यो इतिहास, उपाधिकालागि फ्रान्ससँग भिड्ने
काठमाडौं– रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा इंग्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै क्रोएशिया पहिलोपटक विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । फाइनलमा क्रोएसियाले आइतबार उपाधिका लागि फ्रान्सको सामना गर्नेछ ।

बुधबार राति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई अतिरिक्त समयमा २ – १ ले हराउदै क्रोएसिया फाइनलमा पुगेको हो ।

यसअघि मंगलबार राती भएको सेमिफाइनलमा फ्रान्सले बेल्जियमलाई १–० गोलले हराएर फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।

 

आठ संघ खारेजीमा
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आठ राष्ट्रिय खेल संघको दर्ता खारेज गरेको छ ।

खेलकूद विकास ऐन, २०४८ र खेलकूद विकास नियम, २०४९ (संशोधित) सहित खेलकूद गतिविधि सञ्चालन, लेखा परीक्षण नवीकरण, निर्वाचन आदि कार्य नगरेका कारण ती संघलाई खारेज गरिएको हो ।

 

खारेजीमा परेका संघहरुमा नेपाल बाघचाल संघ, नेपाल बृज संघ, नेपाल सिन्जीनकाई कराते संघ, अखिल नेपाल विद्यालय खेलकुद संघ, गोर्खा एक्सन मार्सल आर्ट्स संघ नेपाल, नेपाल आसिहारा काईकान कराते डो संघ, एभिएसन स्पोर्ट्स एसोसिएसन नेपाल र नेपाल एमेच्योर किक बक्सिङ संघ छन् ।